न्यायिक स्वतन्त्रतामा नागरिक समाज

प्रदीप उप्रेती

न्यायिक स्वतन्त्रताको विकासले समग्र रूपमा न्यायको गुणस्तर वृद्धि गर्छ । आमनागरिक तथा समाजको न्याय प्राप्तिको क्षेत्रमा पहुँचको अभिवृद्धि गर्दै न्यायिक समानता हासिल गर्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । जसले तात्विक रूपमा भाषा, धर्म, वर्ण, जात एवं प्रकारले लिंगीय आधारमा न्यायिक स्वतन्त्रता प्राप्तिमा विभेदको रणनीति अख्तियार गर्ने छैन ।

शासकीय संयन्त्रमा रहनेहरूको व्यवहारका कारण आमनागरिक तथा समाजले न्यायिक स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्नु नै राज्य बलियो हुनु हो । यस्तो अनुभूति कायम नरहने अवस्था सृजना भए विद्रोह हुन्छ । राज्यको शासकीय स्वरूपमा अराजक परिस्थितिको निर्माण भयो भने राज्य कमजोर हुन्छ । यस्ता क्रियाकलापको अत्यधिकताले न्यायिक स्वतन्त्रतालगायत अन्य वैयक्तिक स्वतन्त्रता प्राप्तिको सम्भावनामा न्यूनता छाउने निश्चित छ । परिणामतः राज्यका प्रमुख तीन अंग बीचको आपसी सम्बन्ध विकासमा आएको चीसोपनले शक्तिसन्तुलनको क्षेत्रमा समेत विरोधाभाषपूर्ण अवस्था पैदा गर्नेछ । जसले मूलतः शक्तिपृथकीकरणको सामान्य सिद्धान्तलाई कमजोर तुल्याउँदै नागरिक समाजमा राज्य विहीनताको अवस्था तयार पार्ने कार्यमा सहायसिद्ध भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

न्यायिक स्वतन्त्रताको विकासले समग्र रूपमा न्यायको गुणस्तर वृद्धि गर्छ । आमनागरिक तथा समाजको न्याय प्राप्तिको क्षेत्रमा पहुँचको अभिवृद्धि गर्दै न्यायिक समानता हासिल गर्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । जसले तात्विक रूपमा भाषा, धर्म, वर्ण, जात एवं प्रकारले लिंगीय आधारमा न्यायिक स्वतन्त्रता प्राप्तिमा विभेदको रणनीति अख्तियार गर्ने छैन । यसका साथै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सचेत रहँदै पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई स–सम्मान न्याय प्रदान गर्ने सिलसिलामा कहिँ कतैबाट पनि अन्याय नरहोस् भन्नाको खातिर सदैव सचेत रहदै कार्य गर्नेछ भन्ने नागरिक समाजको धारणा रही आएको पाइन्छ । यसमा विशेषगरी नागरिकको न्यूनतम मानवअधिकारका कतिपय बुँदालाई आत्मसात गर्दै व्यवहारमा लागू गर्ने प्रयास गरिनेछ ।

संवैधानिक सिद्धान्तको मूल कडि भनेको राज्यको शासकीय स्वरूपमा आवद्ध रहेका कुनै एक संवैधानिक निकायले अर्को संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्नु हो । यो न्यायिक मूलमन्त्रलाई आपसी सहकार्य एवं विश्वसनियताको शैद्धान्तिक पृष्ठभूमि एवं मुलुकको मूलकानुन संविधानको अधिनमा रही सहजीकरणको वातावरण तयार गर्नु वास्तवमा कानुनी शासनको मूलभूत मान्यतासमेत हो ।
मुलुक एवं नागरिक हितको खातिर व्यवस्थापिका संसद्ले कानुनको निर्माण गर्नेकार्यलाई क्रमशः अगाडि बढाउनुको साथै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य निश्चित रूपमा कार्यपालिकाको नै हो यसमा हामी कसैको पनि दुईमत रहन सक्दैन । नीति–निर्माण,सुधार, संशोधन लगायतका कार्यहरू गरी कार्यकारिणी प्रमुखको हैसियतले कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्व प्रचलितको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मूूल्य मान्यतालाई नेपालले पनि अनुशरण गर्दै व्यवहारमा लागू गर्दै आएको छ । जसको अभावमा नेपाल र नेपालीजनमतले लगभग ६ दशकभन्दा अधिक समय लोकतन्त्र प्राप्तिको लडाईंमा समाहित गर्दै आखिरकार ०७२ को गणतान्त्रिक संविधान प्राप्त भए लगतै द्वन्द्वगत राजनीतिमा पूर्णविराम लागेको वर्तमान अवस्था हो ।

राज्यको मूल कानुनको हु–बहु पालना गर्दै नागरिक समाजलाई सोही अनुरूपको न्यायको सुनिश्चितता कायम गराउनु न्यायपालिको प्रमुख कार्य हो । तत्पश्चात न्यायिक स्वतन्त्रता एवं लोकतन्त्रको खुला रूपमा महसुस गर्ने वातावरण तयार हुनेछ । जनचाहना अनुसारको न्याय सम्पादन गर्ने कार्यले न्यायालयप्रति जनविश्वास बढ्न गई स्वतन्त्र न्यायपालिको महिमा र गरिमा अझमाथि चुलिने प्रवल सम्भावना जीवन्त रहनेछ ।

न्यायिक कार्यगत दक्षतामा प्रश्नचिन्ह उठाई द्विविधायुक्त वातावरण तयार गर्नु भनेको सम्मानित न्यायालयप्रति अपमान गर्नुको साथै न्यायिक अधिकार प्राप्तिको क्षेत्रका गतिरोध उत्पन्न गराउनु मात्र हो । प्रस्तुत प्रवृतिको विकासले नागरिक सर्वोच्चतामाथि धावा बोल्नेबाहेक अन्य कुनै लाभ हासिल गर्न सकिँदैन । जसलाई लोकतन्त्र विरोधी कार्यको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । किनकी लोकतन्त्रमा नै स्वतन्त्र न्यायपालिको भिन्नै अस्तित्व रहेको जगजाहेर छ । जहाँ हरेक नागरिक समुदायले सम्प्रभूताको वैशिष्ठता हासिल कुरामा कुनै प्रकारको आशंका रहने छैन । लोकतन्त्र भनेको नागरिक सर्वोच्वताको रक्षा गर्ने उत्कृष्ट माध्यम समेत हो ।

राज्यसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार राख्ने अन्तनीर्हित न्यायिक विषयका विविध क्षेत्रमा देखिएका त्रुटीपूर्ण व्यवहारलाई नागरिक सम्प्रभूताको स–सम्मान गर्ने क्रममा कुनै व्यक्ति वा समुदाय विषेशलाई तात्विक असर नपरेता पनि दीर्घकालीन अवस्थामा त्यसबाट प्राप्त हुने खराब परिसूचकको परिणामले अन्ततः नागरिक समाजलाई नै असहजता उत्पन्न गराउने हुँदा नागरिक हितकारी कार्य गर्न सदैव न्यायिक क्षेत्र दक्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । यसैमा सर्वोपरी हित कायम रहने देखिन्छ ।

यसका अतिरिक्त कुनै आपराधिक पृष्ठभूमि भएको समूह विशेषले आफू अनुकूलको न्यायिक व्यवस्थापन नभएको अवस्थाबाट गरिएको न्यायिक कार्य सम्बद्ध समूहलाई मान्य नरहने भन्ने विरोधाभाषपूर्ण व्यवहारको प्रदर्शन गर्ने प्रवृतिको विकासले नागरिक समाजमा कस्तो न्यायिक स्वतन्त्रताको सन्देश प्रवाह गर्ला भन्ने तथ्यले भिन्नै महत्व राख्ने गरेको पाइन्छ । यस प्रकारको व्यवहारको विकासले राज्यका विभिन्न अंगलगायत मुलुकको मूल कानुन संविधानको भावना एवं मर्मद्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तका अतिरिक्त राज्य व्यवस्थाका विविध क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजरमा राखी कानुनी राज्यको अवधारणा अनुसारको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले नागरिक संप्रभूत्ताको रक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आधारमा कानुनी सुनिश्चितताको प्रत्याभूति निश्चित रूपमा कायम गर्नेछ ।

लोकतान्त्रिक परिवेशभित्र हावी हुँदै गएको गैरलोकतान्त्रिक एवं अराजक व्यवहारलाई समयमा नै पहिल्याउन नसक्ने संस्कृतिको विकासले अन्ततः द्वन्द्वग्रस्त मानसिकताको विकास भई न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति नागरिक समाजको जनविश्वास गुम्ने सम्भावनालाई सहजै नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत नकारात्मक प्रभावको जालोबाट राज्यका तिनै अंगलाई पृथक राख्दै साख उँचो गराउनु सही अर्थमा लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था अनुरूपको कार्य हो ।

यसका बावजुद् पनि सहजै न्यायप्राप्ति एवं प्रतिस्थापनजन्य कार्य हुन नसक्ने अवस्था प्रारम्भ भए न्यायिक द्वन्द्वको आरम्भ हुनेछ भन्न सकिन्छ । किनकी आफ्नो हकको उपभोगगर्दा अर्को समूह विशेषको हकअधिकारलाई निषेध गर्ने चाहनाको विकासले स्वतन्त्र न्याय प्रतिपादनको क्षेत्रमा जटिलता उत्पन्न गराउँदै कानुनी राज्य व्यवस्थाको उपहास गर्ने संस्कृतिले मात्र प्राथमिकता प्राप्त गर्ने देखिन्छ । तसर्थः प्रस्तुत प्रवृतिको न्यूनीकरण गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रताको विस्तृतीकरण एवं रक्षा गर्नु सरहको अवस्था हो भन्न सकिन्छ । न्यायिक लोकतन्त्रको यथार्थपरक चाहना राख्ने हो भने राज्यका हरेक अंगलाई विवाद रहित ढंगले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्यगर्ने वातावरण तयार गर्नु आजको आवश्यकता हो । उपरोक्त अवस्थाको विकास नै अब्बल लोकतान्त्रिक व्यवहारको उच्चतम गतिसमेत हो जहॉ नागरिक सम्प्रभूको रक्षा गर्दै यथार्थमा स्वतन्त्रराज्यको नागरिक हुनुको अस्तीत्व बोध हुनेछ ।

प्रतिक्रिया