किन निकम्वा बन्दैछ वाग्मति सरकार ?

नेपालमा प्रदेश सरकार तथा प्रदेश संसद क्रियाशील भएको भर्खर तीन वर्ष वितेको छ । सदियौँदेखि संस्थागत अभ्यास गर्दै आइरहेका केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारको वीचमा प्रदेश सरकार छ । एकातिर नवीन संरचना र अर्कातीर सदियौँदेखि अभ्यास गर्दै आएका केन्द्र (संघीय) सरकार र स्थानीय सरकारको चेपुवामा प्रदेश सरकार पर्न सक्ने संभावनातर्फ हामी निरन्तर सजग बन्दै आएका छौँ ।

‘परम्परागत रूपमा चलिआएका केन्द्र र स्थानीय सरकारकै जस्तो कार्यशैलीमा प्रदेश सरकार पनि अघि बढ्यो भने संघीयताको मर्म रहन्न, केवल राज्यको ढुकुटी सिध्याउनु मात्रै हुन्छ’ भन्दै हामीलाई जनताले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको अवधाराणा यसै पनि नयाँ हो । यो अवधारणालाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गरी देश र जनतालाई सकरात्मक सन्देश दिने पहिलो अवसर पनि हामीले पाएका छौँ ।

हामी संस्थापक जनप्रतिनिधि हौँ । हामीले गर्ने हरेक क्रियाकलाप तथा निर्णयहरू नजीर हुन्छन् । अबको सरकार तथा संसद्लाई कस्ताकस्ता नजीर जिम्मा लगाउने ? भन्ने कुरा हाम्रा क्रियाकलापमा भर पर्छन् । हामी चाहान्छौँ सकेसम्म राम्रा र उदाहरणीय नजीर जिम्मा लगाउन पाइयोस्, गलत नजीर सकेसम्म एउटा पनि नबसोस् ।

कुल बजेटको ७० प्रतिशत खर्च अन्तिम चौमासिकमा गरिने विकृतिलाई बागमती प्रदेश सरकारले पनि हुवहु भित्र्याइसकेको रहेछ । विकास वजेट गर्च हुन नसक्नु, बास्तविक लागतभन्दा कैयौँ गुणा बढी लागत स्टमेट निकालिनु, सम्पन्न भएका भौतिक पूर्वाधारहरू टिकाउ नहुनुजस्ता विकृतिलाई निरन्तरता दिने कि, नयाँ सोचका साथ अघि बढ्ने ? भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार अलमलिनु हुँदैन ।

केन्द्रीय (संघीय) सरकार र स्थानीय सरकार विगतका गलत नजीरको जञ्जीरमा बाँधिएर जनताबाट आलोचना खेपिरहेका छन् । लोकतन्त्र तथा संविधान माथि नै जनताले प्रश्न उठाउन थालेको अवस्था छ । विगतका विकृतिहरूले संघीय र स्थानीय सरकारमा निरन्तरता पाएका कारण जनतामा निराशा छाएको अवस्थामा प्रदेश सरकार ज्यादै सतर्कतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने थियो । तर, वागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले अहिलेसम्म गरेका कामकारवाही अध्ययन गर्दा विगतमा केन्द्रीय र स्थानीय निकाय जे जे नजीरका कारण आलोचित भएका थिए, तीनै नजीरहरू हुवहु प्रदेश सरकारमा सरेको देखिएको छ ।

वाग्मती प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा प्रदेश सरकारबाट भएका काम कारवाही अध्ययन गर्न ०७६ चैत ५ गते गठित उपसमितिमा संयोजकको जिम्मेवारी पाउँदा म धेरै उत्साहित थिएँ । एक वर्षभित्र प्रतिवेदन पेस गरिसक्ने गरी उपसमितिले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले गरेका कामको अध्ययन थाल्दै गर्दा मुलुक कोरोनाको उच्च जोखिमका कारण लक डाउनको अवस्थामा पुग्यो । अर्थात चैत ५ गते उपसमिति गठन भयो, चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो ।

लकडाउन तथा कोरोनाको कहर यति लामो समय जाला भन्ने सोचेका थिएनौँ । चार महिनापछि लकडाउन खुले पनि सार्वजनिक यातायातका साधन नचलेको अवस्था र सामाजिक तथा भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण सोचेजस्तो द्रुत गतिमा अध्ययनको काम अघि बढाउन हामीले सकेनौँ, यसका बाबजुद राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको निरन्तर सहयोगका कारण हामीले अध्ययनको कामलाई निरन्तर अघि बढायौँ ।

प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायले गरेका काम कारबाहीले के कति सकरात्मक नतिजा दिए ? के कस्ता विकृति देखिए ? भन्ने विस्तृत विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ । साधन र स्रोत खर्च गरी अध्ययन गर्ने, प्रतिवेदन वुझाउने तर त्यो प्रतिवेदन दराजमा थन्कने नजीरको सिकार संघीय सरकार तथा स्थानीय सरकार भइरहेका छन् । सर्वप्रथमतः प्रदेशको हकमा यो नजीर कायम नहोस् भन्ने कुरामा सचेत गर्न चाहान्छु ।

अधिकांश मन्त्रालय तथा निकायहरूले महँगो कागजमा रंगीन तस्बिरसहित मोटामोटा दस्तावेजहरू तयार गरेको हामीले पायौँ । कागजको स्तर, तस्बिरको आकर्षण तथा किताबरूपी दस्तावेजका आकरहरू हेर्दा बागमती प्रदेशले आर्थिक समृद्धिको गतिमा ठूलो छलाङ मारिसकेको प्रतित हुन्छ । तर, दस्तावेजभित्र छिरेर जब अध्ययन सुरु हुन्छ तब वाक्यवाक्यमा निराशाबाहेक केही पनि देखिन्न । औपचाकिता तथा प्रोपोगन्डाबाहेक केही फेला पार्न सकिएन । प्रायःजसो काइते भाषाले कागजका पाना भर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।

पहिलो कुरा त कुल बजेटको ७० प्रतिशत खर्च अन्तिम चौमासिकमा गरिने विकृतिलाई बागमती प्रदेश सरकारले पनि हुबहु भित्र्याइसकेको रहेछ । मन्त्रालय तथा निकायहरूले हामीलाई उपलव्ध गराएको वार्षिक प्रगति विवरणमा आव ०७६–७७ को अन्तिम चौमासिकका क्रियाकलाप समावेश गरेको देखिएन ।

उक्त आवको तेस्रो चौमासिकसम्म कोभिडको समस्या सुरु भएको थिएन, तर तेस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरणमा समेत कोभिडका कारण काम हुन नसकेको कुरा उल्लेख गरिएको रहेछ । पूर्वाधार विकास तथा सार्वजनिक निर्माणमा करिबकरिब प्रगति शून्य देखिन्छ तर मर्मत संभार, मेसिनरी औजार, फर्निचर तथा मसलन्द खरिद, गोष्ठी तथा भत्ता लगायतका शीर्षकमा शतप्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

खासगरी भौतिक विकासका आयोजना निर्माण गर्दा विगतमा जे जे गलत नजीरहरू थिए, त्यसैलाई प्रदेश सरकारले पनि निरन्तरता दिएको देखियो । यो मामिलामा बृहत् अध्ययन गर्नु जरुरी छ । उदाहरणका लागि आयोजनाको लागत अनुमान एक अर्ब रुपैँयाँ छ भने न्यूनतम बोलकबोलअनुसार कतिसम्ममा ठेक्का दिन सकिन्छ ? भन्नेतर्फ नयाँ सोच तथा अवधारणा विकास गर्नु जरुरी देखियो ।

विकास बजेट गर्च हुन नसक्नु, बास्तविक लागतभन्दा कैयौँ गुणा बढी लागत स्टमेट निकालिनु, सम्पन्न भएका भौतिक पूर्वाधारहरू टिकाउ नहुनु जस्ता विकृतिलाई निरन्तरता दिने कि, नयाँ सोचका साथ अघि बढ्ने ? भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार अलमलिनु हुँदैन । नयाँ अभ्यास भएका कारण दक्ष कर्मचारीको अभाव स्वभाविक समस्या हो । तर, कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरेको देखिएन ।

जसका कारण विगतमा केन्द्रीय सरकार तथा स्थानीय निकायमा रहेर काम गर्दा कर्मचारीहरू जेजेमा अभ्यस्त थिए, उनीहरूले त्यही त्यही गर्नु स्वभाविकै हो । प्रक्रिया भन्दा पनि परिणाम चाहिएकोले कर्मचारीका निम्ति अभिमुखीकरण तालिम जरुरी देखिएको छ । कार्य प्रगति विवरण दस्तावेज भोलि जनता कहाँ पनि पुग्ला, पढेपछि जनताले आफ्नो दिमागमा प्रदेश सरकारसम्बन्धी अवधारणा कस्तो बनाउलान् ? भन्नेतर्फ सामान्य सोचसमेत राखेको देखिँदैन ।

उदाहरणका लागि वागमती प्रदेशका १३ जिल्ला मध्ये निरक्षरता उन्मूलन गर्न काभ्रेपलाञ्चोक र काठमाडौं मात्रै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै काभ्रेलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको जनाइएको छ । बागमती प्रदेशमा काठमाडौंबाहेक अरू सबै जिल्लामा निरक्षरता उन्मुलन भएको दावी प्रगति विवरणमा गरिएको छ । के रसुवा, धादिङ, मकवानपुरभन्दा राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं जिल्लामा निरक्षरताको समस्या बढी देखिएको हो त ?

कार्यकर्ता पोस्न हचुवाका भरमा ढुकुटी दोहन गर्ने विकृतिलाई कम्तिमा पनि प्रदेश सरकारले अवलम्वन नगरिदेओस् भन्ने जनचाहना थियो, तर यस्ता शीर्षकमा राखिएको बजेट खर्चको प्रगति शतप्रतिशत भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि छोरीबुहारी छात्रवृत्तिअन्तर्गत ठूलो रकम वितरण गरिएको छ, तर यो रकम वितरण गर्ने मापदण्ड के ? छनौटको विधि के उल्लेख गर्नु पर्दैन ?

बजेट वक्तव्य र नीति तथा कार्यक्रमका अनुच्छेदलाई ‘कपी पेस्ट’ गरेर प्रगति विवरणमा उल्लेख गर्नु भनेको कागजको सत्यानास मात्रै हो । ‘यसो गरिने छ, यस्तो भनिनेछ, यस्तो हुनेछ’, भन्ने कुरालाई प्रगति विवरणमा राख्नुभन्दा ‘यस्तो गरियो, यसो भनियो, यस्तो भयो’ भन्ने कुरालाई प्रतिवेदनमा राख्न सकेको भए कार्य प्रगति भएको रहेछ कि भन्न सकिन्थ्यो । उदाहरणका लागि प्रदेश यो यो कानुन बनाउनेछ भनेर प्रतिवेदनमा राख्नुभन्दा यो यो कानुन बनाइयो भनेर राखिनु पथ्र्यो ।

कुनै कामका लागि वजेट विनियोजन हुनु प्रगतिको परिणाम होइन, आयोजना सम्पन्न हुनु प्रगतिको परिणाम हो । तर, प्रदेश पूर्वाधार निर्माण साझेदारीअन्तर्गत हरेक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका लागि वार्षिक तीन–तीन करोड रुपैयाँका दरले छुट्याइएको बजेटले के कति परिणाम दिएको छ ? भन्ने अन्योलता देखियो ।

यस्ता आयोजनाको अनुगमन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन नआएसम्म उपलव्धीको सूचीमा राख्दा थप विकृतिको नजीर बस्ने संभावना बढ्छ । यसै त सांसदहरूले आफैँ वजेटमा र्याल काढे भन्दै संघीयतामाथि प्रहार गरिएको छ, त्यसमा पनि प्रदेश पूर्वधार निर्माण साझेदारी कार्यक्रमको परिणाम प्रगति विवरणमा हचुवा ढंगले उल्लेख गरिएको देख्दा एक सांसदको हैसियतले म आफैँ लज्जित भएकी छु ।

प्रगति विवरण दस्तावेजको अधिकांश स्थानमा कानुनको अभावमा काम हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । यतिको समय बित्दा पनि आवश्यक कानुनहरू किन बनेनन् ? मन्त्रालयहरूमा कानुनविद्को अभाव भएको हो या मन्त्री तथा कर्मचारीहरूको नियत नै खराब हो ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक रूपमा उठेको छ ।

धेरै शीर्षकमा कनिका छरेजसरी बजेट छर्ने विकृति प्रदेश सरकारले भित्र्याउँदैन भन्ने प्रतिवद्धता सपथ ग्रहण लगत्तै मुख्यमन्त्रीज्युले व्यक्त गर्नुभएको समाचार मिडियामार्फत थाह पाउँदा खुसी लागेको थियो । तर यो विकृति त अझ डरलाग्दो रूपमा बागमती प्रदेश सरकारले भित्र्याइसकेछ । वडा तहका भन्दा पनि स–साना शीर्षकमा प्रदेशको बजेट छरिएको छ । बडास्तरीय आयोजना हो कि, प्रदेशस्तरीय आयोजना हो ? छुट्याउनसमेत मुस्किल पर्ने गरी बजेट छरिएको छ ।

संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समिति जसरी वर्षौं पुराना विकृतिमा अलमलिइरहेको छ, त्यसैगरी भावी दिनमा वागमति प्रदेश लेखा समिति पनि अलमलिनु पर्ने हो कि रु भन्ने संकेत देखिएको छ । किनकी आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा बेरुजु निकै डरलाग्दो छ । संस्थापक भएका कारण वर्तमान प्रदेश गरकारले उदाहरणीय नजीर स्थापना गर्दैजाने अपेक्षा थियो, दुर्भाग्यवस गलत नजीर स्थापना गर्दै अघि बढेको देखियो ।

(डंगोल वाग्मती प्रदेशसभाकी लेखा उपसमिति संयोजक हुन्)