राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा अर्को गल्ती

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्दा संविधानका धारा उल्लेख गरिनन् । नेपालको प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक इतिहासमा संविधानका धारा उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको यो पहिलो नजीर हो । संविधानका धारा उल्लेख नगरी नियुक्त गरिएका कारण नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाको सपथ ग्रहणसमेत केही घण्टा अन्योल भयो । राष्ट्रपति भण्डारी संविधानविरुद्ध अझै क्रियाशील रहेको आशंका व्याप्त भयो । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानका धारा फेला नपारेकी हुन कि ? नियतवस यस्तो गरेकी हुन् कि ? उनी अझै पनि गलत ओलीको फन्दाबाट उम्कन नसकेकी हुन् ? भन्ने आशंका व्याप्त छ । संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत उपधारा ५ अनुसार प्रतिनिधिसभाको बहुमत देउवाको पुगेको थियो वा थिएन ? भन्ने विवादलाई सर्वोच्च अदालतले निरुपण गरेको हो । प्रधानमन्त्री पदमा देउवाको दावी रित नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरेकी थिइन, तर सर्वोच्च अदालतले देउवाको दावीमा रित पुगेको फैसला ग¥यो । यति स्पष्ट फैसला हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री देउवाको नियुक्तिमा धारा ७६ को उपधारा ५ उल्लेख नहुनुलाई भुल मात्रै भन्न मुलुकका कानुनविद्हरू तयार छैनन् ।

भुलवस चालिएका कदम गलत नै भए पनि क्षम्य मानिन्छन्, तर नियतवस चालिएका गलत कदम क्षम्य मानिन्न । देउवाको दावीमा रित नपुगेको भन्ने राष्ट्रपति भण्डारीको गत जेठ ८ गतेको ठहरलाई सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरीत भनिसकेको छ । यो गल्ती राष्ट्रपति भण्डारीले भुलवस वा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रतिको मोहका कारण भावनामा आएर चालेको हुनसक्ने अनुमान धेरैको थियो । एकपटकको गल्तीलाई माफी दिनुपर्ने पक्षमा मुलुकको जनभावना थियो, तर राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक पनि गल्ती गरिन् । नियतवस नै उनले गल्ती गरेको आरोप लगाउन सक्ने ठाउँ देखियो ।

यो प्रकरणले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवा र राष्ट्रपति भण्डारी बीचको सबन्ध असहज हुने अवस्था उत्पन्न भयो । मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखमाथि पलपलमा शंका गर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । यसरी मुलुक चल्दैन । लोकतन्त्र फेरी दुर्घटनामा पर्न सक्छ । यति विधि विवाद र आशंकाका बीच राष्ट्रपति भण्डारी पदमा रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन । संविधान अनुकूल निष्पक्ष र तटस्थ व्यवहार राष्ट्रपतिको आधारभूत दायित्व हो । यो दायित्वमा राष्ट्रपति भण्डारी पटकपटक चुक्दै आएको देखिएको छ । उदाहरणका लागि ओली साढे तीन वर्षअघि ०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा निवर्तमान प्रधानमन्त्री देउवालाई सपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुनसमेत आमन्त्रण गरिएन । अनौपचारिक जानकारी पाएकै भरमा त्यतिबेला देउवाले हतारहतार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको सपथ ग्रहणमा भाग लिन पुगेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरे ।

जबकी राष्ट्रपतिले आमनिर्वाचन सम्पन्न गराएका प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद प्रकट गर्दै राजनीनामाको मौका दिएर अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको जानकारी गराउनुपथ्र्यो । पद हस्तान्तरण समारोहको आयोजना गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । यतिबेला निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाको सपथ ग्रहण समारोहमा नियतवस नगएका हुन् वा राष्ट्रपति कार्यलयले जानकारी नगराएको हो ? स्पष्ट हुन सकेको छैन । तर सरकारी निवास छाड्ने क्रममा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा संवोधन भन्दै आँफ्नो असंवैधानिक कदमसँग असहमत पक्षलाई जुन ढंगको गालीगलौज गरेका छन् । त्यसले पनि राष्ट्रपति भण्डारीमाथि थप आशंका सिर्जना भएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली अझै पनि राष्ट्रप्रमुखलाई दुरुपयोग गरेर लोकतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्न उद्यत हुने हुन् कि ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । भण्डारी राष्ट्रपति पदमा रहुन्जेल लोकतन्त्र माथिको खतरा टरेको छैन भन्दै संविधानका पक्षधर शक्तिहरू सशंकित छन् । यो शंकालाई निवारण गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रपति भण्डारी स्वयंको हो । तर, उनले नयाँ प्रधानमन्त्री देउवाको नियुक्ति पत्रमार्फत आशंकालाई थप मलजल गरिन् । अब उनीमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया सुरु हुन पनि सक्छ । यति विधि विवादित बनेर बाँकी डेढ वर्ष गुजार्नुभन्दा राजीनामामार्फत सुरक्षित अवतरणको मार्ग प्रसस्त गर्नु राष्ट्रपति भण्डारी स्वयंको पनि हितमा छ ।

प्रतिक्रिया