मत-विमत

रोजगारीमा कोभिडको कैँची

उद्धव सिलवाल २०७८ वैशाख २३ गते ६:४२ मा प्रकाशित

उद्धव सिलवाल

भरखरै बामे सरिरहेको हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा रोजीरोटीका लागि भारत र खाडी मुलुककै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने आफ्नै छोरा, छोरी, बुबा, आमा एवं अन्य परिवारका सदस्यको मृत्युमा आँसु बगाउनुबाहेक अरू केही गर्न सक्ने अवस्थासमेत नरहन सक्छ ।

कोरोना संक्रमणसँगै सुरु भएको ०७७ को लकडाउन असारसम्म लम्बिएको थियो । अहिले पनि १६ वैशाखदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा असार मसान्तसम्म लम्बिन सक्ने आधारहरू देखिएका छन् । कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टको संक्रमण रोकथामका लागि मुलुकको झण्डै दुईतिहाइ भूभागमा निषेधाज्ञा र लकडाउन जारी छ । कोभिडको पहिलो वेभभन्दा दोस्रो वेभबाट संक्रमित हुनेको संख्या अधिक बढेको छ । पिसिआर गरिएका मध्ये करिब ५० प्रतिशतलाई कोरोना पुष्टि भइरहेको छ । यसमा संवेदनशीलता नअपनाउने हो भने भोलिका दिन ६०÷७० प्रतिशत हुँदै नजाला भन्न सकिँदैन । मृत्यु हुने क्रम यतिसम्म बढेको छ कि स्थान अभावमा बागमती नदी किनारको बगरमै दाहसंस्कार गर्ने कार्यको सुरुआत भइसकेको छ ।

सरकारले सीमा नाकाबाट आवागमन रोक्न र घरबाट बाहिर ननिस्कन निषेधाज्ञा गरे पनि सहज रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन । आमनागरिकको जीवन रक्षा अहिलेको मुख्य विषय हो । आमनागरिकको जीवनरक्षाका लागि लकडाउनबाहेक अर्को विकल्प छ वा छैन यसको पाटो छुट्टै छ । तर कोरोनाको सक्रमण फैलिन नदिन जनचेतनामूलक कार्यले व्यापकता भने पाउन सकेको देखिँदैन । विभिन्न अध्ययनहरूले मास्क लगाउने कार्य आमनागरिकले पूर्ण रूपमा पालना गरेमा लकडाउन भन्दा धेरै नै बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने निस्कर्ष निकाले पनि हामीकहाँ अझै पनि मास्क लगाउने बानीको विकास हुन सकेको देखिँदैन ।

करिब १ अर्ब ३१ करोड जनसंख्या रहेको भारतमा दैनिक चार/पाँच लाख व्यक्ति संक्रमित हुने गरेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । भारतसँग खुला सिमाना रहेको नेपालमा करिब तीन करोड जनसंख्या छ । नेपालको अवस्था छिमेकी मुलुक भारतको भन्दा धेरै नै नाजुक अवस्थामा रहेको सवैलाई थाहा भएकै विषय हो । हाम्रो अर्थतन्त्र भर्खरै मात्रै बामे सरिरहेको छ । रोजीरोटीका लागि भारत र खाडी मुलुककै भर पर्नुपर्ने बाध्यतामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने आफ्नै छोरा, छोरी, बुबा, आमा एवं अन्य परिवारका सदस्यको मृत्युमा आँसु बगाउनुबाहेक हामीसँग अरू केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले भोलि के होला भनेर अहिले कसरी भन्ने ?

राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को सहयोगमा सार्वजनिक गरेको ‘मानव विकास प्रतिवेदन–२०२०’ मा उच्च उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन ध्यान दिनुपर्ने, लैंगिक समानतासहित उद्यमशीलतामा क्षमता र उत्पादन सम्बन्धसहित संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने र उत्पादन क्षमतासँग जोडेर लगानी संरचनामै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने लगायतको सुझाव दिए पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । रोजगारी, ज्याला र वितरण प्रणालीबाट क्रयशक्ति बढाउने, उत्पादन सम्बन्धका साथै बजार सञ्जाललाई प्राथमिकता दिने, संस्थागत सुशाशन प्रणालीमा सुधार गर्ने, रूपान्तरणका काममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संलग्न गराउने, निजी क्षेत्रको क्षमता बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने भने पनि निजी क्षेत्रले पनि अनौपचारिक रोजगारी बढाउनेतर्फ खासै काम गर्न सकेन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० (नेट २०३०) मा चालु आर्थिक वर्षमा २ दशलमव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण ग¥यो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा लयमा फर्किने आँकलन ग¥यो । दुई वर्षको न्यून वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा १० दशलमव ४ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण ग¥यो । तर अर्थतन्त्र पूर्ण लयमा फर्कन कोरोना कहर अत्य हुनुपर्छ भन्नेतर्फ अनुमान नै नगरेको जस्तो देखियो । कोरोनाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबैजसो कामदारको रोजीरोटी खोस्ने क्रम पुनः सुरु भएको कुरालाई निजी क्षेत्रले आँकलन गर्न सकेन ।

अर्थतन्त्रको मूल आधार भनेकै उद्योग, पर्यटन र विप्रेषण हो । विश्वमा अनौपचारिक रोजगारीको क्षेत्रलाई हेर्न हो भने अमेरिकी सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्ट्स नामक संस्थाका अनुसार कृषिमा बाहेक करिब ५० लाखको हाराहारीमा मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । कोभिडको कारण त्यस्ता व्यक्तिको रोजगारीमाथि कैँची चलाउने काम पुनः सुरु भइसकेको छ । त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को रिपोर्टअनुसार कुल रोजगारमध्ये ८० दशमलव ८ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यस्ता क्षेत्रमा कार्य गर्नेको रोजीरोटीमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालिसकेको छ । विश्वमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, युएनडिपीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले झण्डै ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको देखाएका छन् ।

कोरोनाले सबैभन्दा प्रभाव पार्ने पनि यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमा नै हो । अनौपचारिक रोजगारीमा फुटपाथको एउटा कुनामा तरकारी, प्याकेज गरिएको खाद्यसामग्री बेचेर गुजारा चलउनेदेखि घर, कार्यालयमा सरसफाइ गर्ने व्यक्ति र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर लगायतका सबै पर्छन् । यसले सरकारी निकायमा दर्ता नभएका एवं कुल गार्हस्थ उत्पादनको गणनामा नपरेका असंगठित क्रियाकलापबाट आर्जित आम्दानीलाई समेत समावेश गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक गणना २०७५’ ले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । तैपनि आर्थिक गणनाले विचौलिया, मध्यस्थकर्ताजस्ता व्यक्तिलाई समेटेको छैन । त्यसैले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विभागले भनेको भन्दा धेरै नै माथि रहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

गत आव ०७६÷७७ मा कोभिड–१९ को महामारीसँगै निजी क्षेत्रको लगानी तथा बैंकको कर्जामा उल्लेख्य कमी आएको थियो । कोभिड संक्रमणसँगै निजी क्षेत्रको लगानी तथा बैंक कर्जा प्रवाह शून्यजस्तै अवस्थामा रहन पुग्यो । अहिले फेरी त्यस्तै अवस्थामा सुरु भइरहेको छ । अर्थतन्त्र अधोगतितर्फ जान थालेको छ । पूर्वाधार निर्माणका कार्य कछुवा गतिमा मात्रै अघि बढिरहेका छन् । कोभिड—१९ को संक्रमण र त्यसबाट उत्पन्न संकटको कारण उद्योग व्यापार, पर्यटन, निर्माण, यातायात लगायतका सबै व्यवसायमा पुनः संकटको अवस्था देखिन थालेको छ । लाखौँ व्यक्तिले रोजगारी गुमाउन थालेका छन् । निषेधाज्ञामा सरकारले संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई तंग्रिन सघाउ पु¥याउने विभिन्न सहयोगको घोषणा गर्नुपर्नेमा सत्ता राजनीतिले मात्रै चर्चा पाइरहेको छ । आयका अवसर घट्दो क्रममा रहेका छन् । कुर्सी केन्द्रित राजनीतिले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र प्रक्रियासँगै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने कार्यहरू ओझेलमा परेका छन् ।

मुलुकलाई अहिलेको भयावह अवस्थाबाट उन्मुक्ति दिने हो भने ‘आपूm बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाऔँ’ भने भनाइलाई आत्मसाथ गर्दै देशको अवस्था र छिमेकी मुलुकको परिस्थितिलाई आँकलन गरेर अघि बढ्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । अर्थतन्त्रको पिल्लरको रूपमा रहेको वास्तविक क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त, बंैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य एवं वैदेशिक व्यापार र भुक्तानी क्षेत्र प्रभावित हुन थालेका छन् । मानवीय जीवन रक्षा ठूलाबढामा सीमित बन्न पुगेको छ । त्यसैले कोभिडले छिन्न थालेको रोजीरोटीमा अक्सिजनको कमीले छटपटिएर मर्नुबाहेक अरू विकल्प हामीसँग छैन । समाजको तल्लो वर्गलाई राज्यले पहिले पनि हेरेन, अब पनि हेर्छ भनेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन । कोभिडको बहानामा यस्ता वर्गको जीवन गुजारा र रोजीरोटीमाथि कैँची चलाउने प्रवृत्ति र कुसंस्कारलाई राज्यले रोक्न सकेन भने जीवन र मरणको दोसाँधमा रहेका श्रमजीवी वर्गको आत्माले नेता र नेतृत्वलाई कहिले पनि माफ गर्ने छैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय