पहिचानको आधार : मधेस प्रदेश

नेपालको संविधान (२०७२) को अनुसूची ४ बमोजिम नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशसभालाई नै दिएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सातै प्रदेशहरूमा प्रदेशसभा गठन भएको पनि तीन बर्ष भन्दा बढी समय बितिसकेको छ । प्रदेशहरूमा प्रदेश सरकारहरू गठन भई प्रदेशमा शासन गर्न सुरु गरेको पनि त्यति नै समय भयो ।

तर, प्रदेशसभाको मुख्य जिम्मेवारी रहेको प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने काममा हालसम्म पनि दुई वटा प्रदेश सफल हुन सकेका छैनन् । प्रदेश–१ र प्रदेश–२ को नाम अहिले पनि अंकमै लिनुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश–१ ले प्रदेशको स्थायी राजधानी बिराटनगर तोक्न सफल भए पनि प्रदेशको नामाकरण गर्न सफल हुन सकेको छैन, भने प्रदेश–२ ले नाम र राजधानी दुवै तोक्न सकेको छैन । जबकी संघीयता स्थापित गर्ने मधेस आन्दोलनले स्वायत्त मधेस प्रदेशको परिकल्पना गरेको थियो ।

प्रदेश–२ को संसद्मा मधेस आन्दोलनकै बलमा राजनीतिक दलको हैसियत प्राप्त गर्न सफल भएका दलहरूको बहुमत छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश–२ को नामाकरण सजिलै मधेस प्रदेश हुने आँकलन गरिएको थियो । प्रदेसको नाम र राजधानी तोक्ने असफल प्रयास प्रदेश–२ ले एक वर्ष आगाडि नै गरिसकेको छ । अहिले पुनः प्रदेश–२ मा प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने मागिएको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस भएको छ । अहिले पनि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सहज नरहेको सकस नै रहेको देखिन्छ ।

सम्झौता हुने बेलामै मधेस प्रदेशको परिकल्पना गरिएको हो । यसमा नेपाल सरकार सहमत भएको देखिन्छ । सामाजिक परिवर्तनका लागि आन्दोलनका बाबजुद मधेसी जनतामाथिको विभेद कायम नै थियो र समान व्यवहारबाट वञ्चित गरियो । मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्न भएको २२ बुँदे र आठ बुँदे सम्झौताप्रति सरकार इमानदार देखिएन ।

नेपालको सन्दर्भमा मधेस भनेर महाभारत पर्वत शृंखलाको दक्षिणतर्फ रहेको समथर भू–भाग लाई भनिन्छ । यो भू–भाग लाई तराई पनि भन्ने गरिन्छ । चुरे पहाडको दक्षिण तर्फको भूभागलाई बाहिरी मधेस र उत्तर तर्फको भूभागलाई भित्री मधेस भन्ने चलन पनि छ । खासगरी बाहिरी मधेस तराईवासीहरू माझमा पहिचानको आधारको रूपमा रहेको सांस्कृतिक र भाषिक भूमि भनी मधेस परिभाषित रहेको छ ।

मधेसी शब्दको शाब्दिक अर्थ मधेसका मानिसहरू हुन् । कोही कोही पहाडी समुदायमा तराईवासीहरू सच्चा नेपाली होइनन् भनेर दुष्प्रचार गर्न मधेसी शब्द प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ । मधेसी शब्द मधेसका जनताहरूलाई जबरजस्ती थोपरिएको थियो, तर तराईवासीहरूले यसलाई सहर्ष स्वीकारे र मधेसलाई आफ्नो सांस्कृतिक र भाषिक पहिचानको भूमि भनेर घोषण गरी स्वामित्व लिए । यसरी तराईवासीहरू मधेसी हुन् र मधेसीहरूको पहिचान मधेस हो ।

युगौँदेखि मधेसीलाई बहिष्करणमा पारिएको थियो । आफ्नै देशमा मधेसीहरू विभेदमा परिएको इतिहास छ । ०१५ सालमा तराई कांग्रेस र पञ्चायतकालको पछिल्लो कालखण्डदेखि नेपाल सद्भावना परिषद्ले मधेसी जनताको सामाजिक—सांस्कृतिक, भाषिक र राजनीतिक अधिकारको पैरवी गर्न सुरु गर्यो । जनआन्दोलन ०६२–६३ पश्चात मधेसी जनताको अधिकारसम्बन्धी बहस व्यापक रूपमा अगाडि बढ्यो । मधेसी जनताहरू आफ्ना अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनमा जान बाध्य भए ।

माओवादी द्वन्द्व समाप्त भएको झण्डै एक दशककै अवधिमा मधेस तीनपटक आन्दोलित हुन पुग्यो । नेपालले तीन वटा मधेस आन्दोलन हेर्ने अवसर प्राप्त गर्यो । पहिलो मधेस आन्दोलन ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२–६३ कै निरन्तरताको रूपमा सम्पन्न भयो । यो आन्दोलन नेपाल राज्य प्रतिको मधेसी जनताको आक्रोशको परिणाम स्वरूप भयो । यसले संवैधानिक पहिचान, प्रतिनिधित्व र राजनीतिक शक्तिलाई निश्चित सीमामा ल्याउन सफल भयो ।

संघीयता, सामानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याको अधारमा निर्वाचन क्षेत्र मुख्य रूपमा यिनै तीन राजनीतिक एजेन्डासहित दोस्रो मधेस आन्दोलन भयो । यसले स्वायत्त मधेस प्रदेशको परिकल्पनासहित संघीयतालाई संविधानमा समेट्न सफल भयो । दोस्रो मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल सरकार र संयुक्त मधेसी मोर्चाबीच भएको सम्झौताको २ नं. बुँदामा यस्तो उल्लेख गरिएको थियो, ‘मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेश सहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।

संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रूपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचीको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरू पूर्णरूपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।’ यो सम्झौता हुने बेलामै मधेस प्रदेशको परिकल्ना गरिएको हो । यसमा नेपाल सरकार सहमत भएको देखिन्छ ।

सामाजिक परिवर्तनका लागि आन्दोलनका बाबजुद मधेसी जनतामाथिको विभेद कायम नै थियो र समान व्यवहारबाट वञ्चित गरियो । मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्न भएको २२ बुँदे र आठ बुँदे सम्झौताप्रति सरकार इमानदार देखिएन । संविधान जारी हुने बेलामा फेरी मधेस आन्दोलन सुरु भयो । यसले नाकाबन्दीको रूपसमेत लियो, तर आन्दोलनले मधेसले खोजेको परिवर्तन स्थापित गर्न सकेन । अहिले पनि सम्बोधन हुन बाँकी नै रहेका मधेसका मुद्दा ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।

हरेक परिवर्तनमा मधेसको अहं भूमिका रहँदै आएको छ । नेपालमा संघीयता स्थापित हुनुमा मधेस आन्दोलनको मूख्य योगदान रहेको छ । यसलाई नै मधेस आन्दोलनको महत्वपूर्ण सफताको रूपमा लिन सकिन्छ, तर मधेसी जनतालाई नै चाहना अनुसारको मधेस प्रदेशबाट राज्यले वञ्चित गरेको तीतो यथार्थ मधेससँगै रहेको छ । प्रदेश–२ मा तराईका आठ जिल्लाहरू मात्र समेटिएको छ । यसमा मधेसको असन्तुष्टी रहेको छ । यही असन्तुष्टीको कारण तेस्रो मधेस आन्दोलन भएको थियो ।

अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा मधेस आन्दोलनबाटै स्थापित दलहरू नै रहेका छन् । यसकारण पनि सत्तापक्षका दलहरू मधेस आन्दोलनको भावना विपरीत जान सक्ने अवस्था छैन । मधेस आन्दोलनले नै मधेस प्रदेशको परिकल्पना गरेको कारण, यसमा सबै दलले सहयोग गर्नु नै मधेस आन्दोलन प्रतिको सम्मान हुनेछ । प्रदेश–२ को नामकरण र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन ०७६ चैत ४ गते मतदान भएको थियो । मत विभाजन गरेर भए पनि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंग्याउन खोजेको थियो ।

प्रदेशको नामको लागि प्रस्तावित कुनै प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्न नसक्दा सबै प्रस्ताव असफल भयो र प्रदेशको नामाकरण गर्ने प्रयास पनि सफल हुन सकेन । प्रदेशको नामाकरण सफल नभएकै कारण प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुरधामलाई तोक्न दलहरूबीच भएको सहमति तोडियो र प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुरधामलाई तोक्ने प्रस्ताव फेल गराइएको थियो । प्रदेशसभाले फेरि मत विभाजन गरेरै प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

प्रदेशसभाले २ वैशाखमा जारी गरेको सात दिने सूचनाअनुसार प्रदेशको नामाकरणका लागि ६ र राजधानीका लागि ७ प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भई प्रदेशसभामा पेस भएको छ । सत्तारूढ जसपाले नाम मधेस र राजधानी जनकपुरधाम, माओवादी केन्द्रले नाम मधेस र राजधानी जनकपुरधाम, एमालेले नाम जानकी र राजधानी जनकपुरधाम र कांग्रेसले नाम मिथिला–भोजपुरा र राजधानी जनकपुरधाम प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

यस्तै पार्टीको निर्णय विपरीत एमालेका शारदादेवीले नाम जनक र कांग्रेसका राजेश्वरप्रसाद साहले नाम मध्य मधेस प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । राजधानी जनकपुरधामलाई तोक्न दलहरू सहमत भए पनि प्रदेशको नाममा सहमति जुट्ने सम्भावना एकदमै कम रहेको छ । यस्तोमा एक वर्ष अघिकै नाटक पुनः प्रदेश–२ मा मञ्चन नहोला भनेर भन्न सकिँदैन । एमालेसँगको साथ तोडेका कारण यसपालि माओवादी केन्द्र मधेस नाम हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।

तर, माओवादी र जसपाको सांसद जोड्दासमेत ६२ मत मात्र मधेसको पक्षमा पुग्छ । दुईतिहाइ पुग्न सात मत अझै चाहिन्छ । जुन मत कांग्रेस र एमालेबाटै तान्नुको विकल्प छैन । केन्द्रीय तहमै कुनै सहमति भएमा मात्र कांग्रेस र एमालेको मत मधेसको पक्षमा पर्न सक्छ, नभए कुनै सम्भावना छैन । नामको आफ्नै महत्व हुने गर्छ । यसले साझा पहिचान र इतिहासको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु पर्छ । यसप्रति सबैले गौरब गर्न सक्नुपर्ने हुन त्यति नै जरुरी हुन्छ । मतदानबाट नामाकरण टुंग्याउन सकिन्छ । मतदान संविधानमै व्यवस्था गरिएको प्रावधान पनि हो ।

मतदानबाट निर्णय गर्न पनि दुईतिहाइको आवश्यकता हुन्छ । मतदानमा जाने प्रदेशसभाको अधिकार पनि हो, तर दलहरू सहमतिमा नआएसम्म कुनै प्रस्तावको पक्षमा आवश्यक मत पुग्ने प्रदेश सभाको अंक गणित छैन । मतदानबाट टुंग्याउनसमेत एउटा दलले अर्को दलको प्रस्तावलाई दुईतिहाइ पुग्ने गरी सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दलहरूबीच सहमति नभई कुनै दलको प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था छैन । यस्तोमा सहमतिकै आधारमा प्रदेश–२ को नामाकरण मधेस नै गर्नु उपयुक्त हुने र यसका लागि ठूला दलले आफ्नो अडान छोडेर प्रदेशको नामकरण गर्न सत्तारूढ जसपालाई सहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ । यो नै मधेस र मधेसी जनताप्रतिको राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक इमानदारी र सम्मान हुनेछ । दलहरूबीच सहयोगको भाव विकास भएको प्रमाण पनि हुनेछ ।