गलत नजीरको सुरुआत

गण्डकी प्रदेशको सत्ता बुधबारदेखि एकाएक हल्लिएको छ । एक साताअघि समर्थन फिर्ता लि“दै माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदासमेत मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ यति छिटै धरापमा पर्लान् भन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिएनन् । संसद्मा तीन सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिँदासम्म मुख्यमन्त्री गुरुङले बहुमत गुमाउने अवस्था थिएन ।

तर, बुधबार एकाएक राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा ग¥यो । सत्ता समीकरण परिवर्तनको गृहकार्य भित्रभित्रै निकै अघि बढिसकेको पुष्टि भयो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सत्तारूढ नेकपा एमालेका २८ सांसद् छन् । नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका तीन, जसपाका दुई सांसद छन् । सरकार गठनका लागि ३१ सिट आवश्यक पर्छ ।

एमाले बाहेकका पार्टीहरूसँग ३२ सिट छन् । नेपाली कांग्रेसका संसदीयदलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सहमति विपक्षीदलहरू बीच भइसकेको छ । अन्य प्रदेशमा नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षमा उल्लेख्य सांसद रहे पनि गण्डकी प्रदेशमा भने २८ मध्ये एक जना मात्रै माधव नेपाल पक्षमा उभिएका छन् ।

त्यसैले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अरू प्रदेशभन्दा बलियो ठानिएको थियो । मुख्यमन्त्री गुरुङ पनि आफ्नो पद धरापमा नपर्ने कुरामा ढुक्क थिए । थोरै जनसंख्या र सानो आकारको संसद् रहेको गण्डकी प्रदेशमा दलहरूबीच खासै द्वन्द्व थिएन । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तत्कालीन नेकपामा संकट आउँदा अन्य प्रदेशको सत्ता समीकरणको अवस्था तरल बने पनि गण्डकी प्रदेशमा भने खासै समस्या उत्पन्न भएको थिएन ।

तर, सरकार परिवर्तनको सुरुआत गण्डकीबाटै हुने देखिएको छ । यस्तो हुनुमा गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक कारणभन्दा पनि केन्द्र, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको बाछिटा गण्डकीमा परेको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच गत मंगलबार भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा त्यसको तरंग पुगेको हो ।

गण्डकी र लुम्बिनीमा भएको यो नयाँ समीकरणले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार धरापमा पर्नबाट जोगिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, कर्णालीमा एक सिट मात्रै रहेको राप्रपा निर्णायक छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । उनलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिने संकेत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको नया“ समीकरणले दिएको छ ।

प्रदेश सरकारको अभ्यास नेपालको इतिहासमा पहिलो हो । यो अभ्यास संघीयतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । अर्थात प्रदेश सरकार र संघीयता एकअर्काका परिपुरक हुन् । प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा अहिलेका घटना नै पहिलो नजीर हुन् । पहिलो सरकारले पा“च वर्ष नै निरन्तरता पाउने अवस्था बनेको भए संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेहरू स्वतः पछि पर्ने थिए ।

तर, डेढ वर्ष मात्रै पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा दुई वटा प्रदेशमा सकरात्मक नजीर कायम हुने अवस्था आएन । केन्द्रमा जे जस्तो भए पनि प्रदेश सरकारको हकमा एमाले र माओवादी नयाँ सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने थियो, तर कर्णाली प्रदेशमा एमालेले दादागिरि देखाएपछि माओवादी केन्द्र पनि आफ्नो रक्षाका लागि गण्डकी र लुम्बिनीमा धावा बोल्न वाध्य भयो । सत्तारूढ नेकपाभित्र तरलता र द्वन्द्वको अवस्था जारी रहने हो भने वाग्मती र प्रदेश–१ को सरकार पनि धरापमा पर्ने अवस्था छ ।

प्रदेशमा देखिएको यो नयाँ समीकरणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद पनि अब धेरै दिन नरहने संकेत दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टी भित्रका नेताहरूलाई खेद्ने अभियान जारी राखे भने बाग्मती र प्रदेश–१ बाट पनि एमालेले हात धुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । मधेसीदलहरूले प्रदेश–२ मा पाँचै वर्ष एउटै सरकारलाई निरन्तरता दिएर जसरी लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक नजीर स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छन् त्यस्तो प्रयास प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका अध्यक्ष ओलीले गरेको देखिएन । आफूमाथि प्रतिगामीको आरोप किन लाग्दैछ ? भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर भएको देखिन्न ।