मधेसका मुद्दा र सत्ताकेन्द्रित राजनीति

राजनीतिक स्थिरता कायम हुनसके मात्र मुलुकको समृद्ध बन्ने अभिलासा पुरा हुन सक्छ । राजनीतिक अस्थिर रहेमा कुनै पनि मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता अति आवश्यक छ भन्ने कुरामा मुलुकका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको विमति छैन । तर, व्यवहारमा भने मुलुकका हरेक पार्टी राजनीतिक अस्थिरताका कारक बन्ने गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले बहुमत पाउँदा मुलुकलाई कहिल्यै स्थिरता दिन नसकेपछि जनता विकल्पको खोजीमा थिए । स्थिरता र समृद्धि कै मुद्दा लिएर ०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरे । कम्युनिस्ट गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाका करिब दुईतिहाइ सिटमा विजय प्राप्त गर्यो । केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिस्ट गठबन्धनकै सरकार बन्यो । सरकार बनाउन सहज बहुमत गठबन्धनसँग थियो । चुनावी गठबन्धपछि पार्टी एकतामै रूपान्तरित भयो ।

निर्वाचनमा स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएर भोट मागेका एमाले र माओवादी केन्द्र यतिबेला आफैँ अस्थिरताको मुख्य कारक बनेका छन् । अहिले उनीहरू एक ठाउँमा उभिन सकेका छैन । उनीहरू आ–आफ्ना कित्ताकाट गरिसकेका छन् । कोही अहिले पनि आफ्ना हिस्सा खोज्दै कित्ता काटका लागि संघर्षमा रहेका छन् । राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन प्राप्त गरेको मत विभाजित भएको छ ।

मधेसले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्नकै लागि आन्दोलनको बाटो रोजेको थियो । प्रथम मधेस आन्दोलन पश्चात मुलुकले लगभग डेढ दशकको समय पार गरिसकेको छ । तर, मधेस मुद्दा सम्बोधन हुन सकेको छैन । यस अवधिमा मधेसमा तीन वटा आन्दोलन भइसकेको छ । अहिले पनि मधेस आफ्ना पुरानै मागहरू पूरा गराउने अडान र प्रयासमा छ । नेपाल सरकारले मधेस केन्द्रित दलहरूसँग २२ बुँदे र ८ बुँदे सहमति गरेर मधेस समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता मधेससँग गरेको थियो ।

मत विभाजनले केन्द्र र प्रदेश सरकारहरू संकटमा परेको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारको सत्तासमीकरण फेर्ने प्रयासहरू जारी छ । केही प्रदेशमा प्रयास आश्चर्यजनक रूपमा सफल भएको छ । भने केही प्रदेश र केन्द्रमा प्रयास सफल हुने कि असफल हुने अन्योलमा रहेको छ । बाम गठबन्धनले निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरे पनि बहुमत टिकाइराख्न सफल नभएको कारण मुलुकको राजनीति पुनः अस्थिरताकै बाटोमा पुगेको छ ।

०४७ साल पश्चात नै मुलुकले राजनीतिक क्रान्तिभन्दा आर्थिक क्रान्तिमा जोड दिनुपर्ने हो । तर, ०६२–६३ को राजनीतिक क्रान्ति पश्चातको डेढ दशक लामो समय पार गरिसक्दा पनि मुलुक राजनीतिक स्थिरताकै खोजीमा छ । ०६२–६३ कै जनआन्दोलनको निरन्तरताकै रूपमा मधेस आन्दोलन भयो । मधेसले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्नकै लागि आन्दोलनको बाटो रोजेको थियो ।

प्रथम मधेस आन्दोलन पश्चात मुलुकले लगभग डेढ दशकको समय पार गरिसकेको छ । तर, मधेस मुद्दा सम्बोधन हुन सकेको छैन । यस अवधिमा मधेसमा तीन वटा आन्दोलन भइसकेको छ । अहिले पनि मधेस आफ्ना पुरानै मागहरू पूरा गराउने अडान र प्रयासमा छ । नेपाल सरकारले मधेस केन्द्रित दलहरूसँग २२ बुँदे र ८ बुँदे सहमति गरेर मधेस समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता मधेससँग गरेको थियो । २२ बुँदे र ८ बुँदे सहमति अहिले पनि मधेस आन्दोलनको उपलब्धिको दस्तावेजकै रूपमा रहेको छ ।

मधेस आन्दोलनले उठाएको कुनै पनि मुद्दा सम्बोधन भएकै छैन भन्न मिल्दैन । यो गलत हुन्छ । मधेसले उठाएका सबै मुद्दामा लगभग काम भएको अवस्था छ । तर, मधेसले अपनत्व लिन सक्ने गरी मधेसको सहमतिमा पूर्ण रूपमा कार्यावन्यन भएको छैन । राज्यले आफ्नो चाहनाअनुसार मात्र गरेको छ । मुलुक संघीयतामा जानु, समावेशीको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नु मधेस आन्दोलनकै उपलब्धि हो ।

नागरिकता समस्या पनि केही हदसम्म समाधान भएको छ । तर, पूर्णरूपमा हल हुन सकेको छैन । नागरिकता विधेयक आफ्नो सहमतिमा पारित हुनुपार्ने अहिले पनि जसपाको माग रहेको छ । नेपाल सरकारले ०६४ साल भदौ १३ मा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालसँग २२ बुँदे र ०६४ साल फागुन १६ मा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग ८ बुँदे सहमति गरेको थियो । यही सहमतिको अधारमा मधेस संविधानसभाको निर्वाचनमा गयो र निर्वाचन सम्भव भयो । यसमा मधेसका सबै मागहरू समेटिएको छ ।

यी दुई सहमतिको पूर्ण कार्यावन्यनले मात्रै मधेस मुद्दा र आन्दोलनको सम्बोधन हुन सक्छ । मधेसले ०४६–४७ देखि नै आफ्ना मुद्दाहरू उठाउँदै आएको छ । मधेसको यही आक्रोश ०६३ साल माघमा आन्दोलनको रूप लिन पुग्यो र मधेसमा प्रथम मधेस आन्दोलन सम्भव भयो । मधेसमा अहिले पनि राज्यले आफूहरुलाई उपेक्षा गरिरहेकै छ, भन्ने मान्यता कायम छ । मधेस अहिले पनि आन्दोलनमै छ, खाली सडक तताउने काम भएको छैन ।

दोस्रो मधेस आन्दोलन सहमतिमा टुंगिएपछि मधेस केन्द्रित दलहरूको सत्ता यात्रा प्रारम्भ भयो । सत्तामा जानै पर्ने मान्यता मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूमा रहँदै आएको छ । सत्ताको भोक अलि बढी नै मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूलाइ लाग्ने गरेको छ । मधेस आन्दोलन गर्न संयुक्त मधेसी मोर्चा गठन गरेका मधेस केन्द्रित दलहरू पहिलो संविधानसभाको चुनावमा छुट्टाछुट्टै सहभागी भए । परिणामस्वरुप जुन शक्तिको रूपमा मधेसको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा हुनुपर्ने हो त्यो भएन ।

यद्यपि मधेस केन्द्रित दलहरू नयाँ शक्तिको रूपमा संविधानसभामा देखा परे । सत्तासमीकरण बनाउन मधेस केन्द्रित दलहरू तीन ठूला दलको रोजाइमा पर्न थाल्यो र साझेदार पनि बन्न थाले । सत्तामा पुग्न र पुर्याउन दल विभाजन गरेर भए पनि पछि नपर्ने खेल मधेस केन्द्रित दलहरूमा सुरु भयो । प्रत्येक सरकारमा मधेस केन्द्रित दलको सहभागिता हुनु अनिवार्य जस्तै भइसकेको थियो । पहिलो संविधानसभाको अवधिमा बनेको सबै सरकारमा मधेस केन्द्रित दल सहभागी हुँदै गयो र मधेस केन्द्रित दलको संख्या बढदै गयो ।

मधेसले आफ्नो शक्ति गुमाउँदै गयो । सत्तामा जान सहमति कार्यावन्यन गर्न अर्को सहमति गर्ने र सत्तामा रहेसम्म मधेसको म पनि उच्चारण गर्न नरुचाउने प्रवृति मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूमा विकास भयो । तिनै नेताहरू सत्ताबाट बाहिरिएकै दिनदेखि मधेसको समस्या विकराल रहेको र आन्दोलनको विकल्प नरहेको लगायतका मधेस क्रान्तिको कुरा गर्न सुरु गर्थे ।

०७० को संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरू नराम्रो क्षतिको सामना गर्न बाध्य भए । मधेसमै अस्तित्व जोगाउन मुस्किल परेको अवस्था आयो । टुक्राटुक्रामा विभाजित भएर निर्वाचनमा गएकोले दोस्रो संविधानसभामा सानो शक्तिको रूपमा देखापरे । शक्तिमा नरहेकै कारण मधेस केन्द्रित दलहरूको सत्तामा जानै पर्ने चाहना पूरा गर्न तीन ठूलादल मध्ये कुनै दल तयार भएन । तीन ठूलादलले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पेलेर भए पनि अगाडि बढने रणनिति लिए । मधेस केन्द्रित दलहरूको असहमतिका बाबजुद संबिधान जारी भयो ।

संविधान जारी हुँदा मधेस आन्दोलनमा बलिएको टयरको धुँवाले मधेसको अकास कालै भएको थियो । मधेस कालो दिवस मनाउन बाध्य थियो । मधेसको माग सम्बोधन गर्न सुशील कोइरला नेतृत्वको सरकारले समावेशी समानुपातिक प्रावधान राखेर नयाँ संविधान संशोधन गर्यो । तर, संशोधन आफ्ना सहमतिमा नभएका कारण मधेस केन्द्रित दलहरूले स्वीकार गर्न तयार भएनन् । पछि नाकाबन्दीको अवस्थासम्म आन्दोलन पुग्यो । सुशील कोइरालापछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारको अवधिमा मधेसीदलसँग कुनै सम्झदारी बनेन ।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पटकपटक संविधान संशोधन गर्ने प्रयास गरे । तर, एमाले तयार नरहेका कारण प्रचण्डको प्रयास सफल भएन । ०७४ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा मधेस केन्द्रित दलको रूपमा राजपा र संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल मात्र सक्रिय थिए । विभाजित भएर निर्वाचनमा गएका कारण अघिल्लो निर्वाचनमा क्षति बेहोरेकोले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय लियो । केही हदसम्म आफ्नो गुमेको शक्ति फर्काउन सफल भए । मधेसी जनताले मधेस केन्द्रित दलहरू एक होऊन् भन्ने सुरुदेखि नै चाहेका थिए ।

०७६ साल वैशाख १० गते राजपा र संघीय सामाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भई जनता सामाजवादी पार्टी (जसपा) गठन भयो । अहिले जसपा सत्तासमीकरणका लागि निर्णायक शक्ति सञ्चय गरेर बसेको छ । फेरि मुलुकमा सत्ताको खेल सुरु भएसँगै जसपामा दुई धार देखिएको छ । जसपाभित्र पुरानो राजपा र पुरानो समाजवादी फरकफरक धारमा उभिएको छ । जसपाभित्र ठूलै मतान्तर र मतभेद रहेको छ । एक मत हुन नसकेकै कारण जसपाले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।

दुवै पक्ष कसरी आफू उभिएको धारमा पार्टीको निर्णय गराउने कसरतमा रहेको छ । साथै आफैँले चाहेको निर्णय हुने दावीसमेत गर्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक जसपाभित्र देखिएको गतिविधि र नेताहरूको अभिव्यक्तिले जसपा फुटको बाटोमा अगाडि बढेको अभास हुन्छ । यस्तै अवस्था रहेमा जसपालाई फुटनबाट जोगाउन मुस्किल पर्न सक्छ, जसपाका नेताहरूलाई । जसपा फुट्यो भने सुरक्षित रहेको प्रदेश–२ को सरकार पनि संकटमा पर्छ । आफ्नै बहुमतको सरकार पाउँदासमेत मधेस केन्द्रित दलले केही गर्न सकेजस्तो छैन । प्रदेशको नाम र राजधानीसमेत तोक्न सकेको छैन ।

समयमै निर्णय लिन सक्ने क्षमता नेतृत्वमा हुनै पर्छ । नेतृत्वले समयमै बोल्ड निर्णय लिन नसकेमा पार्टीले क्षति बेहोर्नु पर्छ । त्यसको असर देश र जनतामा पनि पर्न सक्छ । स्मरण रहोस् सात दलीय गठबन्धनको एक घटक नेपाल सदभावना पार्टी पनि थियो । अन्तरिम संविधानमै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संघीयता राख्नुपर्ने माग नेपाल सदभावना पार्टीले राखेको थियो । सदभावनाका तर्फबाट प्रतिनिधि रहेका भरत विमल यादवले तीन बुँदे असहमति जनाएका थिए ।

सदभावनाले त्यतिबेला मधेस मुद्दा र आक्रोशको नेतृत्व लिन सकेन । अन्तरिम संविधान जलाएर उपेन्द्र यादवले मधेसको मुद्दा र आक्रोशको नेतृत्व गरे । मधेस आन्दोलनले उपेन्द्रले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरमलाइ पार्टीको रूपमा स्थापित गर्यो । तर, मधेस मुद्दाको एक्लो सबैभन्दा पुरानो पहरेदार नेपाल सदभावना पार्टी टर्च बालेर खोज्दा पनि नभेटिने अवस्थामा पुग्यो ।

अहिले ओलीले चाहेर पनि संविधान संशोधन गर्न सक्दैनन् । ओलीले सरकारले पूरा गर्न सक्ने माग जुन सरकारले पनि गर्न सक्छ । संविधान संशोधन गर्न एमाले माओवादी र कांग्रेस तीनै दल सहमत हुन जरुरी छ । तीनै दल सहमत हुने सम्भवना छैन । पछिल्लो समय एमालेमा नेपाल–खनाल समूह फ्लोर क्रस गरेर समेत आफ्नै पार्टीको निर्णयको विपक्षमा उभिन थालेको छ । केन्द्रमा यस्तो हुन सक्दैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन । समय छँदै जसपाले एकमतका साथ अगाडि आउनु पर्छ । नभए जसपाले क्षति बेहोर्नु नपर्ला भनेर भन्न सकिँदैन ।