सरकार, जनताभन्दा कर ठूलो भो ?

कोरोनाबाट बच्नका लागि हामी आमसर्वसाधारणले कति सतर्कता अपनायौँ । सरकारको निषेधाज्ञा मान्यौँ र खाइनखाई घरभित्र बस्यौँ । तर सरकारको लापरबाहीले गर्दा आज कोरोनाको जोखिम बढिरहेको छ । आमनागरिकको एउटै गुनासो छ, राज्यले कर उठाउनको लागि निषेधाज्ञा खोलेर जनता मार्ने भो । सरकार जनताभन्दा कर ठूलो भयो ? यो प्रश्न हामी आवाजविहीन नेपाली जनताको हो ।

०७८ वैशाख १३ गते काठमाडाैं, ललितपुर र भक्तपुरका तीन सिडिओ मिलेर गरेको महत्वपूर्ण निर्णय हो, ‘१६ गतेबाट उपत्यकाका तीन जिल्लामा कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा गर्ने ।’ यही निर्णयअनुसार सरकारले वैशाख १४ र १५ गते दुई दिन उपत्यकावासीहरूलाई आआफ्नो जन्मथलो फर्कनका लागि समय दियो । यो अवधिमा लाखौँ सर्वसाधारणले उपत्यका छाडे । १६ वैशाखबाट उपत्यकाको यी तीन जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भयो । १६ वैशाखबाट सृरु भएको निषेधाज्ञाको अवधि एकहप्ता अर्थात २२ वैशाखसम्मको थियो भने मन्त्रिपरिषद् २९ वैशाखसम्म निषेधाज्ञा लैजाने तयारीमा थियो । तर, कोरोनाको संक्रमण र मृत्यृदरले विकराल रूप लिँदै गएकोले निषेधाज्ञाको अवधि पनि बढ्दै गयो ।

अघिल्लो वर्ष ०७६ चैत ११ गते सरकारले लकडाउन गर्दा कोरोना संक्रमण निकै न्यून देखिएको थियो । कोरोनाको कारण मृत्यु भएको थिएन । दोस्रो लहरको कोभिडको संक्रमण र मृत्युदरले भने निकै विकराल रूप लिँदै गयो । कोभिडका कारण अहिलेसम्म हजारौँले ज्यान गुमाए भने लाखौँ मृत्युको मुखमा पुगेर फर्के । ०७८ असार ८ गते सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्डका सर्तहरू अपनाएर निषेधाज्ञा खुकुलो बनायो । दुई मिटरको सामाजिक दुरी, अनिवार्य मास्क, स्यानिटाइजर आदि सरकारका नियमित सर्तहरू थिए । तर, सरकारले बनाएका यी स्वास्थ्य मापदण्डहरू कसैले र कहीँ पनि पालना भएको देखिएन ।

यी स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर सरकारले व्यापार–व्यवसाय त सञ्चालन गर्न दियो तर ती स्वास्थ्य मापदण्डहरू कुनै पनि व्यापारीले टेरेनन् । नटेर्नुको एक मात्र कारण अनुगमनमा सुस्तता हो । उपत्यकाका तीन जिल्लाका सिडिओ मिलेर ‘हामी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारवाही गर्छौं, त्यस्ता व्यापारीको बिजनेस बन्द गराउँछौँ’ भनेर जनतालाई आश्वासन दिए तर त्यो पनि आश्वासनमै सीमित भयो । सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै हरेक किसिमको व्यापार–व्यवसायमा सुरु भए । तरकारी, खाद्य, किरानाजस्ता दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने वस्तुहरूसँगै यातायात, उद्योग, होटल व्यवसाय पनि सञ्चालनमा आए । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने भने पनि सार्वजनिक सवारीमा चालक, सहचालकले भेडाबाख्रा कोचेझैँ यात्रु कोच्ने गरेका छन् । ट्याम्पु र माइक्रोबसको स्थिति पनि यस्तै छ । न चालकको हातमा पन्जा छ न त मुखमा मास्क नै । के यस विषयमा नेपाल प्रहरी ट्राफिक महाशाखाको ध्यान आकर्षण हुन सकेको छ ?
सरकारले होटल व्यवसायहरूका लागि टेकअबेको मापदण्ड बनायो तर यो नीति कार्यान्वयन भयो कि भएन सरकारलाई केही अड्कल राखेको छ । पार्टीप्यालेस, कपाल काट्ने सैलुन, ब्युटीपार्लर, दोहोरी साँझ सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको छैन, तर यी व्यवसायहरू सरकारको नीति नमानी सञ्चालनमा छन् । अनुगमन छैन । उपत्यकाका विभिन्न सडकमा बेलुकीपख फुटपाथ व्यापारीहरूले बाटोमा सामान बेच्ने गरेको देखेका छौँ । के ती फुटपाथ व्यापारीहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरिरहेका छन् ? हातमा पन्जा, मुखमा मास्क छैन, स्यानिटाइजरको अभाव, र सामाजिक दुरीको पनि पालना भएको छैन ।

गत १६ वैशाखभन्दा अगाडि आफ्नो जन्मथलो गएकाहरू पनि धमाधम राजधानी छिर्न थालेका छन् । तर, के उनीहरूको कोरोना परीक्षण भएको छ त ? सरकारले यस विषयमा चासो दिन फुर्सद पाएको छैन । उनीहरू कोभिड परीक्षण नगरी आफ्नो वासस्थान फर्किरहेका छन् । यसबाट कति आमसर्वसाधारणलाई प्रभाव परेको छ र कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ । कोरोनाबाट बच्नका लागि हामी आमसर्वसाधारणले कति सतर्कता अपनायौँ । सरकारको निषेधाज्ञा मान्यौँ र खाइनखाई घरभित्र बस्यौँ । तर सरकारको लापरबाहीले गर्दा आज कोरोनाको जोखिम बढिरहेको छ ।

यातायात व्यवसायी, उद्योग व्यवसायी र अन्य व्यवसायीको दबाबमा आएर हामी सिधासाधा जनताको जिन्दगी जोखिममा हाल्नु उचित हो ? सत्ता सरकारको हो व्यवसायीको होइन । जहिले पनि व्यवसायीको अगाडि झुक्नु उचित छ । निषेधाज्ञा खुकुलो पारिसकेपछि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने कर्तव्य तीन जिल्लाको सिडिओको होइन । खोइ त अनुगमन ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक कोरोना संक्रमितको तथ्यांक प्रकाशित गर्छ । दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । तर, यी तीन जिल्लाका सिडिओ देखेर पनि नदेखेजस्तो गरिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको संक्रमणको जोखिम छ अझै निषेधाज्ञा खोल्नु हँुदैन भन्दाभन्दै पनि गृहमन्त्रालयले व्यवसायीको दबाबमा, आर्थिक चलखेलमा आएर निषेधाज्ञा खोल्यो । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि व्यवसायीलाई सबैभन्दा बढी फाइदा भएको छ । कोरोनाका बिरामीको संख्या प्रतिदिन बढिरहेको छ । कहिलेकाहीँ त जनताले सरकारको लापरबाही गरेर कोरोना बढ्यो भनेको पनि ठिकै हो जस्तो लाग्छ । गत असार ८ गतेबाट सरकारले जोरबिजोर रूपमा सार्वजनिक यातायात चल्न दिने निर्णय गप्यो । असार २१ गतेबाट जोरबिजोर हट्यो र सरकारले दिनभरि पसल सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो । ०७८ साउन गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी छ । सरकारले ७ बजेसम्म पसल सञ्चालन गर्न दिने भनेर अनुमति दिए पनि राती ९ बजेसम्म पसल खुल्ला हुन्छन् । सरकारको निर्णय कसले कार्यान्वयन गर्ने ? ट्राफिक महाशाखा कानमा तेल हालेर बसेको छ । सिडिओहरू यस्तो स्थिति देख्दादैख्दै पनि मौन बसिरहेका छन् ।

सरकारले कोरोनाको खोप लगाउनका लागि विभिन्न अस्पताल, वडालाई जिम्मेवारी दिएका छन् । तर, के त्यो जिम्मेवारी अस्पताल र वडाले बहन गर्न सकेका छन् ? अस्पतालमा कोरोनाको खोप लगाउनेको भिड त्यत्तिकै छ । वडाले पनि व्यवस्थित रूपमा खोप दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन । व्यवस्थित रूपमा खोप दिन नसक्दा कोरोनाले विकराल रूप लिँदै गएको छ । अझै कति मानिसले भने अनुसार कोरोनाको खोप लाउन पनि घुस दिनु, पावर लगाउनु पर्छ रे ! कालोबजारी गर्नेहरूले त १० हजार लिएर कोरोनाको खोप बेचिरहेको पनि खुलेआम सुनिन्छ । त्यो खोप पनि नक्कली हो कि भन्ने समाचार आएका छन् । एकदिनमा कति खोप जनतालाई दिने, कसरी दिने, कसरी मानिसको भिड व्यवस्थापन गर्ने भनेर वडा र अस्पतालले ठोस कदम चाल्न नसक्दा कोरोनाको जोखिम बढेको छ ।

यो त स्वास्थ्य मन्त्रालय र तीन जिल्लाको मेयरको एकदम ठूलो कमीकमजोरी हो । बिहान ३ बजेदेखि दिँउसो ३ बजेसम्म लाइनमा बस्दा हामी सर्वसाधारणको कति खुट्टा दुख्छ होला ? कति भोक लाग्छ होला ? तर, हाम्रो दुःखाइ र भोकको कसलाई मतलब ? सरकारले खोप दिने नाममा कोरोना फैलाइरहेको छ । सरकारले व्यवस्थित ढंगले खोप दिन नसक्दा कोरोनासँगै आमसर्वसाधारणको दुःख पनि बढिरहेको छ । पूर्बप्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनताको सोचअनुरूप काम गर्न नसक्दा पद त्याग्नु प¥यो । कहीँ हालसालै सत्तामा चढेको हामी तीन करोड नेपाली जनताको माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको पनि त्यस्तै हालत हुने त होइन ? कोरोना नियन्त्रण गर्ने कि फैलाउने भन्ने कुरा अब सरकारको हातमा छ । सरकार यस विषयमा एकचोटि सोच्न जरुरी देखिन्छ ।