न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
जनतासमक्ष गरेको प्रतिवद्धता अनुरूप सरकार सञ्चालन हुनु अपरिहार्य देखिन्छ । कोरोना महामारी, महँगी, भ्रष्ट्राचार अन्त्यका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुनुको विकल्प देखिँदैन । अहिलेको वर्तमान अवस्थामा कोरोना संक्रमण रोक्ने, बिरामीहरूको उपचारमा सहयोग गर्ने, थप अस्पताल, शय्या, अक्सिजन लगायतका औषधिहरूको सहज आपूर्ति गर्ने, सीमानाकाहरूमा कडाइ गर्ने लगायतका विषयहरूमा समयमै सम्बोधन हुनु आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ०७८ वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा अल्पमतमा पर्नुभयो । संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन । संसद्मा विश्वासको मत लिनका लागि कम्तिमा १ सय ३६ सांसद आवश्यक रहेकोमा ओलीले ९३ मत मात्रै पाउनुभयो । आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका २८ मत उहाँले पाउनु भएन । यो घटनासँगै नेपाली राजनीतिमा ठूलो हलचल पैदा भयो । अब के हुने ?, कसको सरकार बन्ने ? या फेरी संसद् विघटन भई ताजा देशमा जाने हो कि ? अबको सरकार कसको र प्रधानमन्त्री को ? भन्ने प्रश्नहरू नेपाली राजनीतिमा पैदा हुनु स्वभाविक पनि हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाए लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैशाख २७ गते राती नै नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन ०७८ वैशाख ३० गते राती ९ बजे सम्मको समयसीमा तोकिदिनुभएको थियो । समय घट्दै जाने क्रम सँगसँगै नेपाली राजनीतिमा बहुमतको सरकार बनाउनका लागि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको दौडधूप, बैठक तथा सतापक्षका ओली समूह र नेपाल समूहबीच पनि छुट्टाछुट्टै बैठकहरू भइ नै रहे । तर बहुमत सरकार गठन संभव भएन । कसैले बहुमत जुटाउन नसकेपछि ३० गते राती राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई नै अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो ।
०७४ फागुन ३ गते ६४ प्रतिशत बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओली ०७८ वैशाख ३० गते पुनः अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । मधेसीदलको समर्थन मात्रै लिन सकेको भए ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्नु हुने थियो । मधेसीदलको शेरबहादुर देउवाले लिन सकेको भए पनि मुलुकमा ओली इतरको सरकार बन्थ्यो । अब ओलीले वैशाख ३० गतेको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने मुलुक मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा जानेछ । तर ओलीले विश्वासको मत पाउने संभावना बढेर गएको छ । किनकी नेकपा एमाले फुटबाट पनि जोगिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच भएको सकारात्मक वार्ता, संवाद, सहकार्यका कारण पार्टी फुटबाट जोगिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र माधव नेपालबीच करिब ४ घण्टा चलेको बैठकमा पार्टी भित्रकै बिषयमा छलफल भएको र उक्त छलफलमा फागुन २८ को निर्णय फिर्ता गर्ने र सवोच्चको फैसलाअनुसार जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्कने बारेमा घनिभूत रूपमा छलफल गरी समस्या समाधानका बारेमा सहमति भएको जनाइएको छ । ओली पक्षीय एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले माधव नेपालसहित भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेमाथि ०७८ वैशाख १६ र २० गते चार नेतालाई ६ महिनासम्म पार्टीले गरेको निलम्वन गरिएको कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ । सो बैठकको निर्णयअनुसार नै पार्टी अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालसँग बुढानीलकण्ठको चपली हाइटमा लामो संवाद गरेका थिए । त्यस्कै फलस्वरूप पार्टीलाई एकढिक्का बनाई अगाडि बढ्ने लगायतका विषयहरूमा छलफल गर्दै र पार्टी एकतालाई सुदृढ र मजबुत बनाउँदै अघि बढ्न दुबै नेताहरू सहमति भएका थिए । पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकारले संसद्मा विश्वासको मत पाउन सकेका थिएनन् । आफ्नो राजनीतिक दलको राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि अर्को पार्टी फुटाउने, सांसद किनबेचजस्ता घृणित कार्यहरू गर्ने दलहरूलाई समेत राम्रो शिक्षा दिएको पाइन्छ ।
जनतासमक्ष गरेको प्रतिवद्धता अनुरूप सरकार सञ्चालन हुनु अपरिहार्य देखिन्छ । कोरोना महामारी, महँगी, भ्रष्ट्राचार अन्त्यका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुनुको विकल्प देखिँदैन । अहिलेको वर्तमान अवस्थामा कोरोना संक्रमण रोक्ने, बिरामीहरूको उपचारमा सहयोग गर्ने, थप अस्पताल, शय्या, अक्सिजन लगायतका औषधिहरूको सहज आपुर्ति गर्ने, सीमानाकाहरूमा कडाइ गर्ने लगायतका बिषयहरूमा समयमै सम्बोधन हुनु आवश्यक छ । आमनेपाली जनता, कार्यकर्ताहरूको पनि चाहना र भावनालाई आत्मसात गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ । देशमा अस्थिरता बढ्यो, स्थिरताको लागि स्थायी सरकार चाहिएको र कोरोना महामारी रोकथामका लागि ठोस पाइला चाल्नका लागिसमेत राजनीतिक दलहरूले पद र प्रतिष्ठाभन्दा पनि नेपाली जनता र नेपालको प्रगति, उन्नतिका लागिसमेत ओली नेतृत्वको खाँचो महसुस गरिएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य, नेपालको वास्तविक सीमा रहेको नक्सा सार्वजनिक, सगरमाथाको नयाँ उचाइ मापन, मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं ल्याउनु, धरहरालगायत पुननिर्माणको उल्लेख्य प्रगति, संविधान संशोधनलगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय कार्य उहाँकै कार्यकालमा भएको कुरा घामजस्तै छर्लंग छ । अबका दिनहरूमा उहाँको नेतृत्वमा देश विकास र समृद्धिको पथतिर बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
एमाले पार्टीलाई जनविश्वास र जनमतको कदर गर्दै अबका दिनमा एमाले एकढिक्का गराउनुपर्ने आवश्यक रहेको देखिन्छ । एकआपसमा भएका तीक्तता, आरोप, प्रत्यारोपलाई बिर्सेर पार्टी एकढिक्का बनाई कम्युनिस्ट पार्टीको नीति र सिद्धान्तअनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तैगरी वर्तमान सरकारको कमीकमजोरी हटाउनका लागि एमालेका दुबै समूहको उत्तिकै दायित्व र कर्तव्य हो । वामपन्थीको खोल ओढेर सत्ता र कुर्सीका लागि जे पनि गर्ने गलत परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ओली पक्षले पनि आफ्नो दम्भ त्यागेर पार्टीलाई अनुशासित, मर्यादित बनाउँदै माधव नेपाल समूहले उठाएका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, आफ्नो कमी कमजोरी सुधार्ने, प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको अवस्थामा पार्टी फुटाएरभन्दा पनि एकत्रित गरी देशमा रहेको विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्दै आगामी निर्वाचनका लागि तयारी हुने अवस्था रहेको छ । फुट र झुठको राजनीति धेरै दिन टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा यसअघि पार्टी विभाजनले देखाइसकेकोतर्फ पनि नेताहरूको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ ।
आमजनताहरूले वामपन्थीहरूलाई विश्वास गरिरहेको समयमा एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । पार्टी भित्रको कुरा पार्टीभित्रै रहेर बहस गर्ने, छलफल गर्ने परम्पराको सुुरुआत गर्नु अपरिहार्य छ । झगडा भयो भनेर घरमै आगो लगाउने दुष्साहस कोही कसैले गर्नु हुँदैन, घरै नभएपछि के को राजनीति ? अर्काको घरमा आगो लगाउनेले आफ्नै घरमा आगो नलगाउला भन्न सकिन्छ र ? त्यसैले पार्टीभित्रै बसी संघर्ष गर्नुपर्दछ, पार्टी नीति नियमअनुसार चल्नुपर्दछ, गल्ती गर्नेले पार्टी नियम बमोजिम आत्मआलोचना गर्नुपर्दछ । आमकार्यकर्ताहरूले नेता र सांसद पार्टी फुटाउन र आफूलाई जे मनलाग्यो त्यही गर्नलाई बनाएका होइनन् चेतना समयमै हुनुपर्दछ । सरकार टिकाउने कि गिराउने खेल, अस्थिरताको पक्षमा उभिने भन्दा पनि पार्टीको नीति सिद्धान्तप्रति वफादार भई अघि बढ्नुपर्ने वेला आएको छ । यो अवस्थामा पार्टीलाई धोका दिनेलाई इतिहासले सराप्नेछन्, धिक्कार्नेछन् । पार्टीभित्र संघर्ष गर्न नसक्नेले देशका लागि के गर्न सक्लान् ? आमनागरिक, नेता, कार्यकर्ताहरूले बुझ्नु जरुरी भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया