मत-विमत

कसरी तंग्रिएला पर्यटन व्यवसाय ?

विमन लिम्बू २०७८ वैशाख २६ गते ६:४१ मा प्रकाशित

विमन लिम्बू

केपी ओली र उनका आठ पहरियाहरू सत्ताकै लागि र्याल चुहाइबसेका छन् । नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नु र संकटको बेला जनतालाई आस्वस्त पार्नु सरकारको मुख्य काम होइन ? स्वास्थ सुरक्षाको अधिकार जनताको मौलिक हक हो भनी नेपालको संविधान (२०७२) मा लेखिएको छैन ? खै त कता छ जनताले मत दिएर जिताएको सरकार ? अहिले सरकार भन्छ आफ्नो सुरक्षा आफैं गर । अस्पतालमा औषधि, भेन्टिलेटर र आइसियु छैन ।

परीक्षण गराएका मध्ये झन्डै आधालाई कोरोना संक्रमण भएको तथ्यांक आइरहेको छ । दिनहुँ मृतक र संक्रमितको संख्याले नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । समयमा खोपको प्रबन्ध गर्नुको सट्टा सरकार कमिसनको चक्करमा परेर निकम्मा बन्यो । घरमा आगो लागेपछि पानी खोज्न कुवा खनेजस्तै यो सरकारले बेलैमा न अस्पताल बनायो, न अक्सिजन र औषधिको नै भण्डार ग¥यो । यतिखेर जनता रोग र भोकले व्याकुल छन् ।

देश गम्भीर महामारीको मुखमा उभिएको बेलामा स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्रीको खरिदमा भएको कमिसनखोरीका गम्भीर आपत्तिजनक समाचार सार्वजनिक भएका छन् । प्राप्त समाचारअनुसार करोडौँ रुपैयाँको कमिसनको खेलले गर्दा भारतबाट आउने खोपहरू नेपालमा बेलैमा आउन सकेनन् । पछि भारतमा पनि संक्रमण बढेको हुनाले त्यहाँको खोपहरूको निर्यातमा रोक लगाइएको थियो । त्यसका साथै बिचौलियाहरूको कमिसनका कारणले खोपको मूल्यमा डेढी वृद्धि भएको कुरा पनि थाहा भएको छ । तैपनि कमिसनको विवाद नटुंगिएका कारणले त्यो बढेको मूल्यमा पनि खोप समयमा नै नेपालमा आउन सकेन । रुसबाट आउने भनिएको खोपमा पनि कमिसनको रकममा बार्गेनिङ सुरु भएको समाचारहरू आइरहेका छन् । देशमा लाखौँ जनता महामारीको मुखमा उभिएको बेलामा केही उच्च बिचौलिया व्यापारी घरानियाँहरूले देशलाई गम्भीर संकटको मुखमा धकेलेका छन् । सरकार त्यसको मतियार बनेको छ ।

संघीय र प्रदेश सरकार जसरी भए पनि कुर्सी जोगाउन तल्लीन छन् । अल्पमतमा परेपछि पनि कुर्सी नछोडी संघीयता र प्रदेश सरकारमा रहेका केपी ओली र उनका आठ पहरियाहरू सत्ताकै लागि ¥याल चुहाइबसेका छन् । नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नु र संकटको बेला जनतालाई आस्वस्त पार्नु सरकारको मुख्य काम होइन ? स्वास्थ सुरक्षाको अधिकार जनताको मौलिक हक हो भनी नेपालको संविधान (२०७२) मा लेखिएको छैन ? खै त कता छ जनताले मत दिएर जिताएको सरकार ? अहिले सरकार भन्छ आफ्नो सुरक्षा आफँै गर । अस्पतालमा औषधि, भेन्टिलेटर र आइसियु छैन ।

एकातिर सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छैन अर्कोतिर निषेधाज्ञा लगाएर जनतालाई घरमै थुनेर मार्दैछ । यसरी विनापूर्वाधार निषेधाज्ञा लागू गरेपछि घरमा अन्नपानी नहुनेले के गरेर बाँच्ने ? व्यापार, व्यवसाय गर्नेले घरभाडा, स्टाफको तलब र राज्यलाई कर कसरी कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? राज्यले चेपुवामा परेका र व्यवसाय बन्द गरी बसेका मानिसहरूलाई करमा छुट दिन र घरधनीलाई निश्चित दिनसम्म घरभाडा नलिन भन्न सक्दैन ? यसरी जनताका समस्याप्रति उदासीन सरकारको के काम ? सरकार शासक र मालिक मात्र हो कि जनताको सेवक ?

सरकार चाहिने भनेको यस्तै संकटका बेलामा हो । समान्य अवस्थामा त मुलुक आपैmँ चल्छ । राज्यको आवश्यकता भनेको तल्लो बर्गका जनताका लागि हो । माथिल्लो वर्ग त धेरै हदसम्म आफैँ सक्षम हुन्छ । तर सरकारले निषेधाज्ञा लगाइरहँदा कैयौँको रोजगारी गुमेको छ । दिनभरी काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्नु पर्ने वर्गको जनसंख्या नेपालमा सर्वाधिक छ । तर, यो वर्ग निषेधाज्ञाको ठूलो चपेटामा परेको छ । हुन त सबै व्यवसाय तथा रोजगारीका स्रोतहरू चौपट भएका छन् । त्यसमध्ये पनि पर्यटन व्यवसाय सबैभन्दा चौपट बनेको छ । पर्यटन व्यवसाय भनेको यसै पनि संवेदनशील हो । असुरक्षाको समाचार आउने बित्तिकै मान्छेहरू घुमफिर गर्न निस्कँदैनन् । त्यसमाथि पनि अहिले कोरोनाले धेरैको रोजगारी ग्ुमेको छ, आम्दानी घटेको छ । आम्दानी घटेपछि मानिसहरू घुमफिर गर्न निस्कँदैनन् ।

परिस्थिति सामान्य अवस्थामा फर्कनासाथ धेरै व्यवसायहरू पूर्ववत अवस्थामा फर्किहाल्छन्, तर, एकपटक चौपट भइसकेपछि पर्यटन व्यवसाय तंग्रिन निकै बढी समय लाग्छ । परिस्थिति भोलि सामान्य अवस्थामा फर्केपछि पर्यटन व्यवसाय तंग्रिहाल्छ नि, भन्ने सोच सरकारले तथा राज्यको नीति निर्माण तहमा रहनेहरूले राखेका छन् भने त्यो भयंकर गल्ती हुनेछ । अरू व्यवसाय र पर्यटन व्यवसायमा धेरै फरक छ । हाम्रो सन्दर्भमा, अझ मुलुकको पर्यटकीय मुटु मानिने ठमेलको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने परिस्थिति सामान्य अवस्थामा फर्कनु अघि नै व्यवसायीहरू टाट पल्टेर पलायन भइसक्ने अवस्था छ । पहिलो कुरा त ठमेललगायत मुख्य पर्यटकीय बजारहरूको घर भाडा यति महँगो छ कि एक महिना व्यवसाय बन्द भयो भने अर्को महिनाको भाडासमेत तिर्न सकिने अवस्था रहन्न । ६ महिना व्यवसाय बन्द भयो भने आफ्नो सबै सम्पत्ति बेच्दा पनि घरभाडा तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । स्टाफलाई दिनुपर्ने तलब तथा अन्य खर्च त छँदै छ ।

०७६ कात्तिकमा चीनमा कोरोना संक्रमण देखिए नेपालमा पनि पर्यटकको आवागमन कमी भइसकेको थियो । ०७६ माघ १० गते नेपालमा कोरानाको पहिलो केस देखिएपछि विदेशी पर्यटक नेपाल आउने क्रम ह्वात्तै घट्यो । आन्तरिक पर्यटक पनि घुमफिरमा निस्कन छाडे । ११ चैतपछि करिब चार महिनासम्म लकडाउन हुँदाको अवस्था त यहाँ चर्चा नगरौँ । चार महिनासम्म व्यवसायमा ताला लगाएर घर भाडा, कर तथा स्टाफको तलब भुक्तानी गर्दा व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा करिबकरिब टाट पल्टिसकेका थिए । साउनमा लक डाउन खुले पनि कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेका कारण पर्यटन बजार रित्तो भयो । गत मंसिर यता भने थारै भए पनि केही चहलपहल बढेको थियो । घरभाडा तथा स्टाफको तलबसम्म दिन सक्ने अवस्थामा केही पर्यटन व्यवसायीहरू पुगेका थिए । तर, ०७८ साल लाग्न पाउँदा नपाउँदै फेरी चौपट भयो । अघिल्लो वर्षको भन्दा झन् ठूलो समस्या उत्पन्न भयो ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक आउने भनेको भारतबाट हो । तर, भारत कतिसम्म भयावह अवस्थामा पुगेको छ ? भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिरहनु नपर्ला । यसैगरी विश्वका अन्य मुलुकको मुख्य पर्यटकीय हब भारत हो । भारत आउने तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू केही दिनका लागि नेपाललाई पनि प्याकेज बनाएर घुम्न आउँथे, तर यतिबेला तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू भारत आउने अवस्थासमेत रहेन । त्यसमाथि पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान बन्द गरिसकेको छ । विदेशी पर्यटक आउने कुरा भएन । स्वदेश भित्रको अवस्था पनि झन चौपट छ ।
नेपाल र भारतमा अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर चल्दैछ ।

युरोप तथा अमेरिकातिर तेस्रो लहर सुरु भइसकेको समाचार मिडियामा आएको छ । विज्ञहरूले चौथो, पाँचाँै छैठौँ हुँदै अझै कति वटा लहर आउने हो ? ठेगान नरहेको बताइरहेका छन् । पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहर, दोस्रो लहरभन्दा तेस्रो लहर झन्झन् खतरा र शक्तिशाली देखिँदै गएको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । नेपालकै सन्दर्भमा पनि पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहर कैयौँ गुणा खतरनाक बनेर आएको पुष्टि भएको छ । त्यसैले लकडाउन तथा निषेधाज्ञा कतिञ्जेलसम्म जारी राख्ने ? कतिञ्जेलसम्म व्यवसाय तथा रोजगारी गुमाएर बसिरहने ? यसरी कतिञ्जेल निर्वाह होला ? भन्नेतर्फ राज्यको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले सोच्नु जरुरी देखिएको छ । दुर्भाग्यवस् अहिलेसम्म राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा बस्नेहरूले यो दूरदर्शिता अपनाउन सकेको देखिँदैन ।

मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने हो भने पहिलो कुरा त लक्षणको उचित उपचारका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुन्न । उपचार पाइन्छ भन्ने कुरामा जनतालाई आस्वस्त गराउनुपर्छ । दोस्रो कुरा एक चरणको खोप लगाउनेहरूको संख्या करिव २० लाख र दुई चरणको खोप लगाउनेहरूको संख्या करिब पाँच लाख छ । खोप लगाइसकेकाहरूमा संक्रमण, लक्षण तथा मृत्युदरको अवस्था के कस्तो छ ? गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यदि, खोप लगाएकाहरूमा संक्रमण, लक्षण तथा मृत्युदर खोप नलगाउनेको तुलनामा निकै कम छ भने सरकारले कुनै पनि हालतमा खोपको अभियान सुरु गर्नुपर्छ । नेपालजस्तो थोरै जनसंख्या भएको मुलुकका लागि सरकारले इच्छा शक्ति देखाउने हो र कमिसनको चक्करमा मन्त्रीहरू नलाग्ने हो भने खोप उपलव्ध हुन सक्छ । छिमेकी भारत त आफैँ संकटमा छ । छिमेकी चीनले उपलव्ध गराउन सक्छ । तर, खोप लगाउने र नलगाउनेमा संक्रमण, लक्षण तथा मृत्युको अनुपात एकै खालको देखिएको छ भने खोपका लागि बढी टाउको दुखाउन र हल्ला गर्न जरुरी छैन । राज्यको ढुकुटी थप रित्याउनु र जनतालाई गिनि पिग बनाउनु जस्तै हुन्छ । यो भनेको अर्को ठूलो अपराध हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय