देउवाका प्राथमिकता र चुनौती

सामान्य अवस्थामा राज्यका संयन्त्रहरू आफैँ चल्छन् । जनजीवन आफैँ सुचारु हुन्छ । विकास निर्माणका काम पनि आफ्नै गतिमा अघि बढ्छन् । सरकारमा रहनेहरूको भूमिका सामान्य अवस्थामा गौण हुन्छ । हुनु पनि पर्छ । तर, विशेष परिस्थितिमा राज्यका साविक संयन्त्रहरू स्वभाविक रूपमा चल्न सक्दैनन् । जनजीवन ठप्प हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमा रहनेहरूले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । विगत डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण हाम्रो मुलुक अत्यन्त असहज अवस्थामा छ । राज्य संयन्त्रहरू स्वभाविक रूपमा चल्न सकिरहेका छैनन्, जनजीवन ठप्प छ । करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असफल हुनुको मुख्य कारण यही असामान्य परिस्थितिसँग जुध्न नसक्नु हो ।

परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्न चुकेकै कारण प्रधानमन्त्री ओली बाहिरिनु परेको हो । ओलीको ठाउँमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर, ओलीको जग र देउवाको जगमा आनको तानको फरक छ । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ मध्ये १ सय ७४ सिटको जगमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए, तर नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाको जग भनेको नेपाली कांग्रेस पार्टीको ६१ सिट मात्रै हो । माओवादी केन्द्रको ४९ सिट त देउवाको वैशाखी मात्रै हो । मधेसीदलको उपेन्द्र यादव पक्षको १२ सिट र एमालेको माधव नेपाल पक्षको २३ सिट भनेको प्रधानमन्त्री देउवाका लागि परालको खुट्टाजस्तै हो । अत्यन्त कमजोर जगमा टेकेका देउवा धरमर नगरी उभिनका लागि एक मात्रै उपाय हो, ‘संकटमा परेका जनतालाई भरोसा दिनु ।’ जनतालाई भरोसा दिनसके भने मात्रै देउवाले पनि जनताबाट भारोसा पाउन सक्छन् । जनताले दिने भरोसा भन्दा बलियो टेको अर्को हुँदैन ।

सामान्य अवस्थामा सरकारको मूल्यांकन सुरु हुने सय दिनपछि हो । सुरुका सय दिनलाई हनिमुन अवधि मानिएको पा“च वर्षका निम्ति गठन हुने सरकारका लागि हो । तर, वर्तमान सरकार बढीमा डेढ वर्षका लागि हो । यो डेढ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको चाप तथा मुलुकको असहज परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने सय दिन त परै जाओस् सय मिनेट पनि हनिमुनका लागि समय छैन । यो यथार्थता देउवाले बुझ्नै पर्छ । अबको ६ महिनाभित्र कम्तिमा ७५ प्रतिशत नागरिकलाई कोरानाविरुद्ध खोप नलगाउने हो भने आगामी फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन संभव छैन । फागुनभित्र स्थानीयतहको निर्वाचन भएन भने एकातिर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन्छ, अर्कातिर संविधानले निर्धारण गरेको अवधिभित्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन समय अपुग हुन्छ । यसैगरी नागरिकहरूलाई खोप उपलव्ध गराउन जति ढिलाइ हुन्छ, आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने अवधि पनि त्यति नै वढ्छ । आर्थिक गतिविधि यसरी नै अरू ६ महिना ठप्प हुने हो भने अब डेढ वर्षभित्रै तीन वटा ठूला निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि मुलुकसँग अर्थिक स्रोत बाँकी रहँदैन । विकास निर्माणका कामको त कुरै छाडौं । त्यसैले नयाँ सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनेको खोप नै हो । खोप अभियानमा एकलव्य ढंगले सरकार जुट्नै पर्छ ।

सपथ ग्रहण गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेटेर स्कुले बालबालिकाका लागि तत्काल खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन तदरुकता देखाएका छन् । समाचारमा आएअनुसार १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका ३५ लाख किशोरकिशोरीहरूलाई तत्काल खोप लगाएर ७ कक्षाभन्दा माथिको पठनपाठन सुचारु गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन छ । यसका लागि आँफूले अमेरिकी सरकारसँग पहल गरिसकेको प्रधानमन्त्री देउवाले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले इच्छाशक्ति देखाए भने १८ वर्ष मुनिको उमेर समूहले लगाउन मिल्ने फाइजर कम्पनीको खोप अमेरिकाबाट नआउने होइन तर स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार फाइजरको खोप माइनस ७० डिग्री सेन्टिग्रेट तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्छ । बढीमा पाँच दिनसम्म माइनस २० डिग्री सेन्टिग्रेटमा भण्डारण गर्न सकिन्छ । खोप आएको पाँच दिनभित्र प्रयोगमा ल्याउन सक्ने संयन्त्र तथा पूर्वाधार नेपालमा छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न याथवत छ । शैक्षिक संस्था सूचारु गराउने देउवाको प्राथमिकता आफ“ैमा स्तुत्य छ, तर त्यो भन्दा ठूलो प्राथमिकता अगामी पुससम्म कम्तिमा ७५ प्रतिशत मतदातालाई खोप लगाइसक्नु हो ।