सत्ता समीकरणको झेली खेल

कोराना संक्रमणको हटस्पट बनेको लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारूढ एमालेको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै सरकारविरुद्ध विपक्षीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । सत्तारूढ एमालेकै माधव नेपाल खेमाले फ्लोर क्रस गर्ने सुनिश्चित भएपछि सभामुखले मतदान प्रक्रिया अघि बढाए । आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्ने सूचना पाएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनुभन्दा केही घण्टाअघि राजीनामा दिए । भोलिपल्ट बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीयदलको नेताका हैसियतमा पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी हुँदै गर्दा एमालेका एक सांसदले राजीनामा दिए । गत आमनिर्वाचनमा सूर्यचिन्ह लिएर चुुनाव लडेका मधेसीदलका दुई सांसदहरू विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भए ।

नेकपा अस्तित्वमा रहेकै बेला उपनिर्वाचनमार्फत सांसद बनेकी बिमला ओलीले आफूले माओवादी केन्द्र रोजेको दावी प्रस्तुत गरिन् । यो अवस्थामा एमालेको बहुमत गुम्यो । यति हुँदाहुँदै पनि बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीयदलको नेताका रूपमा प्रदेश प्रमुखले पोखरेललाई नै युद्धस्तरमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै रातारात सपथ ग्रहण गराए । गत शनिबार र आइतबार भएको लुम्बिनी प्रदेशको यो नाटकीय घटनाले लोकतन्त्रको त धज्जी उडाएको छ नै, दलहरू मुलुकमा उत्पन्न संकटप्रति उदासीन छन् भन्ने स्पष्ट संकेत दियो । केही साताअघि कर्णाली प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरणको यस्तै घृणित खेल भएको थियो । केही दिन अघिदेखि गण्डकी प्रदेशमा पनि यस्तै घृणित खेल जारी छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिको नघ्न नृत्य हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने भन्दै यही २७ वैशाखका लागि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएका छन् । तर, कुन प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् भन्ने स्पष्ट छैन । नैतिकतालाई ख्याल गरेको भए उनले गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँत्याएको एक महिनाभित्रै विश्वासको मत लिने थिए । सत्ता गठबन्धनको सहयोगी माओवादी केन्द्र र विपक्षीदलहरूले पनि विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका थिए ।

ओलीले त्यतिबेला विश्वासको मत मागेको भए कोरोनाको यो कहरका बेला मुलुकको राजनीतिक संकटले निकास पाइसक्ने थियो । तर, अहिले विश्वासको मत माग्नु भनेको बेमौसमको बाजाजस्तै हो । यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णयलाई कालोबादलमा देखिएको चा“दीको घेराका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, विश्वासको मत लिने नाममा सत्ताको दुरुपयोग गर्दै सांसद खरिद बिक्रीको चलखेलतिर प्रधानमन्त्री ओली नलागुन् । उनी यसरी जुटे भने अरू माहिर खेलाडी शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल प्रचण्ड पनि हात बाँधेर बस्ने छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशकै अवस्था दोहोरिनेछ । कोराना कहरले मुलक तहसनहस हुन लागेको यो अवस्थामा नैतिकताको परिधिभित्रै रहेर खेल अघि बढाउनु प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको हितमा छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि ओलीका आगामी दिन कल्पना गरिएको भन्दा पनि कठिन छन् । ओलीको विकल्पमा आउने सरकारका लागि डेढ वर्षको कार्यकाल झन् चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ ।

कोरोनाका बिरामीहरू अस्पतालको बेडसमेत नपाएर छटपटिरहेका छन्, अस्पतालको बेड पाए पनि प्राण वायु (अक्सिजन) समेत नपाएर मृत्यको मुखमा पुगिरहेका छन् । सिंगो मुलुक एक ढिक्का भएर महाविपत्तिको सामना गर्नुपर्ने यो परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरू सत्ता स्वार्थको खेलमा जुट्नु भएको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । सत्ता स्वार्थको खेल पनि नियमपूर्वक खेलेको भए हुन्थ्यो तर खेलका नियम, अनुशासन तथा नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिने प्रतिस्पर्धा सुरु हुँदा अब जनताले कोबाट आशा गर्ने ? जनतामाथि यहाँभन्दा ठूलो विश्वासघात अरू हुनै सक्दैन । जे हुनु भइसक्यो, अब सत्ता समीकरणको खेलमा कुनै पक्षले पनि झेल नगरुन् ।