मत-विमत

नेपाल खुला दिसामुक्त मुलुक कहिले बन्ने ?

अनुषा थापा २०७८ साउन ८ गते ६:५५ मा प्रकाशित

अनुशा थापा

०६८ सालपछि काठमाडौंलगायत केही सहरी क्षेत्रको जनसंख्या तीन गुणाले बढेको छ । सार्वजनिक ठाउँमा मानिसको चाप पनि सोहीअनुसार बढेको छ । त्यही अनुपातमा सार्वजनिक शौचालयको संख्या पनि बढ्दै जानुपर्ने हो । हरेक वर्ष सरकारले हरेक वडा, हरेक नगरका लागि भनेर सार्वजनिक शौचालय बनाउनको लागि भनेर बजेट छुट्याउँछ । तर त्यो बजेट सरकारी कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधिहरू नै भागबण्डा लगाएर खाने गर्छन् ।

०६८ सालदेखि सरकारले सुरु गरेको खुला दिसामुक्त मुलुक बनाउने योजना कहाँसम्म पुग्यो त ? अनि के कति घरमा शौचालय निर्माण भयो के कति सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएर प्रयोगमा आए त ? सरकारले नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको पनि एक दशक बितिसक्यो । तर कुनकुन क्षेत्र खुला दिसामुक्त भए कुनकुन क्षेत्र खुला दिसामुक्त हुन बाँकी छ यसको आँकलन सायद सरकारसँग पनि छैन होला । सरकारले खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । हामीले बाटोघाटोमा हिँड्दा अझै पनि कति आमसर्वसाधारण पुलमुनि, बाटो छेउछाउमा खुलेआम दिसापिसाब गरेको देख्छौँ । बाटोघाटोमा दिसापिसाब गर्नुको कारण ठाउँठाउँमा सार्वजनिक शौचालयको सुविधा नहुनु हो । कति जिल्लामा त अझै पनि कति आमसर्वसाधारणलाई त शौचालय भनेको थाहा नै छैन । थाहा नहुनुको कारण अशिक्षा, गरिबी, र जनचेतनामा कमी हो । कतिलाई शौचालयको अर्थ र शौचालयको प्रयोगको फाइदा थाहा हँुदाहुँदै पनि आर्थिक कमजोरीको कारण खुल्ला ठाउँमा जान बाध्य छन् । खुलादिसामुक्त राष्ट्र भनेर सरकारले गरेको निर्णय पनि कागजमा सीमित भयो । कागजमा मुक्त भएको नीति व्यवहारमा मुक्त भएको छैन ।

घरैपिच्छे शौचालय नहुँदा र मानिसहरूमा शौचालयको महत्वबारे ज्ञान नहँुदा पनि विभिन्न घातक रोगहरू पmैलिन्छ । टोलटोलमा विभिन्न प्रकारका सरुवा रोगहरू र महामारीहरू फैलने डर हुन्छ । यदि कसैको घरमा शौचालय छैन र त्यो घरको सदस्यलाई राती शौच गर्नुपरेमा त्यतिखेरको स्थिति के होला ? रातीको समयमा घरबाट टाढा शौच गर्न जानु कति डरमर्दो स्थिति होला ? एकातिर घातक जन्तुहरूले हमला गर्ने चिन्ता भने अर्कोतिर कसैले देखिहाल्ने हो कि भन्ने डर । शौचालय बनाउने चाहना हुँदाहँुदै पनि आर्थिक स्थिति कमजोर भएको कारणले पनि उनीहरू खुला ठाउँमा दिसापिसाव गर्न बाध्य छन् ।

हामीहरू घुमफिर गर्न, भेटघाट गर्न लामो बा छोटो दुरीको यातायातमा यात्रा गर्छौैं । छोटो दुरीकोमा भन्दा पनि लामो दुरीको बाटोमा यात्रा गर्दा सार्वजनिक शौचालयको धेरै नै आवश्यकता पर्छ । अब सार्वजनिक शौच गर्ने ठाउँमा नै शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उपत्यकाका तीन वटा जिल्ला र प्रमुख व्यापारिक केन्द्र्रमा नै सार्वजनिक शौचालय व्यवस्था छैन भने उपत्यका बाहिरको त कुरै छाडौँ । कुनै ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय भइहाले पनि फोहोर, दुर्गन्धित छन् । सार्वजनिक शौचालयहरूको भित्तैभरि पान खाएर थुकिएको हुन्छ भने शौचालयको ढोकामा चुकुल पनि हुँदैन । सार्वजनिक शौचालयमा पानी नहुने, हात धुने साबुनको अभाव, र हात पुछ्ने तौलिया पनि हुँदैन । तर हरेक सार्वजनिक शौचालयको आआफ्नो दर उल्लेख छ । जसमा प्रतिव्यक्ति दिसापिसाब गरेबापत ५ देखि १५ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । यसरी उठाएको रकम राज्यको ढुकुटीमा नभई व्यक्तिको खल्तीमा जान्छ । सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरेबापत बिल पनि पाइँदैन ।

हाम्रो मिसावटयुक्त खानपान र दैनिक भागदौडको कारणले गर्दा पनि कति मानिसले खाएको कुरा पचाउन सक्दैनन् । अहिले जनसंख्याको आधा मानिसलाई विभिन्न रोगले जस्तै सुगर, प्रेसर र थाइराइडले सताएको हुन्न्छ । र, उनीहरूलाई छिनछिनमा शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा पनि ठाउँठाउँमा सार्वजनिक शौचालय बनाउन निकै जरुरी छ । सार्वजनिक शौचालय सबैले निःशुल्क रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।

सरकारको जग्गामा सार्वजनिक शौचालय बनाउने, सरकारको लगानीमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने अनि पैसाजति व्यक्तिको खल्तीमा । कति बाटोमा मागेर जीविकोपार्जन गर्नेसँग त पैसा नै हुँदैन अनि उनीहरू बाटोमै दिसापिसाब गर्न बाध्य हुन्छन् । कहिलेकाहीँ त बाटो हिँड्दाहिँड्दै पनि कति मान्छेलाई दिसापिसाब च्याप्छ । अनि त्यतिखेर कहाँ जाने । होटेलमा जाउ भने केही नखाइकन शौचालय प्रयोग गर्न दिइँदैन । ठाउँठाउँमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने हो भने फोहोर, दुर्गन्ध पनि कम हुन्छ । र वर्षैपिच्छे फैलने विभिन्न महामारीमा पनि न्यून हुन्छ । अहिले पनि कतिपय गाउँघरका मानिसहरू खोलाको छेउछाउमा शौच गर्छन्, जसले गर्दा त्यो पुरै खोलाको पानी प्रदूषण हुन्छ ।
०३४ सालमा आएको ऐनअन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था अर्थात एनजिओहरूले ठाउँठाउँमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने नाममा अन्य राष्ट्रबाट रकम ल्याएर पचाइरहेका छन् । गरिबको नाम बेचेर गरिबको नाममा आएको रकम आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकताका लागि प्रयोग गर्न यी एनजिओको कर्मचारीहरूलाई लाज लाग्दैन । एनजिओहरूले एक÷दुई जना गरिब जनतासँग शौचालयको फोटो खिच्ने र अरू पैसाचाहिँ ल्वाप्पै पार्ने काम भएको छ । गरिबहरूको जनजीवन उकास्नका लागि भनेर खुलेकाको एनजिओकर्मीहरूले यिनै गरिबहरूको नाम बेचेर आफ्नो गुजारा चलाइरहेका छन् । यसो हेर्दा त गरिब हामी आमसर्वसाधारण जनता होइन यी एनजिओको कर्मचारीहरू हुनजस्तो लाग्छ ।

बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको एनजिओहरू खारेज गरी कम्पनीमा लाने निर्णय गरेको थियो । तर, राजनीतिक आडमा र आर्थिक चलखेलको कारणले गर्दा पनि त्यो निर्णय त्यत्तिकै हरायो । हाम्रो राष्ट्रमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलियो र सरकारले लकडाउन ग¥यो । तर, त्यस्तो मुस्किलको घडीमा पनि एनजिओहरूबाट सरकारलाई केही सहयोग आएन । यस्ता ठग एनजिओहरूको नवीकरण अब सरकारले गर्नु हुँदैन ।

०६८ सालपछि काठमाडौंलगायत केही सहरी क्षेत्रको जनसंख्या तीन गुणाले बढेको छ । सार्वजनिक ठाउँमा मानिसको चाप पनि सोहीअनुसार बढेको छ । त्यही अनुपातमा सार्वजनिक शौचालयको संख्या पनि बढदै जानुपर्ने हो । हरेक वर्ष सरकारले हरेक वडा, हरेक नगरका लागि भनेर सार्वजनिक शौचालय बनाउनका लागि भनेर बजेट छुट्याउँछ । तर, त्यो बजेट सरकारी कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधिहरू नै भागभण्डा लगाएर खाने गर्छन् । यस्ता जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको कारणले गर्दा पनि देश र समाज कहिले नउक्सने भयो । देशविकास गर्न भनी सत्तामा आएका जनप्रतिनिधिहरूले नै देश सिध्याएर छाड्ने भए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय