मधेसले के पायो र के गुमायो ?

एमाले र राजपा दुवै दलमा विवाद छ । फरक यति हो कि राजपामा विभाजनका लागि सहमति भइसकेको छ भने अहिले पनि एमाले मिलनको विन्दु खोज्ने प्रयासमा रहेको छ । एमालेका नेताहरू पार्टी एकता जोगाइराख्ने प्रयासमा रहेका छन् । तर, ओली कि ओलीइतरको गठबन्धनको सरकारमा सहभागी हुने विषयमा विभाजित भएका जसपाका नेताहरू पार्टीको अधिकारिकता जसरी पनि आफ्नो समूहले पाउनुपर्ने प्रयासमा रहेका छन् । यही फरक रहेको छ एमाले र जसपाको नेताहरूमा ।

एउटा चर्चित भनाइ छ ः राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैन । यो भनाइ नेपालको राजनीतिमा बेलाबेलामा सत्य सावित पनि हुने गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादीले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगेको थियो । त्यो पनि तत्कालीन समयमा सत्तापक्षमा रहेको माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच तालमेल भएको थियो । पछिल्लो समयमा नेकपाको विघटनपश्चात एमाले दुई ध्रुवमा बाँडियो । मधेस केन्द्रित जसपा पनि दुई समूहमा विभाजित भयो । जसपाको ठाकुर–महतो समूह ओलीको पक्षमा उभियो जबकी जसपाका तिनै नेताहरूले ओलीलाई मधेसमाथि अलि बढी नै उपेक्षा गर्ने नेताको रूपमा केही दिन अघिसम्म लिने गरेका थिए । अर्कोतिर एमालेको नेपाल–खनाल समूहले ओलीलाई साथ नदिने अडान लियो र सत्ताधारी दलका सांसद भए पनि प्रतिपक्षीसँग गठबन्धन गर्दै हिँडे । यस्ता कैयन् घटनाले माथिको भनाइको पुष्टाइँ गरिसकेको छ ।

राजनीतिक दलले सत्तामा जान निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । सत्ता प्राप्त गर्न दलहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिने गर्छन् । निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशअनुसार सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्नु प्रत्येक राजनीतिक दलको कर्तब्य हो तर जसरी पनि सत्तामा पुग्नै पर्ने लालच नेपाली राजनीतिक दलहरूमा रहेको छ । त्यसमा पनि मधेस केन्द्रित दलहरूमा सत्तालिप्सा अलि बढी नै रहेको छ । सत्तामा जान दल विभाजन गर्न मधेस केन्द्रितदलहरूलाई कुनै समय लाग्दैन । मन्त्रीको कुर्सी पाउने भए दललाई टुक्राटुक्रामा विभाजन गर्न मधेस केन्द्रित दल र तिनका नेताहरू तयारी अवस्थामा बसिरहेका हुन्छन् । ढिलाइ केबल मन्त्री पदको अफर आउनमा पर्खाइ भइरहेको हुन्छ । विगतमा यही कारण अस्तित्व जोगाउन मुस्किल हुने अवस्थामा पुगिसकेका मधेस केन्द्रित दलहरूले केही शक्ति सञ्चय गरेको अवस्थामा पुग्नासाथ पुनः त्यही बाटोमा लागेका छन् । विगत जस्तै टुक्रिन तयार भएका जसपा भविष्यमा एक हुनुको सट्टा टुक्राटुक्रामा विभाजित हुने सम्भावना निकै प्रबल रहेको छ ।

०७४ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा मधेस केन्द्रित दलको रूपमा राजपा र संघीय समाजवादी फोरम,नेपाल दुई दल मात्र सक्रिय थियो । विभाजित भएर निर्वाचनमा गएको कारण अघिल्लो निर्वाचनमा क्षति बेहोरेकोले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय लियो । केही हदसम्म आफ्नो गुमेको शक्ति फर्काउन सफल भयो । मधेसी जनताले मधेस केन्द्रित दलहरू एक हुनु पार्ने सुरुदेखि नै चाहना राख्दै आएका छन् तर मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू आफ्ना स्वार्थअनुसार कहिलेकाहीँ एक हुने र सधैँभरि विभाजित हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका कारण रातारात ०७७ साल वैशाख १० गते राजपा र संघीय सामाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भई जनता सामाजवादी पार्टी (जसपा) गठन भयो । यससँगै मधेसकेन्द्रित दलहरू एक भएको सन्देश प्रवाह भयो तर मधेस केन्द्रित दलहरूको एकता एक वर्ष पनि टिक्न सकेन । एकताको प्रथम वार्षिकी मनाउन नपाउँदै दलमा विभाजन अइसकेको थियो । अहिले छुट्टिने टुंगोमा पुगिसकेको जसपाको अधिकारिताको टंगो लगाउन निर्वाचन अयोगले इजलास गठन गरेको छ ।

मधेस केन्द्रित नेताहरूका लागि राजनीति भनेको सत्तामा जाने भर्याङबाहेक अरू केही होइन, मधेस मुद्दा र समस्या त जनताका आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्रै हो । जहिले पनि सत्तामा जान मधेस केन्द्रित दलहरूले मधेस मुद्दा र समस्याको उपयोग गर्ने गरेका छन् । पछिल्लोपटक सरकारमा जान ठाकुर र महतो समूहले पनि रेशम चौधरीलगायत मधेस तथा थरूहट आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ, आन्दोलनको क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन, नागरिकता समस्या समाधान र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक लगायतका मागहरू मूख्य रूपमा सारेका थिए । यिनै माग नगदमै पूरा गराउने उद्घोषका साथ ठाकुर र महतो प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएका थिए ।

यी मध्ये केही थान सानातिना मुद्दा फिर्ता हुनुबाहेक अरू कुनै माग पूरा भएको छैन । रेशम चौधरीको रिहाइ अदालतबाट मात्रै हुने भएकोले त्यो प्रक्रियामा रहेको ठाकुर र महतो समूहका नेताहरूले भन्दै आएका छन् । तर यो प्रक्रिया नै अगाडि नबढेको केहीको भनाइ रहेको छ । साथै प्रक्रिया अगाडि बढेको बारेमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक सरकारी जानकारी पनि बाहिरिएको छैन । तसर्थ, सरकारले प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएको हुन सक्छ । ठाकुर र महतो समूहले आफ्नो बचावका लागि मात्र रेशम चौधरीको रिहाइको मुद्दा अदालती प्रक्रियामा रहेको भन्ने गरेको हुन सक्छ । त्यस्तै लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहेमा यसमा सरकारलाई कुनै अवरोध छ, जस्तो पनि लाग्दैन, तैपनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । नागरिकताको विषयमा सरकारले अध्यादेश ल्याएर ठाकुर–महतो समूहलाई खुसी पारे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेस जारिगरेको छ । त्यस्तै संविधान संशोधनका लागि अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेको भए पनि कार्यदलले केही काम अगाडि बढाएको छैन । त्यसै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेर पनि संविधान संशोधन हुन त्यति सहज छैन ।

संसद् विघटनपश्चात ठाकुर र महतो समूहबाट महतोसहित ११ जनाले मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सपथ लिए । उनीहरूले निकै चुरिफुरीका साथ मन्त्री भएकोमा बधाई थाप्ने र स्वागत ग्रहण गर्ने गरिरहेका थिए । साथै मधेस मुद्दा र समस्या समाधान हुने विगतकै आश्वासन बाड्दै थिए । तर, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनीहरूको नियुक्ति नै बदर गरिदियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरू बाध्य भएर सरकारबाट बाहिरिएका छन् । यसरी मन्त्री हुन लालायित मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू मन्त्री पदको सपथ ग्रहण गरे पनि मन्त्री पदमा टिक्न भने सकेनन् । केही दिनको मन्त्री भएर पुरानै हैसियतमा फर्किएका छन् । ठाकुर र महतो समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिँदै नगदमा माग पूरा गराउन सरकारमा सहभागी भए पनि मधेस र देशको लागि केही गर्न सकेनन् । सधैँझै मधेस मुद्दा र समस्या सरकारमा जाने भर्याङ मात्र बन्यो तर यसपालि सरकारमा टिक्नसमेत सकेनन् ।केही समय अघिसम्म विश्वासको मत लिन, आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन र आफ्नो विकल्पमा सरकार बन्न नदिन ओलीको रोजाइमा आफ्नै पार्टीको नेपाल–खनाल समूहभन्दा जसपाको ठाकुर–महतो समूह पर्दै आएका थिए ।

त्यतिबेला ठाकुर र महतोको बालुवाटार जाने क्रम पनि बाक्लिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले ठाकुर र महतोसँगको संवादलाई निकै प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिने गरेका थिए । तर, अहिले ठाकुर र महतो बालुवाटार जाने क्रम रोकिएको जस्तै छ । ठाकुर र महतोको प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद पनि निकै पातलिएजस्तो छ । हुन पनि दुवै दलमा विवाद रहेको कारण नेताहरू आन्तरिक विवादमै केन्द्रित रहेकाले उनीहरूबीच बाक्लो संवाद हुन नसकेको होला । एमाले र राजपा दुवै दलमा विवाद छ । फरक यति हो कि राजपामा विभाजनका लागि सहमति भइसकेको छ भने अहिले पनि एमाले मिलनको विन्दु खोज्ने प्रयासमा रहेको छ । एमालेका नेताहरू पार्टी एकता जोगाइराख्ने प्रयासमा रहेका छन् । तर, ओली कि ओलीइतरको गठबन्धनको सरकारमा सहभागी हुने विषयमा विभाजित भएका जसपाका नेताहरू पार्टीको आधिकारिकता जसरी पनि आफ्नो समूहले पाउनुपर्ने प्रयासमा रहेका छन् । यही फरक रहेको छ एमाले र जसपाको नेताहरूमा ।

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नवनियुक्त मन्त्रीहरूको पद सर्वोच्चको आदेशबाट चैट भयो । त्यसपश्चात ओलीको रोजाइमा जसपाको ठाकुर–महतो समूहभन्दा आफ्नै पार्टीको माधव नेपाल पर्न थालेको छ । ओलीले माधव नेपालसँग संवाद सुरु गर्नुमा पार्टीभित्रैबाट ओलीलाई दबाब परेको भए पनि वर्तमान समयमा ओलीको प्राथमिकतामा पनि आफ्नो पार्टीको एकता कसरी जोगाउन सकिनेमा नै छ । यसबीचमा नेपाली राजनीतिमा उतार र चढावका निकै घटनाहरू भए । तर यी घटनाहरूको प्रभाव नै नपर्नु पर्ने मधेस केन्द्रित दलले सबभन्दा बढी क्षति बेहोर्नुपरेको छ । ओलीकै कारण एक हुन पुगेको जसपा पुनः विभाजित भएको छ । प्रदश–२ मा मधेस केन्द्रित दलको एकल बहुमत रहेको सरकारमा बाध्यतावस कांग्रेसलाई सहभागी गराउनुपरेको छ । यसरी मधेस मुद्दा र समस्याको नाममा राजनीति गर्नेहरूले नै मधेस मुद्दा र समस्यालाई कमजोर बनाउने आफ्ना पुरानै चरित्र देखाएका छन् ।