फास्ट ट्रयाक निर्माणले गति लिँदै

काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा उत्पन्न उल्झन हटेको छ । सुरुङ निर्माणको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पुनः टेन्डर आह्वान गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको थियो । पुनः टेण्डर आह्वान गर्दा संझौता हुने समय डेढ वर्षपछि धकेलिने र लागत पनि महँगो पर्ने भन्दै सेनाले निर्देशन पुनरावलोकनका लागि लेखा समितिलाई आग्रह गरेको थियो । सेनाको आग्रह लेखा समितिले स्वीकार गरेपछि सुरुङ निमार्णका लागि नेपाली सेनाले दुई चिनियाँ कम्पनीसँग शुक्रबार सम्झौता गरेको छ । महादेवडाँडामा बन्ने ३ दशमलव ५ किमीको सुरूङको लागि चाइना स्टेट कन्ट्रक्सनले २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ । धोद्रे (१ दशमलव ६ किमी), लेनडाँडामा (१ दशमलव ४ किमी) सुरुङ बनाउने ठेक्का चिनियाँ कम्पनी पोलिच्यांगदा इन्जिनियरिङले २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमा पाएको छ ।

यी दुवै ठेक्काको काम सम्पन्न गर्ने अवधि तीन वर्ष निर्धारण गरिएको छ । ६ किलोमिटर सुरुङ, ११ किलोमिटर पुलहरू र ५५ किलोमिटर सडक गरी फास्ट ट्रयाकको लम्बाई ७२ किलोमिटर छ । सडक तथा साना पुलहरूको निर्माण नेपाली सेना आपैmँले अघि बढाइरहेको छ । कोराना संकटले गतिरोध उत्पन्न नगरे ०८१ वैशाख भित्रमा फास्ट ट्रयाक सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता नेपाली सेनाले जनाएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन विकास संरचना मध्ये फास्ट ट्रयाक सबैभन्दा बढी लागतको महत्वकांक्षी परियोजना हो । निर्माण सम्पन्न भइसक्दासम्म करिव पौने दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्ने अनुमान गरिएको छ । सानो अर्थतन्त्र भएको र कतिपय जिल्ला सदरमुकाममा पक्की सडक नपुगेको हाम्रोजस्तो मुलुकले काठमाडौं–तराई फास्ट्र ट्रयाकका लागि पौने दुई खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नु भनेको एक हिसाबले मुर्खता हो । तर, फास्ट ट्रयाकले छिटो प्रतिफल दिने र त्यो प्रतिफलको रकम दुर्गम क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्न सकिने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् ।

छिटो प्रतिफल दिनका पहिलो कुरा त लागि फास्ट्र ट्रयाकको काम छिटो सम्पन्न हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि फास्ट्र ट्रयाकस“गै सम्पन्न हुनुपर्छ । अनि मात्रै यो परियोजनाले आम्दानी दिन थाल्छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदासम्म फास्ट्र ट्रयाकको आम्दानीले लगानीको ब्याजसमेत धान्न सक्दैन । थानकोट–नागढुंगा सुरुङ मार्गको निर्माण सम्पन्न भएपछि नारायणगढभन्दा पश्चिम तर्फका सवारी साधनहरूलाई फास्ट्र ट्रयाकको आवश्यकता पर्दैन । बिपी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका कारण प्रदेश–१ का सवारी साधनहरू पनि फास्ट्र ट्रयाक प्रयोग नगरी सिधै राजधानी काठमाडौं आउन सक्ने अवस्था बन्दै छ । त्यसैले फास्ट्र ट्रयाकको महत्व भनेको प्रदेश–२ का चार जिल्ला तथा वीरगञ्ज नाकालाई काठमाडौंसम्म जोड्नका लागि मात्रै हो । यतिले मात्रै लगानी उठ्दैन । लगानी उठ्न तथा पूर्णरूपमा सञ्चालन हुुनका लागि सँगसँगै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनै पर्छ । दुर्भाग्यबस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामले गतिलिन सकेको छैन ।

राजनीतिक स्वार्थ तथा विभिन्न शक्तिकेन्द्रमार्फत उल्झन नआएको भए यतिबेलासम्म फास्ट्र ट्रयाक र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसक्ने थियो । यी दुई परियोजना सञ्चालनमा आउन सकेको भए यतिबेला नेपालले कोरोनाका कारण भयावह संकट बेहोर्नु पर्ने थिएन । ठूला कार्गो विमानबाट सजिलै अक्सिजन तथा स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन सकिन्थ्यो । भारतको झारखण्डबाट अक्सिजनका ट्यांकर एकै दिनमा काठमाडौं ल्याउन सकिन्थ्यो । कम्तिमा पनि अक्सिजनको अभावमा बिरामीको ज्यान जाने अवस्था आउने थिएन । जे नहुनु थियो, त्यो भइसक्यो, अब फास्ट्र ट्रयाक र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजना निर्माणमा कहीँ कतैबाट उल्झन नआओस् ।