व्यवसायीकरण कृषि प्रणालीमा जोड दिने बजेट ल्याइने 

काठमाडौं । बागमति प्रदेशका भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले आगामी आर्थिक वर्षमा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई  विस्थापित गर्दै व्यवसायीकरण कृषि खेती प्रणालीमा जोड दिने बजेट ल्याइने बताएका छन । एशोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्टस् (अनाज) ले सोमबार आयोजना गरेको कोरोना महामारी र बागमति प्रदेशमा कृषि बजेटका सवाल विषयक कार्यक्रममा मन्त्री लामाले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले आत्मनिर्भर बनाउन नसक्ने हुँदा अबको बजेट कृषि प्रणालीलाई व्यवसायीककरण गरी उत्पादनमा वृद्धि  गरी आत्मनिर्भर हुने गरी ल्याइने बताएका हुन ।

मन्त्री लामाले बागमती प्रदेशमा दुध कारखाना र चकलेट उद्योग स्थापना गर्ने तयारी भैरहेको भन्दै लिफ्ट सिँचाईबाट पहाडको डाँडामा पानी पु¥याउने काम भइरहेको एवं  तरकारी तथा फलफूल उत्पादनका लागि यान्त्रिकीकरणमा जोड दिएको पनि बताए । भक्तपुर, चितवन, सिन्धुली र काभ्रेमा यसवर्षको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । बागमती प्रदेशका कृषि सचिव डा.मतिना जोशी वैद्यले प्रदेश सरकारले मकमानपुरमा धुलो दूधको कारखाना स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन,‘ धुलो दुध कारखाना स्थापना भयो भने दूधमा देखिएका धेरैजसो समस्या समाधान हुनेछन् । कृषि मन्त्रालयले अनुदानभन्दा पनि सहुलियत ऋणमा विशेष जोड दिइन् छ । यसका लागि ऋणको वजेट वृद्धि गरिने छ ।’ उनले फलफूल तथा तरकारी खेती विस्तारका लागि कार्यक्रमहरु तयारी गरेको,नयाँ बाली, फलफूल तथा तरकारीको विकास गर्न लागेकामा पनि जोड दिइन ।

त्यसबाहेक अन्य ठाउँहरुमा साना शितभण्डार निर्मण गर्न काम भइरहेको उनको भनाई थियो । रैथाने बीउ संरक्षणका लागि बीउ बैंक स्थापना गर्ने अवधारणाका साथ अगाडि बढेको सचिव वैद्यले जानकारी दिइन् । उनले माटोका जाँचका लागि घुम्ती ल्याब सञ्चालन गर्ने बताउँदै सिँचाई कृषिका लागि महत्वपूर्ण कुरा भएको भन्दै सिँचाई मन्त्रालय अर्को मन्त्रालयतिर गएको कारण सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको बताइन् । तैपनि कृषि मन्त्रालयले पनि साना सिँचाईका कार्यक्रम तयार गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको उनको भनाई थियो ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले प्रदेशका कृषि मन्त्रालयले संघीय सरकारको बजेट कार्यक्रमलाई कपी पेस्ट गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘ सिंहदवार गाउँगाउँ जाने भनेको छ, तर कपी केन्द्रकै गरेको छ, प्रदेशको कार्यक्रम हो भने प्रदेश जस्तो कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्छ ।’ उनले कार्यक्रमहरु दोहोरिएका देखिएको बताउँदै अर्गानिक कृषिमा सरकारले जोड दिनुपर्ने जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा कृषि विज्ञ एवं उद्योगी राजेन्द्रजंग रायमाझीले कृषिमा काम भइरहे पनि लिनुपर्ने गति नलिएको गुनासो गरे । उनले बागमती प्रदेशका मन्त्रालयको जति वजेट छ, त्यो बराबरको कागती निर्यात हुने गरेको,कृषिमा वजेट खर्च गरेपनि उत्पादनमा वृद्धि नदेखिको बताए । कृषि मन्त्रालयले जनशक्ति र विशेषज्ञमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले कृषिका लागि सिँचाइ, मल र बीउ नभइ नहुने भन्दै त्यसमा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।  उनले कृषि मन्त्रालयले विशेषखालको पकेट क्षेत्र तोकेर ‘एक क्षेत्र एउटा बाली’को विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै रायमाझीले नेपालमा नै उत्पादन गर्ने क्षमता र सम्भावना भएपनि त्यसमा ध्यान नदिनु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरे ।

डेरी एशोसिएशन अफ नेपालका महासचिव प्रल्हाद दाहालले कोरोनाका कारण सबभन्दा बढी क्षति दूग्ध क्षेत्रमा परेको बताए ।  दूग्धजन्य पर्दाथको विक्रि नभएको हुँदा ‘मिल्क होलिडे’ को अवस्था सृजना हुन लागेको बताउँदै उनले सरकारले बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय कृषक महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष विजय लामाले कोरोनाका कारण भएको निषेधाज्ञाले किसानहरु निकै मर्कामा परेको बताए । उनले अघिल्लो निषेधाज्ञामा ६८ प्रतिशत तरकारी खेर गएको र अहिले फेरि त्यहाँ अवस्था दोहरिएको कारण किसान चिन्तामा परेको बताए ।

बागमती प्रदेश कृषि मन्त्रालयका योजना महाशाखाका अनुप अधिकारीले कृषि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि के कस्तो वजेट एवं नीति तथा कार्यक्रम तयारी बारे प्रस्तुती दिएका थिए । उनका अनुसार बागमती प्रदेशका लागि कुल ३ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबरको वजेट प्रस्ताव गरिएको छ  । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ८८ प्रतिशमा खेती भइरहेको भने यो प्रदेशमा १३ लाख मेट्रिकटन खाद्य उत्पादन हुन्छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार यो प्रदेश मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर रहेको छ भने समग्र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेतिर अग्रसर भएको छ । यो प्रदेशमा २० हजार कृषक दुध व्यवसायीमा आवद्ध छन् ।

देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बागमती प्रदेशको १७ प्रतिशत योगदान रहेको छ । यो प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा यो प्रदेशमा १२ वटा कोल्डस्टोर निर्माण गरिरहेको छ भने नौ वटा कोल्डस्टोर यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने कार्यक्रम रहेको छ । बाँकी तीनवटा कोाल्डस्टोर अगामी आर्थिकमा सम्पन्न गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशमा पाँचवटा स्थानमा सामूहिक खेती सञ्चालनमा आएको छ । बाख्रा पालन मिसन कार्यक्रम पनि अगामी आर्थिक वर्षको नयाँ कार्यक्रम रहेको छ भने पोखरीमा ट्राउट माछा पालनका कार्यक्रम रहेको छ ।