मत-विमत

बाह्य लगानीबाट मात्र देशको विकास असम्भव

लोकनारायण सुवेदी २०७८ जेठ ३१ गते ७:३५ मा प्रकाशित

लोकनारायण सुबेदी

आज चीनमा धनी र गरिब बीचको खाडल जुन तीव्रताकासाथ बढेको छ त्यसले त्यहाँको नेतृत्व अत्यन्तै चिन्तित छ र त्यसलाई कम गर्न गम्भीर रूपमा क्रियाशील छ । धनी अझ धनी र गरिब पहिलाभन्दा गरिब भएका छन् । यो विषमता मापन गर्ने जुन सूचकांक अर्थात् ‘इन्डेक्स’ छ त्यो विश्वभरी नै प्रयोग गरिन्छ ।

विदेशी पुँजीपतिहरूले विकासशील देशहरूमा दुई किसिमले आफ्नो पुँजी लगानी गर्ने गर्दछन् । त्यसमा पहिलो तरिका हो, विभिन्न देशहरूमा सेयर किनबेच गरेर लगानी गर्ने । बस्तुतः विश्वमा सूचना प्रबिधिको युगान्तकारी परिवर्तनको परिणास्वरूप आजभोलि २४ घण्टै कतै न कतै सेयर बजार खुल्लै रहने गरेका हुन्छन् । त्यसैले लगानीकर्ताले जहाँ बढी नाफा हुने अवसर देख्छन् त्यो ठाउँमा पुँजी लागाउने गुञ्जायश हुने ठान्दछन् र एक ठाउँबाट पुँजी हटाएर अर्को ठाउँमा लगाउने र बढी नाफा कमाउने फिराकमा सधैँ उनीहरू हुन्छन् । यसरी लगानी गरिने पुँजीलाई नै ‘हट मनी’ भन्ने गरिन्छ ।

पुँजी लगानीको दोस्रो तरिकामा भने कुनै देश विशेषको अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्र त्यहाँ पुँजी लगानी गर्ने निर्णय गरिन्छ । लगानी गरिने देशको सामाजिक परिवेश र शासन व्यवस्थाको अध्ययनपछि मात्र लगानीकर्ताले त्यहाँ भूमि किन्ने, आवश्यक यन्त्रहरू जडान गर्ने, कच्चा मालको प्रवन्ध गर्ने र मजदुरहरू जम्मा पारेर उत्पादन गर्ने गर्दछन् । यी सबै कुराको जोगाड गर्न पनि निकै लामो सयम लाग्दछ । विदेशी लगानीकर्ताको मुख्य ध्यान नाफा कमाउने कुरामै केन्द्रित हुन्छ ।

अमेरिका स्वतन्त्र भएपछि उसले आत्मनिर्भर अर्थन्त्रमाथि नै विशेष जोड दिएको थियो । त्यसैले उनीहरूले जहाँ पुँजी लगानी गर्दछन् त्यहाँ आफ्नो हितलाई त अवश्य नै ध्यानमा राखेकै हुन्छन् नै तर त्यसलाई उनीहरूले सर्वोपरी भने मान्दैनन् । किनभने यो इतिहासले प्रष्ट देखाएको र अहिले पनि देखाइरहेको स्थिति हो कि नब उदारवादी भूमण्डलीकरणको कालखण्ड सुरु हुनुभन्दा पहिला प्रायःजसो सबै देशहरूको जोड आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमाथि नै थियो ।

पुँजीवादी देशहरूको इतिहास कोट्याउँदा हामी अमेरिकालाई नै पहिलो उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ । अमेरिका स्वतन्त्र भएपछि उसले आत्मनिर्भर अर्थन्त्रमाथि नै विशेष जोड दिएको थियो । अनि बिस्मार्कको बेलाको जर्मनीमा पनि यही नीति लागू गरिएको थियो । त्यहाँको बजार स्थानीय उत्पादनका लागि आरक्षित राखिएको थियो ।

एसियामा १८६८ देखियता ‘मेइजी रेस्टोरेसन’ पछिको जापानलाई हेर्ने हो भने पनि स्पष्ट हुन्छ कि जापानी अर्थव्यवस्थाको निर्माणमा राज्यको भूमिका अत्यन्तै अहं महत्वको रहेको थियो । त्यहाँ एकदमै प्रष्ट के रेखांकित गरिएको थियो भने जति चाँडो सम्भावना छ जापानमा यस्ता प्रकारका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्थानहरूको निर्माण गरिनु पर्दछ जसले आधुनिक आर्थिक प्रगतिलाई बढावा दिऊन् । १८६९ मा जापानमा दूरगामी महत्वको भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरेर अर्थतन्त्रमा सामन्तवादलाई समाप्त पारियो । वास्तवमा १८९७८÷८० का बेला जापान मूख्यतः कृषिमा निर्भर नै थियो ।

कुल राष्ट्रिय आयमा त्यतिबेला कृषिको अंश ६५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । जापानका नयाँ नेताहरूलाई यो कुरा महसुस भइरहेको थियो कि देश बाहिरबाट यन्त्रहरू र प्रबिधि कौशलको आयातले मात्र आफ्नो देश औद्योगीकरणको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्तैन । त्यसैले तत्कालीन जापानी सरकारले टोक्यो र क्योटोमा आधुनिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेर नयाँ जनशक्तिलाई प्रशिक्षित ग¥यो । राज्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षका साथै अर्थव्यवस्थालाई आधुनिक औद्योगीकरणको बाटोमा अगाडि बढायो । विदेशी व्यवसायीहरूलाई देशमा लामो समयसम्म पुँजी लगानी गर्ने बाटो खोलेन । जब उद्योगधन्धाहरू आफ्नै खुट्टामा खडा हुन सक्ने भए त्यसपछि मात्र ती उद्योगधन्धालाई स्वदेशी निजी क्षेत्रमा बेच्ने या हस्तान्तरण गर्ने काम गरियो ।

दक्षिण कोरियाई मूलका अर्थशास्त्री हा जुन चांग, जो क्याब्रिज विश्वविद्यालयमा कार्यरत रहेका हुन्, ले यसै विषयमा पुस्तकहरू पनि लेखेका छन् । उनका किताबहरूमा उल्लेख गरिएअनुसार अमेरिका होस् या जर्मनी या जापान कुनै पनि देशमा राज्यको सक्रिय भूमिकाविना औद्योगीकरणको गाडी अगाडि बढेको छैन र होइन ।

आज भारतमा नेहरू र उनको योजना आयोगमाथि आक्रामक गाली गर्नेहरूले शायद यो कुरा बुझेका छैनन् कि राज्यको सक्रिय भूमिकाको त्यतिबेला कुनै विकल्पै थिएन । ज्ञाताहरू के भन्दछन् भने नेहरूमाथि यसरी आक्रमण गर्नेहरूले १८ नोभेम्बर २०१० को ४२औँ नेहरू स्मृतिको अवसरमा नोबेल पुरस्कारले सम्मानित जोसेफ स्टिग्लिट्जले दिएको भाषण पढ्नु पर्दछ ।

किनभने सत्तामा बसेका मानिसहरूले नवउदारवादी बजार–रुढीवादलाई त्याग्न सक्नु पर्दछ । रेगन तथा थ्याचरको रुढीवादी नवउदारवाद ‘वासिंगटन आमधारणा’ का रूपमा आयो र विकासशील देशहरूलाई त्यो अपनाउन जोड दियो । तर, स्टिग्लिट्जका अनुसार एडम स्मिथको ‘अदृष्य हात’ जुन कुरामा आधारित छ त्यो वास्तविक रूपमा त्यस्तो होइन । सारा बजार अपूर्ण र विषम सूचनामा आधारित हुने कारणले त्यो कहिले पनि कुशल हुन सक्तैन । महामन्दीबाट शिक्षा लिनुपर्ने यही थियो कि वास्तवमा बजारहरू कुशल होइन बरु अस्थिर चरित्रका हुन्छन् र तिनले आफ्नो गल्तीलाई सुधार गर्न पनि सक्तैनन् ।

धनी र गरिब देशहरूको बीचको विषमता कम भएको भन्ने हामीले १९८८ र २००८ कोे विश्व बैंकको दाबीलाई पनि राम्रोसँग केलाउनु पर्दछ । किनभने त्यस बीचमा स्वयं विकासशील देशभित्र अझ बढी विषमता बढेका तथ्यहरू खडा छन् । आज चीनमा धनी र गरिब बीचको खाडल जुन तीव्रताकासाथ बढेको छ त्यसले त्यहाँको नेतृत्व अत्यन्तै चिन्तित छ र त्यसलाई कम गर्न गम्भीररूपमा क्रियाशील छ । धनी अझ धनी र गरिब पहिलाभन्दा गरिब भएका छन् । यो विषमता मापन गर्ने जुन सूचकांक अर्थात् ‘इन्डेक्स’ छ त्यो विश्वभरी नै प्रयोग गरिन्छ । यदि यो सूचकांक या इन्डेक्स एउटै हो भने त्यसले देखाउँछ कि बढेको सारा आय केही सीमित व्यक्ति विशेषको झोलामा पुग्दछ ।

यदि त्यो आय शून्य छ भने सबैका बीच समानरूपले वितरण हुन्छ । अश्वेत अफ्रिकामा १९९३ देखि २००८ का बीचमा सूचकांक नौ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यही २० वर्षको क्रममा चीनमा यो सूचकांक ३४ प्रतिशतले वृद्धि भयो । विश्वमा सायदै यस्तो कुनै विकासशील देश होला जहाँ यो सूचकांक नबढेको होस् । हार्डभर्ड विश्वविद्यालयका नोबल पुरस्कार बिजेता एरिक मस्किन उल्लेख गर्दछन् कि भारतजस्तो देशमा मजदुरहरूको मजदुरी समानरूपले बढ्दैन । कार्यकुशल मजदुरहरूको ज्याला बढ्छ तर अकुशल मजदुरहरूको मजदुरी मन्द गतिले मात्र बढ्छ । जसले गर्दा मजदुरहरूका बीचमा असमानता बढ्ने गर्दछ ।

सन् १९९९ मा प्रकाशित डानी रोड्रिकको किताब ‘द न्यु ग्लोबल इकोनोमी एन्ड डेभलोपिङ कन्ट्रिज’मा के प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ भने ‘अर्थव्यवस्थाको खुलापन स्वयंमा कुनै विश्वसनीय संयन्त्र होइन, जसले आर्थिक समृद्धिको यस्तो प्रक्रिया आरम्भ गरिदिन्छ र त्यो शतत चलिरहन्छ । भौतिक तथा मानवीय पुँजीको यति ठूलो भण्डार तथा प्रविधि विकासको प्रगति यति हुनु प¥यो कि तिनले आर्थिक समृद्धिलाई यति उच्चाइमा पु¥याउन सकून् जहाँ त्यो सजिलैसँग अगाडि बढ्न सकोस् । उनले प्रष्टसँग के भनेका छन् भने यदि अर्थव्यवस्थामा निर्बाध खुलापन छोडियो भने कुनै पनि विकासशील देशमा आय र सम्पदालाई लिएर मानिसहरूका बीचमा विषमता बढ्न सक्तछ जसले गर्दा समाजलाई एकजुट राख्न अत्यन्तै कठिन हुन जान्छ ।

रोड्रिकले के पनि भनेका छन् भने अर्थव्यवस्थाको ढोका र झ्याल यति धेरै खुल्ला गरिनु हुन्न कि आउने–जाने पुँजीमा कुनै रोकटोक नै नहोस् । त्यसो भएमा देशभित्र झगडा फसाद बढ्न सक्तछ र राजनीतिक उथलपुथल आउन सक्तछ । जसको परिणाम देशभित्र बाह्य कारणले गडबढी पैदा हुन सक्तछ ।
यी सबै कुरालाई समग्रमा केलाउँदा आज पनि अर्थव्यवस्थामा राज्यको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण हुनु पर्दछ भन्ने कुरा नै प्रष्ट हुन्छ । निश्चय नै अर्थव्यवस्थाको ढोका र झ्याल खोलिँदा कतिपय बेलामा लगानी मैत्री वातावरण बनेको पनि पाइन्छ तर हरेक समय र स्थितिमा यो कुरा मानेर चल्न सम्भव हुँदैन । मानक आर्थिक सिद्धान्तले के बताउँदछ भने व्यापारको उदारीकरण तथा पुँजी बाहिरबाट आउने कुरा एकअर्कासँग सधैं जोडिने कुरा हुन् । कुनै पनि विकासशील देशमा जुन दृष्टिले खुलापनको चर्चा हुने गर्दछ त्यसमा आज परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको छ ।
निर्यात र विदेशी प्रत्यक्ष लगानीमा जोड दिनुको साटो बाहिरबाट बिचार, लगानी, मध्यबर्ती बस्तुहरू तथा उपयुक्त संस्थागत ब्यवस्था आयात गरिनु पर्दछ । जसको फलस्वरुप आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका अवसरहरू बढाउन सकियोस् । वास्तवमा विकासशील देशहरूले आफ्ना सर्तमा आफ्ना हितहरूलाई मध्यनजरमा राखेर बाह्य लगानीलाई स्वीकार गर्न सक्नु र सिक्नु पर्दछ । उनीहरूले विश्व बजार र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका अगाडि घुँडा टेक्नु हुँदैन ।

के कुराको पर्याप्त पुष्टी भएको छैन भने निर्यात बढाउँदा र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउँदा आर्थिक समृद्धिलाई कारगर किसिमले बढावा दिन सकिन्छ । अनि यस कुराको पनि कुनै सबुत प्रमाण छैन कि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आउँदा देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू जुनसुकै अवस्थामा पनि पैदा हुन्छन् । सन्तुलित र सशक्त विकासका लागि राज्यको भूमिका विकासशील देशहरूको निमित्त अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन जान्छ । यो इतिहासले सत्य सावित गरेको सामयिक र सान्दर्भिक तथ्य हो । यसलाई बेवास्ता गरिनुहुन्न । आर्थिक नीति निर्माणकर्ता र योजनाकारहरू तथा विकासशील देशका सरकारहरूले आज मूख्य ध्यान दिनुपर्ने केन्द्रीय कुरा नै वास्तवमा यही हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय