आन्दोनलका सीमित उपलब्धी पनि उपेक्षित

नेपालको इतिहासको एउटा बिडम्बना नै छ । अहिलेसम्म भएका तीन वटा ठुल्ठूला जनआन्दोलन (०७, ०४६ र ०६३ साल) दूरगामी महत्वका छन् । निकै दूरगामी महत्वका यी आन्दोलनहरूको सम्मान राजनीतिक नेतृत्वले गर्न सकेको पटक्कै देखिएन । आन्दोलन सफल हुने तर तिनले दिएको दिशानिर्देशअनुसार देशले सार्थक अग्रगति नलिने जुन अन्तरविरोध बिकसित हुँदै आएको छ त्यसले देश र जनतालाई नराम्ररी प्रभावित तुल्याउँदै लगेको छ ।

मूलतः यो आन्दोलनकारी दलहरूमा आएको विचलन र त्यसले अपरिहार्यरूपमा सिर्जना गरेको बिफलताबाहेक अरू केही होइन । तर सत्तामा पुगेका जिम्मेवार दलहरू यस कुरालाई आत्मसात गर्न तयार देखिँदैनन् । बरु कुरालाई ढाकछोप गर्ने र भरसक अरूकै टाउकोतिर दोष पन्छाएर आपूm पानीमाथिको ओभानो बन्ने असफल प्रयत्न जारीराख्ने गर्दै आएका छन् ।

हाम्रो सात दशक यताको राजनीतिक परिदृष्यमा आएका उतारचढाव तथा देश र जनताको दीनहीन स्थितिले यो यथार्थलाई अखण्डरूपमा उपस्थित गरिरहेको छ । जबसम्म यो अवस्थालाई चिरेर अघि बढ्ने दिशामा देश र जनतामा शतत समर्पित राजनीतिक नेतृत्व विकिसत र दृढताकासाथ अभिमुख हुँदैन तबसम्म राजनीतिक आन्दोलन नै उपेक्षित भइरहने पीडादायक यथार्थलाई बेहोरिइरहनुपर्ने अहिलेसम्मको अनुभवले प्रष्ट पारेको छ ।

परिवर्तन आमजनताका लागि होइन रहेछ, मुठ्ठीभर टाठाबाठा अभिजात बर्ग, तह र तप्काका लागि मात्र रहेछ भन्ने कुरा फेरि पनि बितेको डेढ दशक यताले प्रष्टसँग औँल्याइदिएको छ । पछिल्लो परिवर्तन पछिको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने हर्ताकर्ताहरूको जीवनशैली, व्यवहार, चिन्तन, बसउठ सबै कुरा हेर्दा अनि मूख्य मुद्दा – जनता र राष्ट्रका मूलभूत समस्यालाई पनि बेवारिसे छाडेर हिँड्ने जस्ता कुरा केलाउँदा यो पुष्टि हुन्छ ।

यस सम्बन्धमा समयको क्रमलाई सर्सरी हेर्दा राणाशासनदेखि शाहशासन बिरुद्धसम्मका प्रायः सबैजसो जनआन्दोलनहरू खासगरी माघ फागुनदेखि सुरु भएर चैतवैशाखमा टुंगिएको देखिन्छ । यद्यपि कतिपय आन्दोलनका महत्वपूर्ण निर्णयहरू त्यो समयभन्दा अघिपछि भएका होलान् । तर, ती निर्णयहरूले गति र तीव्रता लिएको समय माथि उल्लेख गरिएजस्तै नै हो । यसको कारण पनि स्पष्ट नै छ । हामी अहिले पनि कृषिप्रधान देशमै छौँ । खासगरी बर्खायाममा खेतीपाती, झरी वर्षाकै याम हुन्छ ।

त्यसबेला जनता जीवननिर्वाहकै लागि मात्र किन नहोस् उत्पादन कार्यमै बढी ब्यस्त हुन बाध्य छन् । त्यसैले पनि जनआन्दोलनहरू अपवादलाई छोडेर उत्पादन कार्यमा कम लाग्दा हुने वा लाग्न सकिने समयमा नै हुने गरेका छन् । यसले के कुरा पनि प्रष्ट पार्दछ भने जनता आफ्ना जीबनमा परिवर्तन चाहन्छन् तर उनीहरूका दैनिक जीवनका आधारभूत समस्यालाई पनि सँगसँगै जोडेर लगिुन पर्दछ र मात्र ती परिवर्तनमा उनीहरूको सहभागिता र सक्रियता पनि हुन्छ ।

बितेका एकतन्त्री जहाँनियाँ राणशासन विरोधी आन्दोलन, सामन्ती अधिनायकबादी पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलन या पछिल्लो राजतन्त्र नै समाप्त पार्ने आन्दोलनलाई हामीले हे¥यौँ भने यही दृष्य देखिन्छ । नेपालको इतिहासमा राणाशासन बिरोधी चार अमर सहिदहरूलाई जतिबेला फाँसी दिइयो र बन्ुूक हानियो त्यो माघ महिना नै थियो । तर, त्यो सहिद पर्वको १० वर्षपछि फागुन सात गते राणाशाही ढल्यो ।

त्यसरी नै राणाशाही पछि मुलुकुले सही बाटो लिन नपाउँदै ०१७ सालमा शाहशाहीले लोकतान्त्रिक बाटो अवरुद्ध पार्दै सामन्ती अधिनायकवादी व्यवस्था नेपाली जनतामाथि लाद्यो, त्यो पुषको महिना थियो । त्यसका बिरुद्ध चल्दै आएको आन्दोलन अन्ततः तीन दशक जतिपछि निर्णायक स्थितिमा पुग्यो । त्यसमा निमित्त माघ महिनामा आन्दोलनको शंखघोष गरिएको थियो र ७ फागुनबाट आरम्भ भएको त्यो निर्णायक आन्दोलन पछि ०४६ चैत २४ गते उत्कर्षमा पुगेर चैत २६ गते पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुलदलीय व्यवस्थाको पुनःस्र्थापना गरेको थियो ।

तर, राजतन्त्र र जनताका बीचको अन्तरविरोध मत्थर मात्रै पार्दै र त्यो अन्तरविरोध कायम राख्दै आएका यी आन्दोलनहरूले अन्ततः राजतन्त्र अन्त्यकै निकास खोज्दथ्यो र अनेक कारणले ०४६ पछिको आन्दोलनको दिशा त्यसैतर्फ सोझिएको थियो । त्यसै क्रममा विकसित भएको थियो ०६२–६३ सालको व्यापक संयुक्त जनआन्दोलन त्यसले शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेका सबै शक्तिलाई एकै ठाउँमा खडा गरिदिएको थियो ।

त्यो चैत महिनाको अन्तिम सातामा आरम्भ भएको आन्दोलन ११ वैशाखसम्म १९ दिन पुग्दा नपुग्दै त्यसले २ सय ३८ वर्षभन्दा बढी समयदेखि चल्दै आएको एकात्मक, केन्द्रिकृत सामन्ती व्यवस्थाको प्रतिनिधि संस्था– राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्ने ऐतिहासिक कदम चाल्ने प्रष्ट दिशा लिएको थियो । यद्यपि नेपालका उल्लिखित तीन वटै महत्वपूर्ण जनआन्दोनलको जुन चर्चा यहाँ गरिएको छ ती कुनै पनि सम्झौताहीन संघर्षको उचाइमा पुगेका थिएनन् ।

उल्लिखित सबै आन्दोलनहरू सम्झौतामा टुंगिएका थिए । हाम्रो आन्दोलनको सीमा र सामथ्र्यको यो दायरालाई पनि आन्दोलनकारीहरूले राम्रोसँग बुझनुपर्दछ र मात्र आगामी दिनमा चाल्ने कदमहरू के के हुन सक्तछन् भन्ने सही कुरा खुट्याउन र अघि बढ्न पनि सहज र स्वभाविक हुन्छ । यद्यपि, हाम्रो दुःखद् वास्तविकता के छ भने एकातिर आन्दोलनका सीमित उपलब्धीहरूप्रति बढी उत्तालिएर प्रस्तुत हुने तर त्यस परिवर्तनले दिशानिर्देश गरे अनुरूपको आचरण, चरित्र र व्यवहार प्रस्तुत नगर्ने प्रवृत्ति नै सबैभन्दा हाबी भएर गएको छ ।

०७ सालदेखि ०१७ सालको कालखण्डको अनुभवलाई ०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि शिक्षाको रूपमा लिइएन । फलतः ०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि राजनीतिमा तिनै विकृति र विसंगतिहरू व्याप्त भए जुन पञ्चायती कालमा हुने गर्दथे । त्यसपछिको ०६३ सालको परिवर्तनपछि पनि जुन विसंगति र विकृति ०४६ सालपछि निम्त्याइएका थिए त्यसलाई अझ व्यापक र विस्तृत तुल्याउने काम गरियो र निरन्तर गरिँदै छ । फलतः परिवर्तन आमजनताका लागि होइन रहेछ, मुठ्ठीभर टाठाबाठा अभिजात वर्ग, तह र तप्काका लागि मात्र रहेछ भन्ने कुरा फेरि पनि बितेको डेढ दशक यताले प्रष्टसँग औँल्याइदिएको छ ।

पछिल्लो परिवर्तन पछिको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने हर्ताकर्ताहरूको जीवनशैली, व्यवहार, चिन्तन, बसउठ सबै कुरा हेर्दा अनि मूख्य मुद्दा – जनता र राष्ट्रका मूलभूत समस्यालाई पनि बेवारिसे छाडेर हिँड्नेजस्ता कुरा केलाउँदा यो पुष्टि हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व सत्ताका बिलाश र बैभवमा अल्मलिने र जनता र देशलाई बेवास्था गर्ने अभिजात वर्गीय सामन्ती नव सामन्ती सीमाबाट बाहिर निस्कन नसकेको र सामन्ती –दलाल पुँजीवादी बाटामै निरन्तर लागेको नै प्रष्ट हुन्छ ।

त्यसैले आज आमनेपाली जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति निराशा, अविश्वास र सन्देह व्याप्त छ । हिजो जनआन्दोलनकारी शक्ति विभाजित भएर गरिएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट पनि समस्या सही किसिमले समाधान हुने हो कि होइन, सार्थक एवं अग्रगामी स्ंविधान बन्ने हो कि होइन भन्ने जुन चिन्ता, चासो र व्यापक सन्देह थियो त्यसको घटनाक्रमले पुष्टी भएको छ ।

सरकार र प्रतिपक्षमा परिवर्तन यता सत्तामा रहँदै आएका दलहरूको संविधान घोषणा र कार्यान्वयन यताको भूमिका र गतिविधिले पनि जनताको यो आशंकालाई नै मलजल गरिरहेको यथार्थ छ । यसरी आज वास्तवमा नेपाली जनताको सात दशकदेखिका यावत जनआन्दोलनहरू र विशेषगरी ०६२–६३ सालको आन्दोलनको मर्म, भावना र दिशानिर्देश नै धरापमा परेको र उपेक्षित हुनपुगेको जटिलतम अवस्था छ । देश र जनताका मूलभूत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हल हुन सकेका छैनन् ।

यो स्थितिको अन्त्य गरेर जनआन्दोनलकारी सबै राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित दलहरू र परिवर्तनकामी जनताका बीच विश्वासको बातावरण सिर्जना गर्नु र सबल एकता कायम गर्नु अत्यावश्यक छ । हाम्रो देशको राष्ट्रिय उत्थान र अग्रगामी प्रगतिको मूलबाटो नै यही हो । अन्यथा फेरि पनि देश अवाञ्छित बाह्य हस्तक्षेप र द्वन्द्वको सिकार हुने दिशामै धकिलिनेर स्थिति अझ नाजुक हुने निश्चित छ । त्यस्ता संकेत र लक्षणहरू देखिँदै आएका छन् । समय रहँदै सचेत बनौँ र देश र जनतालाई जोगाऔँ ।