सरकार भूमाफियाको कि घरधनीको ?

अनुशा थापा

घर बनाउने, भाडामा लाउने अनि राज्यलाई राजस्व पनि नतिर्ने । तैपनि राज्यले यी घरबेटीविरुद्ध कुनै ठोस कदम उठाउन सकेको छैन । कतै सरकार पनि ठगी गर्ने घरबेटीकै पक्षमा त छैन । एउटा खाट नअट्ने कोठाको ठाउँ हेरेर पाँच हजारदेखि सात हजारसम्म लिन्छन् ।

जग्गालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने विधेयक २०७६ सालमा सदनबाट पारित भयो । यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिद्वारा लालमोहर लगाइयो र राजपत्रमा निकालियो । तर विधेयक कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म गएको छैन । कार्यान्वयनमा नजानुको कारण : २०७७ भदौ ८ गते भूमिसुधार मन्त्रालय र भूमिसुधार विभागले भूमिसम्बन्धी ऐन मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद् पठायो । तर, त्यो प्रस्तावलाई मुख्य सचिवले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुभएन । प्रस्ताव त्यत्तिकै बिलायो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन पारित भएर पनि कार्यान्वयनमा नजाँदा देशैभरि अर्थात ७७ बटै जिल्लामा रहेको खेतीयोग्य जमिन प्लानिड. गरेर, त्यस जमिनको स्वरुप बिगारेर भूमाफियाहरूले फाइदा लिइरहेको छन् । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि उब्जनी हुने जमिनमा डोजर लगाउनु कत्तिसम्म लाजमर्दो कुरा हो ? किसानसँग उब्जनी हुने जमिन ठाउँ हेरेर प्रतिआना दुई/तीन लाख र रोपनीको आठ/१० लाखमा किन्ने अनि त्यस जग्गाको स्वरूप परिवर्तन गरेर, जग्गा खण्डीकरण गरेर महँगोमा बेचिरहेको छन् । ती दलालीहरूले आमसर्वसाधारणको जग्गा सस्तोमा किनेर प्रतिआना २०/२५ लाखमा बेचिरहेको छन् । उब्जनी हुने जग्गा जति घडेरीका रूपमा प्लाटिङ गर्ने अनि दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने खाद्य साम्रगीचाहिँ कहाँबाट ल्याउने ? हाम्रो देशमा भएको जग्गा जति सबै प्लाटिङ गरेर सिध्याउने अनि रासनपानी सबै छिमेकी राष्ट्रबाट मगाउने ? रासनपानीको त कुरै छोडौँ,  दैनिक उपयोग हुने तरकारीमा समेत नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । यसबाट राज्यलाई कति घाटा भएको छ, यसबारेमा सरकारले कहिल्यै सोच्न भ्याएको छ ? बाहिरबाट आयात गरिएका खाद्यबस्तुहरू गुणस्तरहीन मिति गुज्रिसकेको र कम तौलको हुन्छ । यी खाद्यबस्तुहरू धेरै दिनसम्म टिकाइराख्न औषधिको पनि प्रयोग भएको पाइन्छ । जसले गर्दा सर्वसाधारणको स्बास्थ्यमा हानिकारक समस्याहरू देखापर्छन् । यति मात्र नभएर यस्ता औषधिका कारण मानिसलाई दीर्घकालीन रोग पनि लाग्न सक्छ । अनि यसको जिम्मेवारको सरकार कि भूमाफियाहरू ?

यसरी अन्य देशबाट ससाना बस्तुहरू पनि आयात गर्ने हो भने हामी आत्मनिर्भर कहिले बन्ने ? सधैँ अरूको देश धनी बनाउने ? हामी जहिले पनि अरूको भर परेर बस्ने ? हामीले आज मात्र होइन भोलिको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ । एक साताअगाडि त्यही जमिनमा तरकारी लहलह फक्रिरहेको हृन्छ भने एक सातापछि त्यही जमिनमा जग खनिरहेको देखिन्छ । हाम्रा पुर्खाले खाइनखाई जोडेको जमिन नेपाल सरकारले ऐन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा भयावह अवस्था बनेको छ । उब्जनी हुने जग्गामा भूमाफियाहरूको गलत नजर परिरहेको छ । नेपालका केही बृद्धीजीवी वा गलत काम गरेर पैसा कमाउनेहरूले जग्गा दलालीसँग प्रतिआना ३५/४० लाखमा जमिन खरिद गर्छन् । तर त्यही जग्गा किसानसँग जग्गा दलालहरूले प्रतिआना तीन÷चार लाखमा खरिद गरिरहेका हुन्छन् । बिचरा सोझासाधा किसानलाई भूमाफियाहरूले अध्याँरोमा राखेर फाइदा उठाइरहेका छन् । कुनै पनि जग्गाको सरकारी रेट पाँच लाख रुपैयाँ छ भने ३५ लाखको जग्गा किन्ने अनि राज्यलाई पाँच लाखको राजस्व तिर्ने कामसमेत खुलेआम भइरहेको छ । सरकारले महिलाको नाममा घरजग्गा पास गरेको खण्डमा राजस्व छुट दिने नीति बनाएको छ । तर जग्गा किनेको रेट नै सरकारलाई जानकारी हुँदैन । राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व पनि मालपोतका लेखनदास र भूमाफियाहरूको मिलोमतोमा गुमिरहेको छ ।

नेपालमा घर त बन्छन् तर घर बनाउने सामानहरू कहाँ उत्पादन हुन्छ ? कसैले सोचेको छ ? कौडीमा नबिक्ने फलाम लाखौँमा खरिद गर्न पाउँदा हामी नेपाली मख्ख पर्छौं । घर बनाउन आवश्यक पर्ने हरेक सामान अरू देशबाट आयात हुन्छन् । हाम्रो देशको रकम अरू मुलुकमा निर्यात भएको छ जसले गर्दा हामी नेपालीहरूले अरूको देश धनी बनाउनका लागि अहं भूमिका खेलेको छौँ । हाम्रा बडा तथा पालिकाहरूलाई आफ्नो गाउँठाउँमा कति घर छन् भन्ने कुराको आँकलनसम्म छैन । कसको घरभाडामा छ, कसको घर खाली छ, कसको घरमा कति वटा कोठा छन्, ती कोठा बहालमा लगाउने स्थितिको छ कि छैन अड्कलसमेत छैन ।

०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा ठूलो भूकम्प गएको दिन । त्यो भूकम्पले कति घर भत्किए, कति नराम्रोसँग चर्किए । सरकारले भूकम्पपछि सबै घरहरू माटो चेक गरी, भूकम्पविद्को निगरानीअन्तर्गत बनाउनुपर्ने परियोजना अघि सा¥यो र राजपत्रमा निकाल्यो । तर, त्यो नियम पनि कार्यान्वयनमा आएन । अहिले पनि भूकम्पविद्को सल्लाहविना नै आवासीय क्षेत्रको निर्माण भइरहेको छ । घर बनाउने, भाडामा लाउने अनि राज्यलाई राजस्व पनि नतिर्ने । तैपनि राज्यले यी घरबेटीविरुद्ध कुनै ठोस कदम उठाउन सकेको छैन । एउटा खाट नअट्ने कोठाको ठाउँ हेरेर पाँच हजारदेखि सात हजारसम्म लिन्छन् । अहिले त एउटा कोठा पाउन पनि देउता खोज्नुजस्तो भइसक्यो । जो पनि घर बनाउने, दुलो जस्ता तीन वटा कोठा निकाल्ने अनि त फल्याट सिस्टम भइहाल्यो । एउटा फल्याटको २०/२५ हजार रुपैयाँ । अनि महिनाभरि १० हजारमा काम गर्नेचाहिँ भोकभोकै मर्ने । महिना नसिदिँदै घरबेटीहरू भाडा माग्न ढोका ढग्ढग्याउन आइपुग्छन् । भाडाचाहिँ महिना नसिदिँदै दिनुपर्ने अनि भाडा बस्नेलाई सेबासुविधा दिनचाहिँ हिचकिचाउने । एउटा सटरको भाडा राजधानी काठमाडौंमा १० हजारदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ । यति महँगो सटर भाडा तिरेपछि सामानको भाउ पनि कति आकासिन्छ होला ? भाडाको समस्यामा जनप्रतिनिधिहरू बोल्ने कुरै भएन । बोल्यो भने घरधनी रिसाउँछन्, अर्कोचोटि भोट नपाइएला कि भनेर जनप्रतिनिधिहरू डराउँछन् । घरबेटीहरूले भाडा बस्नेहरूलाई गरेको अन्याय हेरेर जनप्रतिनिधि बस्ने, सरकारचाहिँ देखे पनि नदेखेजस्तो गर्ने । यस्तो पनि देशलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउने राजनीति हुन्छ ?

कोठा भाडामा बस्नेलाई बडा कार्यालयले मान्छे गन्दैन । यो पुष्टि गर्नका लागि धेरै टाढासम्म जानु पनि पर्दैन । ०७६ चैत ११ गतेको लकडाउनलाई नै हेरौँ । सरकारले न भाडामा बस्नेको लागि राहतको व्यवस्था गर्यो न त त्यस्तो मुस्किल घडीमा घर भाडा छुट नै पाए । सरकार भाडा बस्नेको लागि कुनै नीतिनियम बनाउन नसक्ने अनि भाडा बस्नेचाहिँ घरबेटीले मागेको जति घरभाडा तिर्दाखेरि पनि सधैँ दबिएर बस्नुपर्ने । घरबेटीले सरकारलाई घरबहाल कर पनि तिर्दैनन् । सरकारले वा वडा कार्यालयले अब नक्सापास गर्ने बेलामा घरभाडामा लाउने कि नलाउने भनी जानकारी लिनुपर्छ । घरबेटीले वर्षैपिच्छे भाडा बढाउने अनि सेबासुविधा नदिने । क्यान्सरपीडित, मिर्गौला पीडितलाई कोठा नदिने । विभिन्न जिल्लाबाट बर्सेनि रोजगारी, पढाइ र सटर लिएर व्यवसाय गर्न काठमाडाैं आउँछन् । यसको फाइदा पनि घरबेटीले उठाइरहेका छन् । तर सरकार कानमा तेल हालेर बस्नु उचित हो । सरकार घरबेटी मात्रै देशको नागरिक होइन । भाडामा बस्नेले पनि देश विकासमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । सरकारले नागरिकता प्रमाणपत्र त दियो तर आमजनतालाई सेबासुविधाको प्रत्यभूति भने गराउन सकेन ।

प्रतिक्रिया