घोषणापत्रमा के के भन्यौँ समीक्षा गरौँ

                        मुकुन्द न्यौपाने

नेकपा एमालेको अध्यक्ष भएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपटक सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । निर्वाचनका बेलामा जनताका बीचमा आफैँले जारी गरेको आफ्नो घोषणापत्रमा गरेका कबोल र वाचाहरूलाई सम्झनुपर्ने भएको छ । गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि विभिन्न वहाना बनाएर जनतालाई अल्मलाउन नखोज्नुहोस् । अबका जनता जे भने पनि पत्याएर चुपचाप बस्ने अवस्थाका छैनन् । सुझबुझ भएका छन् हिजो आजका जनता । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश निर्वाचन ०७४ मा नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को साझा घोषणापत्रमा भएका केही अंश यस्ता थिए । अहिले पनि ती विषयका आधारमा सरकार पार्टी चल्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने जनताप्रति धोका हुनेछ ।

१. नेपालको मौलिक लोकतान्त्रिक क्रान्ति, उपलब्धिको रक्षा र कार्यान्वयन
२.वामपन्थी तालमेल पार्टी एकता राष्ट्रको ऐतिहासिक आवश्यकता
३. शान्ति समृद्धि र समानता हाम्रो आधारभूत प्रतिबद्धता
४.स्वच्छ निर्वाचन –लोकतन्त्रको आधार, सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार
५. सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य नीतिहरू
६. समृद्धिका कार्यक्रमहरू
७. अन्य राजनीतिक पार्टीहरूप्रति हाम्रो दृष्टिकोण
८. हामीलाई नै मत किन ?

यो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका आठ ओटा बुँदातर्फ नेतृत्वको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ । यसलाई सामान्य ठान्नु भनेको जनतालाई धोका दिनु हो । घोषणापत्रमा भनिएको थियो, यो निर्वाचनमा सही एवं योग्य जनप्रतिनिधिहरू चयन गरी नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई साकार पार्ने कार्यमा योगदान गर्न हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।

घोषणापत्र फेरी पनि पल्टाएर हेर्ने हो भने यहि छ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू खासगरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्व नभएको भए न त संविधानसभाको विषय राष्ट्रिय कार्यसूची बन्न सक्थ्यो न विभिन्न बाधा अवरोधलाई पन्छाउँदै संविधानसभाबाट समाजवाद उन्मुख संविधान नै घोषणा हुन सक्थ्यो नेपालको बिकासाको निम्ति संसारभरिबाट करोडौँ हातहरू सहयोगका निम्ति तयार छन् मात्रै सकारात्मक पक्षहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने राष्ट्रिय नेतृत्वको खाँचो छ ।

यस्तो नेतृत्व क्षमता एकताबद्ध भइरहेका यी दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग मात्र थियो । नेपाली जनताको महान संघर्षद्वारा प्राप्त समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षताजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिसहित जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासनप्रणालीलाई संस्थागत गरिएको नेपालको संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । यति राम्रा कुरा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका हामीले कामचाहिँ किन त्यस अनुरूप गर्न सकेनौँ ? समीक्षा गर्न पर्छ कि पर्दैन ?

यस्तै दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यातगर्ने अवस्थामा पुर्याइनेछ । सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ । भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना र सक्रियता अभियान सञ्चालन गरिनेछ । पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याइनेछ । बोल्नु र लेख्नु मात्रै होइन, कम्युनिस्टको काम जनताका बीचमा गरेका वाचा र जनताका हितमा हुने काम गर्नु पनि हो । तर, खोइ त त्यसमा ताम्यता मिलेको ? भनाइ र गराइमा एकरूपता हुन के कुराले रोक्यो ?

आर्थिक विकासलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन जलस्रोत तथा ऊर्जाक्षेत्रमा राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा विकास तथा आमविद्युतीकरण गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिसहित सडक रेल विमानस्थल नहर लगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारहरूको तीव्र विकास गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्ंचालन गरिने भनिएको थियो ।

यति मात्रै होइन, यसै अवधिमा रसुवागढी, काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरी आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिनेछ भनिएको थियो । यस मध्ये के के वाचा पूरा गरियो ? पूरा नभएका कामको गति कहाँ पुगेको छ ? जनतालाई हामीले सुन्दर घोषणापत्र दिएकै हो त्यसैका आधारमा जनताले हामीलाई जनमत दिएका थिए । राजधानी बाहिरका जनताले पनि धेरै सुन्दर सपना बुने । काठमाडौं र वीरगञ्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइने ।

काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मनोरेल ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने भनियो । स्थानीयतहमा चक्रपथको संभाव्यता अध्ययनगरी निर्माण आरम्भ गर्ने घोषणापत्रमा थिए । यी माथि जनतासँग निर्वाचनका बेला कबोल गरिएका कुरा यो सरकारले कति पूरा गर्याे ? जनताले सरकारको कामको मूल्यांकन गर्ने भनेको नै उसले निर्वाचनमा जनतासँग भोटमाग्दा घोषणा गरेको घोषणापत्रको प्रतिबद्धता नै हो । प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक भाषणमा ०७६ सालभित्र पानीजहाज, पोखरामा रेल, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पमा इलेक्ट्रोनिक रेल, घरघरमा ग्यासका पाइपलाइनजस्ता भाषण ०७७ को संसद् भंगको अघिससम्म गरिरहेका थिए ।

जनताले हेर्नेकुरा भनेको कामबाट हो । मदन भण्डारीले भनेजस्तै ‘फोस्रा गफले चिउरा भिज्दैन’ भिज्ने भए मान्छेले किन गाईभैँसी पाल्ने कस्ट उठाउँथ्यो । आज केपी ओलीको सरकारले गरेका तीन वर्षको गफ र कामको मूल्यांकन जनताले गरिरहेका छन् । कहाँ चल्यो रेल, कहाँ गुड्यो काठमाडौंमा मनोरेल ? जनता अगाडि लिखित रूपमा गरेका वाचा कबोलहरू पूरा गर्न नसकेपछि त्यस्ता प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रस्न उठ्छ कि उठ्दैन ? यस्को मूल्यांकन जनताले गर्नेबेला आएको छ ।

गफमा हो हो भनेर ताली ठोक्ने जमात र तालीमा रमाउँदै टाउको हल्लाउँदै गर्ने र उकास्ने केटाहरूको लहैलहैमा लाग्नेले अन्त्यमा मुलुकलाई शून्यतामा धकेल्छ । आजको सरकारको गलत रवैयाको सत्यतथ्यको कुरा जनताबीच लगेर प्रष्ट पार्नु सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूको अनिवार्य कर्तव्य बनेको छ । तीन वर्षअघि माथिका घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा विकासका यत्रा ठूला कुरा देख्ने यस्ता दूरदर्शी प्रधानमन्त्रीले तीन वर्ष नपुग्दै संसदमाथि कसरी हमला गर्नपुगे ।

तीन बर्षमै कसरी धुजा पारेर च्यातियो देशको संविधान र पार्टीको घोषणापत्र ? आफैँले जारीगरेको घोषणापत्रसँग किन आफैँ तर्सिए प्रधानमन्त्री ? तीन वर्षअघि दुई पार्टी मिले, उथलपुथल हुने त्यत्रा उत्पात काम गर्न सकिने दुई पाइलटले चलाएको जेटले सारा नेपाल जगमगाउने कुरागर्ने मानिस तीन वर्षपछि किन उल्टो बाटोतर्फ फर्किन्छ ? यो कुन माक्र्सवादी लेनिनवादी ज्ञानको शृंखला हो ? नेकपाका एमालेका कार्यकर्ता र जनताले वर्तमान सरकारसँग सोध्नुपर्ने खोज्नुपर्ने आजको मुख्य विषय नै यिनै हुन् । यसमा जनता सचेत भएर बसेका छन् भन्ने कुरा सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले सोच्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया