खोजखबर

सर्वोच्चको आदेशले ओलीलाई धक्का : महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैध ठहर

सौर्य अनलाइन २०७८ जेठ २८ गते ६:०२ मा प्रकाशित

काठमाडौं । बिहीबार सर्वोच्च अदालतबाट आएका केही आदेशहरूले एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटी अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका पछिल्ला निर्णयहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमार्फत् एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् हुने भनिएको थियो । तर व्यवहारमा पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्केको थिएन । सांसद प्रकाश ज्वालासहित चार प्रदेश सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्ने ओली निर्णयविरुद्ध रिट परेको थियो । रिटमा उनले एकलौटी गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिकतालाइ चुनौती दिइएको थियो । सोही रिटमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिँदै एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय कमिटी सोसरह मान्न अस्वीकार गरेको हो । यो आदेशका अर्थहरू भने अझै गम्भीर छन् ।

ओलीले २ जेठ ०७५ सम्मको पार्टी संरचनालाई एकलौटी निर्णयमार्फत् दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा परिणत गरेका थिए । विगत माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापालगायत नेताहरूलाई त्यसमा समावेश गरिएको थियो । बिहीबारको अदालती आदेशबाट ती निर्णयहरूसमेतको वैधानिकतामा प्रश्न उठेका छन् । आदेशअनुसार, दशौ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारीक संरचना होइन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्याग सम्बन्धी विषयमा कारवाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय वदरभागी छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार यो आदेशले साबिकको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित एमाले केन्द्रीय कमिटीलाई मात्रै मान्यता दिएको छ । भट्टराईले भने, ‘आदेशमा सबै वाक्यहरू सिधा ढंगले नपरेका होलान्, आदेशहरू यस्तै हुन्छन् । तर कर्णालीमा कारबाही गरिएका भनिएका चार प्रदेश सांसदमाथि गरेको कारबाहीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दा स्वतः महाधिवेशन आयोजक कमिटीमाथि प्रश्न उठेको हो ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले पनि यही कोणबाट तर्कहरू दिए । ‘अदालतले गरेको आदेशमा दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमालेको आधिकारिक संरचना नभएकोले त्यो कमिटी पनि अवैधानिक हुन गयो भन्ने प्रष्ट छ,’ उनले भने, ‘यस अनुसार एमालेको विगत महाधिवेशनबाट चुनिएको कमिटीअन्तर्गतका नेताहरू अब वैधानिक हुनुहुन्छ । अरू कमिटीलाइ फैसलाले चिन्दैन ।’

एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षले उठाउँदै आएको २ जेठ ०७५ मा फर्किनुपर्ने मागलाई ओलीले सिधा सम्बोधन नगरे पनि अदालत स्वयंले त्यसतर्फ पु¥याइदिएको विज्ञ विचार छ । आदेशलाई आधार मान्दा ओलीले यो बीचमा पार्टी महाधिवेशन आयोजक समितिको अध्यक्षको हैसियतमा गरेका निर्णयहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन सकिने उनीहरूले बताएका छन् ।

सम्भवतः रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापालगायत विगत माओवादीका नेताहरू एमालेमा रहने हो भने अर्को निर्णयमार्फत्मात्रै एमालेमा रहनुपर्ने हुन्छ । किनकि उनीहरू प्रवेश गरेको कमिटी भनेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै हो, साबिक एमाले केन्द्रीय कमिटी होइन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय