मत-विमत

विकास निर्माणमा लकडाउन : मुर्खता

शंकर पाण्डे २०७८ वैशाख २६ गते ६:४९ मा प्रकाशित

शंकर पाण्डे

दोस्रो लहर सकिएछ भने पनि तेस्रो लहर नआउने कुनै ग्यारेन्टी छैन । हामीले अझै केही महिना खोप पाउने संभावना पनि छैन । कहिलेसम्म सबै क्षेत्रमा लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाइरहने ? कारोबार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा र पेसाहरूलाई वर्गीकरण नगरी एउटै टोकरीमा राखेर सबै व्यवसाय ठप्पै बनाउनु ठूलो मुर्खता हुनेछ ।

निषेधाज्ञाको मोडेललाई केही परिमार्जन गर्न जरुरी छ । पेसा–व्यवसायहरूलाई वर्गीकरण गरी समय तालिका मिलाएर चल्न दिँदा सहज हुने देखिन्छ । हाटबजार, स्कुल, कलेज, क्लबलगायत मानिसहरू धेरै जम्मा हुने ठाउँहरू बन्द गर्ने, विवाह, व्रतबन्ध, ठूलापार्टी भोज भतेर बन्द गर्ने । खाद्यान्न, मेडिकल, अस्पताललगायत अत्यावश्यक सेवाहरूमा मापदण्ड मिलाएर चल्न दिने नीति अघि सार्न जरुरी छ । निर्माण व्यवसायलाई सूचारु बनाउन सकियो भने मात्रै पनि आधा समस्याको समाधान हुन्छ । उदाहरणका लागि नविनिर्मित भवनमा प्लम्बिङको काम बढीमा दुई÷तीन जनाले गरिरहेका हुन्छन् । बिजुली वाइरिङको काम पनि एउटा बिल्डिङमा बढी तीन÷चार जनाले मज्जाले गर्न सक्छन् ।

गारो लगाउने, प्लास्टर गर्ने, रंगरोगन गर्ने, ढलान गर्ने कामका लागि पनि खासै भिड हुँदैन । भवन निर्माणको काम सुचारु गर्नासाथ सिमेन्ट फ्याक्ट्री, इँटा फ्याक्ट्री तथा क्रसर उद्योगहरू मज्जाले चल्न सक्छन् । निर्माण श्रमिकले काम पाउनु भनेको दिनभरी काम गरेर बेलुकाको गुजारा गर्नुपर्ने वर्गले राहत पाउनु मात्रै होइन, निर्माण सामग्री उत्पादक, वितरक तथा ढुवानीकर्ताहरूले पनि व्यवसाय मज्जाले चल्न सक्छ । यसैगरी सडक निर्माण तथा पुल निर्माणको काम पनि सुरक्षाका निश्चित मापदण्ड अपनाएर सरकारले सूचारु गरेकै छ । यही मापदण्ड अपनाएर भवन निर्माणको काम पनि सुचारु गर्दा के बिग्रन्छ ? राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा बस्नेहरूले सोच्नै पर्ने बेला आइसकेको छ ।

केही दशक यताको रोजगारी तथा राजस्व संकलनको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने निर्माण व्यवसाय सबैभन्दा अगाडि छ । एक तथ्यांकअनुसार नेपालभित्र करिब ८० लाख श्रमिकहरू गैरकृषि क्षेत्रमा काम गर्छन् । गैरकृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मध्ये ८० प्रतिशत निर्माण व्यवसायमा संलग्न छन् । कम्तिमा पनि निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा संलग्नहरूको रोजगारी सुरक्षित गर्न सकियो भने मुलुकको अर्थतन्त्र धरासयी हुँदैन भन्ने यथार्थता राज्यको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले बुझ्नु जरुरी छ । निर्माण व्यवसाय सुचारु हुँदा असंगठित क्षेत्रका अधिकांश श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाउनु पर्दैन । निर्माण सामग्री आयत तथा बेचबिखनबाट मुलुकलाई ठूलो राजस्व प्राप्त भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायमा मात्रै होइन निर्माण सामग्री उत्पादन तथा बिक्री वितरणको क्षेत्रमा पनि धेरैले रोजगारी पाएका छन् ।
उदाहरणका लागि सिमेन्ट तथा रड कारखानाले रोजगारी मात्रै दिएको छैन राजस्वमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ । रोडा, बालुवा, ढुंगालगायत प्राकृतिक प्रदत्त निर्माण सामग्रीहरू त नेपालले निर्यातसमेत गर्छ । मुलुकका अधिकांश स्थानीय सरकारहरूको मुख्य आम्दानी रोडा, बालुवा तथा ढुंगा खानीहरू नै हुन् ।

निर्माण व्यवसायको सम्बन्ध सिधै भौतिक पूर्वाधार विकाससँग छ । भौतिक पूर्वाधार विकास भनेको मुलुकको सुनौलो भविष्य हो । आज निर्माण भएको भौतिक पूर्वाधारले सदियौँसम्म आम्दानी दिइरहन्छ । यो महामारीको अवस्थामा मुलुकले अरू काम गर्न नसके पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने मुलुकको भविष्य सुनौलो हुन्छ । निषेधाज्ञाको यो समयमा निर्माण सामग्री ओसारपसारमा डिस्ट्रब हुने, सडक जाम हुने अवस्था रहँदैन । यातायातका साधनहरू कम चलेको अवस्थामा निर्माण सामग्रीसम्बन्धी उद्योग कारखाना चल्न दिँदा प्रद्ुषणको समस्या पनि रहँदैन ।

अन्य कारखाना तथा व्यवसाय नचलेको अवस्थामा विद्युत् खेर जाने संभावना बढेको छ । निर्माण व्यवसाय सुचारु गराउँदा विद्युत्को खपत पनि सूचारु हुन्छ । अन्य क्षेत्रमा रोजगार गुमाएकाहरूलाई निर्माणको क्षेत्रमा अकर्षित गर्नसमेत सकिन्छ । यसर्थ मुलुककै अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन मद्दत गर्ने राजस्वको प्रमुख स्रोत मध्ये पर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाको पनि ठूलो हिस्सा लगानी रहेको, नेपालको आधाभन्दा धेरै रोजगारीको स्रोत मानिने निर्माण क्षेत्र तथा निर्माण सामग्रीसम्बन्धी व्यवसायलाई सम्पूर्ण सुरक्षामा मापदण्ड अपनाएर सावधानीका नियमहरू पालनागरी समय तालिका मिलाएर चल्न दिनु आजको आवश्यकता मात्रै होइन परिस्थितिले जुराएको अवसर पनि हो । खाद्यान्न वा तरकारी पसलमा हुने भिडभन्दा हार्डवेयर पसलमा हुने भिड सानो हुन्छ भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभ धेरैलाई मिल्छ ।

कोरानाको चिन्ता त छँदै छ, निषेधाज्ञा तथा लकडाउनले रोजगारी खोसिएपछि भोकले मरिन्छ कि भन्ने चिन्ता झन् बढ्न थालेको छ । मानिसलाई रोगको चिन्ताभन्दा भोकको चिन्ता ठूलो हुन्छ । राज्यको मुख्य दायित्व रोगको निवारणभन्दा भोकको निवारण हो । जनतालाई भोकमरीबाट बचाउन राज्यको अर्थतन्त्र पनि अनुकूल हुनै पर्छ । भोकले मरिन्छ कि ? भन्ने चिन्ता हावी भयो भने निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्न जनता वाध्य हुन्छन् । रोगभन्दा पहिले भोकले मर्न सक्ने वर्गप्रति राज्यको दायित्व बढी हुन्छ । सुरक्षित रहन सक्ने गरी काम र मामको व्यवस्था कसरी गर्ने ? भन्नेतर्फ सरकारले, समुदायले ध्यान पु¥याउनु त्यतिकै जरुरी छ ।

जसरी कमभन्दा कमको मृत्यु होस् भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ त्यसैगरी लकडाउनले कमभन्दा कमको रोजीरोटी खोसोस् भन्नेतर्फ पनि त्यतिकै ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । किनकी कोरोनाको यो दोस्रो लहर कति लामो समयसम्म लम्बिन्छ ? त्यसको टुंगो छैन, दोस्रो लहर सकिएछ भने पनि तेस्रो लहर नआउने कुनै ग्यारेन्टी छैन । हामीले अझै केही महिना खोप पाउने संभावना पनि छैन । कहिलेसम्म सबै क्षेत्रमा लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाइरहने ? महामारीसँग जुध्न राज्यलाई साधन स्रोत र अर्थको अझ बढी आवश्यक पर्ने समयमा कारोबार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा र पेसाहरूलाई वर्गीकरण नगरी एउटै टोकरीमा राखेर सबै व्यवसाय ठप्पै बनाउनु ठूलो मुर्खता हुनेछ ।

धेरै नै जोखिम तथा भिडभाड हुने क्षेत्र त बन्द गर्नुको बिकल्प छैन, तर जुन क्षेत्रमा भिडभाड कम हुन्छ, सामाजिक दुरी राखेर काम गर्न सकिन्छ र धेरैले रोजगारी पाउँछन् ती क्षेत्रहरूलाई उच्च सतर्कताका साथ खुला गर्दै लैजान्ु पर्छ । कतिपय यस्ता क्षेत्र छन् जहाँ सुरक्षाका उपाय अवलम्वन गरी खुला गर्न सकेमा मुलुकलाई कमभन्दा कम आर्थिक क्षति हुन्छ । समाजको सबैभन्दा तल्लो वर्गको रोजगारी पनि गुम्दैन । त्यो क्षेत्र भनेको भौतिक संरचना निर्माण हो ।

सबैको एकै साथ रोजगारी गुम्यो भने राज्यले थेग्नै सक्दैन । रोजगारीका सबै क्षेत्रलाई सुचारु गर्न सकिने अवस्था छैन । कुन क्षेत्रलाई सुचारु गर्न सकिन्छ ? कुन क्षेत्रलाई सकिँदैन ? भन्ने वर्गीकरण सरकारले गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि पर्यटन व्यवसाय, यातायात व्यवसायलाई सुचारु गर्न सकिने संभावना छैन । पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, स्कुल कलेज सूचारु गर्न सकिने संभावना छैन । यी क्षेत्रका श्रमिक तथा लगानीकर्ताहरूका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नै पर्छ । कृषि तथा अत्यावश्यकीय क्षेत्रलाई सुचारु गर्ने निर्णय सरकारले गरी नै सकेको छ ।

यसैगरी कोरोनाका सन्दर्भमा अर्को पेचलो प्रश्न खोपको हो । भारतमा दोस्रो लहर सुरु नहुँदासम्म प्रयाप्त खोप आयात गर्न सकिने अवसर थियो । तर त्यो अवसर हामीले गुमाइसकेका छौँ । कोरोनाको खोपले संक्रमणको जोखिम धेरै घटाएको पुष्टि भइसकेको छ । जुन देशमा कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाइएको छ, उक्त देशमा कोरोना संक्रमणको दर एकदमै कम छ । अल्पविकसित र अविकसित देश वा कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन नलगाएका देशमा कोरोना संक्रमणको गति तीव्र बनेको पाइन्छ । बेलायतमा विस्तारै पब र रेस्टुरेण्टहरू खुल्न थालेका छन् । अमेरिकामा पनि कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाएकाहरूले बिनामास्क नै हिँड्न सक्ने भनिएको छ । करिब एकतिहाइ जनसंख्याले भ्याक्सिन लगाइसकेको देशमा लकडाउन हटाइँदैछ भने जनजीवन सामान्यतर्फ अगाडि बढाइँदैछ । कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन धेरै लगाउने देश अमेरिकामा अहिले कोरोना संक्रमणको दर अत्यन्तै न्यून छ ।

अमेरिकामा ८ जनवरी २०२१ मा ३ लाख १२ हजार ४९ नयाँ संक्रमण देखिएको थियो । जब अमेरिकाले भ्याक्सिनलाई प्राथमिकता दियो, त्यसपछि त्यहाँको संक्रमण दर बिस्तारै घट्दै गएको छ । गत मे २ को अमेरिकाको नयाँ संक्रमण जम्मा ३० हजार ७ सय १ जना रहेको छ । जबकि अमेरिकामा एकसाता अघिसम्म त्यहाँको औसत संक्रमण दर ५० हजारको हाराहारीमा थियो । दैनिक ३ लाख १२ हजारबाट घटेर ३० हजारमा झर्नु भनेको खोपकै उपलव्धी हो ।

९१ लाख जनसंखया रहेको इजरायलमा जम्मा ७३ जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ । यो पनि अत्यन्तै न्यून हो र यसको प्रमुख कारण भनेको इजरायलले भ्याक्सिन लगाउन गरेको मिहिनेत नै हो । इजरायलमा एकसातामै नयाँ संक्रमण दरमा ४६ प्रतिशतले कमी आएको छ । बेलायतमा पनि कोरोना संक्रमणमा अत्यन्तै कमी आउन थालेको छ । ६ करोड ८१ लाख ८ जनसंख्या रहेको बेलायतमा कुनै बेला दैनिक दुई लाखसम्म संक्रमित हुने गरेका थिए । आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई खोप लगाइसक्दा अहिले दैनिक संक्रमितको संख्या एक हजारबाट तल ओर्लिएको छ । जम्मा १ हजार ६ सय ७१ जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि खोप लगाउनेहरूमा संक्रमण दर तथा मृत्युदर अत्यन्त कम छ । नेपालीहरूले दोस्रो डोज खोप लगाएको २८ दिन नकटेका कारण पनि प्रभावकारिता मापन गर्न सकिने अवस्था आइसकेको छैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय