काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय ग्राहकको अनलाइनबाट गुनासो सुनुवाई सेवा सुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षणकै लागि गुनासो दर्ता गर्ने र सुनुवाइको जानकारी दिने व्यवस्था अनलाइनबाटै मिलाएको हो ।
यसका लागि राष्ट्र बैंकले ग्राहकको गुनासो सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ वेबसाइट सुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र र्बैकबाट इजाजतपत्र–अनुमति प्राप्त वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न प्रकारका संस्था–एजेन्टले ग्राहकसँग साक्षतकार गर्न यो वेब पोर्टल सुरु गरेको हो ।
वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी ढंगबाट बैंकिङ क्षेत्रको व्यवसायिक मूल्य तथा मान्यता एवं नीति निर्देशनको अधिनमा रहेर ग्राहकको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । यसैका लागि वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान गर्ने र गराउने कार्यको सुनिश्चितता गरी वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण गर्न यस र्पोटल निर्माण गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले अनलाइन मार्फत ग्राहकले गुनासो दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ग्राहकले गुनासो दर्ता गर्ने, दर्ता भएको जानकारी र दर्ता नम्बर इमेलमार्फत पाउने, दर्ता नम्बरबाटै गुनासोको स्थिति थाहा पाउने, दर्ता भएको गुनासोको अन्तिम निर्णय इमेलमार्फत जानकारी गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान गर्न बैंकबाट इजाजत पत्र र अनुमति प्राप्त वित्तीय सेवा प्रदायकले प्रचलित कानुन तथा यस बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन, परिपत्र, सूचनाको अधिनमा रहेर सबै प्रकारका ग्राहकलाई वित्तीय ग्राहक सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ग्राहकलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता प्रदान गरी ग्राहकलाई कुनै किसिमको मर्का पर्न नदिने यसको उद्देश्य रहेको छ । ग्राहकलाई कुनै पनि प्रकारको मर्का पर्न गएमा सोको समुचित सुनुवाई गरी उचित व्यवस्थापन गर्नु वित्तीय ग्राहक संरक्षणको प्रमुख उद्देश्य हुने पदि उल्लेख छ ।
यस्तो उद्देश्यमा वित्तीय ग्राहकलाई वित्तीय सेवा प्रदायकबाट हुने असहयोग, ढिलासुस्ती, बेवास्ता, पक्षपात, गैर जिम्मेबारी, लापरवाही, झुठो, गलत सूचना संप्रेषण, अपारदर्शी कारोबार जस्ता नकारात्मक व्यवहारलाई न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
वित्तीय सेवा प्रदायकले आफूले प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी वित्तीय ग्राहकलाई निष्पक्ष र समान वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान वा प्राप्त गर्न वा गराउन प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । वित्तीय ग्राहकलाई वित्तीय सेवा प्रदायकवाट नीति निर्देशन विपरीत निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह, कर्जा असुली लगायत अन्य वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रवाहमा गरिने विभेद तथा क्षतिलाई न्यूनीकरण गरिने पनि उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया