देउवा पुनरागमनको अन्तर्य

सिबी खड्का

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट बालकोट प्रस्थान गरेको र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बुढानीलकण्ठबाट बालुवाटार प्रवेश गरेको घटना मात्रै होइन यो । यो घटनालाई यतिमा मात्रै सीमित गर्ने प्रयास गरियो भने नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमाथि ठूलो अन्याय हुनेछ । आइसियु हुँदै भेन्टिलेटरमा पुगिसकेको लोकतन्त्र बौरिएको अवस्था हो यो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबारदेखि मुलुकको प्रधानमन्त्रीको कार्यभार संहाल्नु भएको छ । यसअघि चारपटकसम्म प्रधानमन्त्रीको बनिसक्नु भएका देउवाको काँधमा यसपटक रहरले नभएर वाध्यता तथा संयोगले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी आइपरेको हो । नेपाली कांग्रेसलाई पुरानो अवस्थामा नपु¥याएसम्म पार्टी संगठनको सुदृढीकरण बाहेक दायाँबायाँ नहेर्ने अडानमा साथ देउवा कार्यकर्ता भेटघाट तथा देशव्यापी अभियानमा जुट्नुभएको थियो ।

सत्ता समीकरण परिवर्तनको खेलबाट बिल्कुल पृथक रहनुभएका देउवालाई सत्तारूढ नेकपा केन्द्रकै नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधवकुमार नेपाल लगायतले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दबाब दिन थाले । तै पनि देउवाले गत आमनिर्वाचनको जनादेशअनुसार मिलेर मुलुक सञ्चालन गर्न उनीहरूलाई आग्रह गरिरहनुभयो । पार्टी विभाजनले फाइदा गर्दैन भन्दै एकआपसमा आरोप प्रत्यारोप नगर्न देउवाले नेकपाका नेताहरूलाई सुझाव दिनुभयो । मुलुकको मियो पार्टी नेपाली कांग्रेसको सभापति मात्रै होइन मलुकका जीवित नेता मध्ये सबैभन्दा सिनियर भएका कारण पनि देउवाले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुलाई आफ्नो जिम्मेवारी ठान्नुभयो ।

तर कम्युनिस्टहरू मिल्न सकेनन् । नेकपा विभाजन भएर साविककै एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्कियो । फेरी एमाले र माओवादी केन्द्र पनि एक ढिक्का रहन सकेनन् । एमालेकै आधा हिस्साले देशको नेतृत्व संहालिन दिन देउवामाथि थप आग्रह सुरु ग¥यो । यता नेपाली कांग्रेस भित्रबाट पनि अब मुलुक संहाल्न अर्को विकल्प छैन, प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान र लोकतन्त्रको हुर्मत उठाइरहेका बेला तमासे भएर नेपाली कांग्रेस बस्न मिल्दैन भन्ने दबाव सुरु हुनु थाल्यो । एमालेको आधा हिस्सा तथा माओवादी केन्द्रले दिएको दबाव अस्वभाविक भए पनि यो कांग्रेस भित्रैबाट देउवा माथि दिइएको यो दबाब स्वभाविक थियो । किनकी मुलुक अत्यन्त संकटमा पर्दा नेपाली कांग्रेसबाहेक अरू पार्टीले पार लगाउन सकेको नजीर छैन ।

साविकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउन नसक्नु, संविधान बमोजिम फेरी विश्वासको मत लिनुपर्ने बेलामा ‘सक्दिनँ भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित निवेदनका साथ हात उठाउनु, पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यो यो कारणले मैले विश्वासको मत लिन सकिनँ, त्यसकारण मार्ग प्रसस्त गरेँ भनेर सार्वजनिक गर्नु, राष्ट्रपतिद्वारा अर्को सरकार गठनका लागि दावी पेस गर्न आग्रह हुनु लगायतका कारणहरूले देउवाका लागि उम्किने ठाउँ नै थिएन । बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर मात्रै होइन भौतिक उपस्थिति सहितको म्यान्डेट लिएर देउवा प्रधानमन्त्रीको दावीका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुग्नुभयो । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दावी नपुगेको भन्दै अस्वीकृत गर्नुभयो, काम चलाउमा परिणत भइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको कदम संविधान माथिको कु थियो । कित साविकको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तका लागि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई आह्वान गर्नै हुँदैनथ्यो, आह्वान गरिसकेपछि बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर तथा भौतिक उपस्थिति सहितको दावीलाई अस्वीकार गर्ने धृष्टता गर्नै हुँदैनथ्यो । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान मिचेर दुई वटा धृष्टता गर्नुभयो । यस्तो नजीरले निरन्तरता पाउने बित्तिकै हाम्रो लोकतन्त्र पञ्चायतकालभन्दा पनि गए गुज्रेको हुने निश्चित थियो । पञ्चायतकालका सुरुका दशकमा राजाले निजी खेतालाजस्तै प्रधानमन्त्रीलाई आपूmले चाहेको बेला नियुक्ति गर्थे, चाहेको बेला हटाउने गर्थे । ठीक त्यस्तै धृष्टता राष्ट्रपति भण्डारीले गरेपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गुहार माग्न जानुबाहेक लोकतन्त्र बचाउनका लागि अर्को विकल्प रहेन । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मागसहित राष्ट्रपतिकहाँ हस्ताक्षर तथा भौतिक उपस्थितिका साथ पुगेका १ सय ४९ मध्ये १ सय ४६ जना सांसदहरू सर्वोच्च अदालतमा गुहार माग्न गए । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको हारगुहार सुन्यो । प्रधानमन्त्री जन्माउने संसद्को अधिकारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सुरक्षित ग¥यो । लोकतन्त्र बच्यो ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट बालकोट प्रस्थान गरेको र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बुढानीलकण्ठबाट बालुवाटारर प्रवेश गरेको घटना मात्रै होइन यो । यो घटनालाई यतिमा मात्रै सीमित गर्ने प्रयास गरियो भने नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमाथि ठूलो अन्याय हुनेछ । आइसियु हुँदै भेन्टिलेटरमा पुगिसकेको लोकतन्त्र बौरिएको अवस्था हो यो । त्यसैले नेपालको इतिहासमा असार २८ गतेको दिनलाई अविस्मरणीय दिनका रूपमा चीरकालसम्म संझना गरिरहनुपर्ने हुन्छ ।

आफ्नो काँधमा आएको ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई ओलीले लोकतन्त्रको खिलापमा हदैसम्म दुरुपयोग गर्नुभयो । ओलीको पछिल्लो डेढ वर्षको शासनकाल नेपालको इतिहासमा अत्यन्त कालो अवधिका रूपमा अंकित हुनेभयो । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले ११ पटकसम्म संविधान उल्लंघन गरेको सर्वोच्च अदालतद्वारा नै पुष्टि भइसकेको छ । मुलुकले ज्यादै डरलाग्दो तानाशाहबाट मुक्ति पाएको छ । जनमतलाई अधिनायकवादमा दुरुपयोग गर्ने हिटलरको पुनरोदय हाम्रो मुलुकमा नहोस् भन्नेतर्फ देउवाले गत आमनिर्वाचनमै जनतालाई सचेत गराउनुभएको थियो । त्यतिबेला देउवाले भन्नुभएको थियो, ‘कम्युनिस्टहरूले चुनाव जिते भने रुन मात्रै होइन हाँस्न पनि पाइने छैन ।’ त्यतिबेला देउवाको यो भनाइलाई मिडिया तथा नागरिक अधिकारकर्मीहरूले हाँसोमा उडाए । तर समयक्रममा पुष्टि भयो । किनकी जनताले आफन्तको मृत्युमा रुने अवसर पाएनन्, अर्को आफन्तको मृत्युको पर्खाइमा जनताको आँसु रित्तियो, तर उपचारको व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री ओली कहिले बेसार पानी खाने र कहिले अम्बाको पात खाने हावादारी भाषण छाट्न थाले ।

ज्यादै बिग्रिसकेको परिस्थितिलाई संहाल्नुपरेका कारण नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाका आगामी दिन सजिला छैनन् । धेरैपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका कारण देउवासँग ठूलो अनुभव छ, त्यही अनुभवले मुलुकको उद्धार हुने अपेक्षाबाहेक अर्को विकल्प छैन । किनकी देउवाले लिनुपर्ने साथ सहयोग पनि तिनै प्रचण्ड, तिनै माधव नेपाल तथा तिनै मधेसीदलहरूको हो । ओलीलाई पत्रु बनाउनुमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव लगायतको भूमिका कम उल्लेख्य छैन । देउवाले पनि सरकार सञ्चालन गर्ने भनेको यिनै अवसरवादी झुण्डहरूको सहयोगमा हो । यदि अनुभवविहीन प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भने यो झुण्डले टिक्न खान दिने थिएन, तर देउवा यसअघि नै चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको अनुभवि नेता हुनुहुन्छ । चारैपटक देउवाले यस्तै कठिन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको हो ।

पहिलोपटक ०५२ सालमा देउवालाई एकाएक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी आइपरेको हो । कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा गिरिजाप्रसाद कोइराला राजनीतिमा सक्रीय रहिन्जेल प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आइपर्ला भन्ने देउवाले कल्पना पनि गर्नुभएको थिएन । कल्पना नै नगरेको पदका लागि प्रयास गर्ने कुरा पनि थिएन, तर मुलकको राजनीतिक परिस्थितिका कारण ४८ वर्षीय देउवा त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तीन÷चार वटा पार्टी जुटाएर बल्लबल्ल बहुमत पु¥याउनुपर्ने वाध्यता एकातिर, ६–६ महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव सामाना गर्नुपर्ने वाध्यता अर्कातिर, त्यसमाथि पनि आफ्नै पार्टी सभापतिबाट चरम असहयोग । यति हुँदाहुँदै पनि देउवाले १८ महिना आपूmलाई निरन्तरता दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमतका साथ महाकाली सन्धि पारित गराउनुभयो । त्यतिबेलाका चर्का कम्युनिस्टहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर महाकाली सन्धि पारित गराउन देउवा सफल भएपछि पार्टी सभापति कोइरालाको मनमा चिसो पस्यो । त्यसपछि के के भयो के के, यो छोटो आलेखमा उल्लेख गर्न संभव छैन ।

दोस्रोपटक ०५८ सालमा पनि देउवा यसरी नै अपर्झट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । माओवादी द्वन्द्वसँग जुध्न दरबारले असहयोग गरेपछि प्रधानमन्त्री कोइराला राजीनामा दिन वाध्य हुनुभयो । देउवालाई प्रधानमन्त्री पद संहाल्ने जिम्मेवारी आइपर्यो । तर, कोइरालाले जस्तो हार खानु भएन । एकातिर दरबारको टोकासो, अर्कातिर माओवादीको चरम आक्रमण । यसका बाबजुद देउवाको दोस्रो कार्यकलमा केही ऐतिहासिक निर्णय भए । दास प्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको कमैया प्रथा र हलिया प्रथाको देउवाले उन्मूलन गर्नुभयो । सामन्ती प्रथाको अवशेषमा रहेको जमिन्दारी प्रथा उन्मूलनका लागि देउवाले क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम घोषणा गर्नुभयो । कर्णाली, दलित, जनजाति, मधेसी को समानुपातिक सहभागिताका लागि ‘कदजम’ कार्यक्रम ल्याउनुभयो । महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, जनजाति आयोग गठन गर्नुभयो । यता विद्रोही माओवादीहरू पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुग्दै गए । थप एक वर्ष मात्रै जिम्मेवारी संहाल्न पाएको भए देउवाले माओवादी आतंकलाई ठेगान लगाइदिने निश्चित थियो, तर देउवाको सफलतासँग एकातिर राजा ज्ञानेन्द्र शाह आत्तिए, अर्कातिर नेपाली कांग्रेसकै एउटा तप्काले आरिस गर्न थाल्यो । यो सिलसिला बढ्दै जाँदा २०१७ साल पुस १ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई कु गरेकै शैलीमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि कु गर्नुभयो ।

राजा ज्ञानेन्द्र आपैmँ शासन गर्न नसकेपछि २०६१ सालमा देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा पुनर्वहाली गर्न वाध्य हुनुभयो । यो अवधिमा पनि देउवाले धेरै ऐतिहासिक काम गर्नुभयो । तर देउवाको पुनवर्हाली राजा ज्ञानेन्द्रले शक्ति सञ्चयका लागि गर्नुभएको रहेछ । नौ महिना बित्दानबित्दै २०६१ माग १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले फेरी कु गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवालाई झुठा अभियोग लगाएर जेलमा हाल्नुभयो । देउवाको जेल यात्राले माओवादी द्वन्द्व समाधान र मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि मार्ग प्रसस्त ग¥यो ।

चौथोपटक ०७४ जेठमा पनि देउवा यस्तै कठिन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यतिबेला ओलीलाई विस्थापित नगरिएको भए नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार चुनाव नै नहुने दिशामा मुलुक गइसकेको थियो । चुनाव नै नगराई संविधानलाई समाप्त पार्न ओली उद्यत देखिए पछि देउवाले ओली सत्ताकै सहयात्री प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर ओलीलाई विस्थापित गर्नुभयो । जसका कारण मुलुकमा तीन वटै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । नेपालको संविधान (२०७२) सुरक्षित भयो ।

पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा अब फेरी संविधानलाई थप बलियो बनाउने जिम्मेवारी सभापति देउवाको काँधमा आएको छ । डेढ वर्षभित्र तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । जसमध्ये आगामी फागुनभित्र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । तर, मुलुक कोरोनाको कहरमा छ, अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएको छ । कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत जनतालाई कोरोना विरुद्धको खोप नलगाउने हो भने आगामी फागुनमा स्थानीयतहको निर्वाचन संभव छैन । यसैगरी कोराना कहरकै बीच आगामी २३ भदौभित्र आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यता पनि देउवाको काँधमा छ । आगामी महाधिवेशनबाट पुन सभापति निर्वाचित हुन नसके देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी बहन गर्न सक्नु हुने छैन । अर्को व्यक्ति सभापति बन्यो भने विगतमा जस्तै पार्टीको असहयोग हुनेछ । त्यसैले कुनै हालतमा सभापति पदमा निर्वाचित हुनुपर्ने बाध्यता देउवालाई छ । मुलुकको भविष्यका लागि पनि देउवा सभापति निर्वाचित हुनै पर्ने वाध्यता छ । तर घेराबन्दी सुरु भइसकेको छ । यो घेराबन्दीको समाना गर्नुपर्ने समय र विश्वासको मत लिनुपर्ने समय सँगसँगै भएकोले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाका प्रारम्भिक दिन निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछन् । त्यसपछि पनि चुनौती आउँदैनन् भन्न सकिन्न । डेढ वर्षभित्र तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्रै पुग्दैन । यी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई जिताउन गर्नुपर्ने मिहिनेत र दौडधुप पनि पाको उमेरका देउवामाथि कम चुनौतीपूर्ण छैनन् ।

प्रतिक्रिया