न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
राजनीतिक दलहरू आफूले निर्वाचनताका जनताका बीचमा गरेको वाचा बन्धनलाई सुटुक्क बिर्सिएर यतिबेला फेरी पुरानै रवैयामा फर्किएका छन् । समय र परिस्थिति अनुकूल हुने बित्तिकै दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र र प्रतिज्ञालाई भुल्नु सरासर गलत हो । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गाउँ, नगर र टोलटोलमा पुग्ने नेताहरू यतिखेर फुर्सदिला छन् ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएको छ । त्यो फैसलाले बलमिच्याइँ गर्दै अर्काको नाम समेट ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिदिएको मात्रै छैन, मुलुकको राजनीतिमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै परिणाम दिएको छ ।
फैसलाकै कारण दुई गुट बीचको टकराव, सडक आन्दोलन समाप्त भयो । त्यस्तै गरी निर्वाचन आयोगमा परेको दुई दलको निर्वाचन चिन्ह र को आधिकारिक भन्ने विवादलाई समेत टुंग्याइदियो । उक्त फैसला नेपाली राजनीतिमा एउटा कोसेढुंगा सावित भएको एकथरी राजनीतिशास्त्रीहरूले बताएका छन् ।
नेकपा विवादका बारेमा न्यायालयले गरेको फैसलालाई लिएर राजनीतिक दल र नेताहरूले आआफ्नै किसिमले व्याख्या गरेता पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले उक्त फैसला उपर पुनरावलोकनका लागि दिइएको रिटमा समेत सर्वोच्चले पूर्णविराम लगाइदिएपछि नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक दलहरूलाई थप शिक्षा प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै सता टिकाउने र आफू अनुकूल जे गर्दा पनि ठीक हुने गलत परम्पराको अन्त्यको लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको ऐतिहासिक फैसलालाई जनस्तरमा चौतर्फी स्वागत गरिएको छ ।
साथै सरकारलाई सकारात्मक काम मात्र गर्नका लागि सचेतसमेत गराएको छ । अर्कातर्फ दलहरूलाई समेत सकारात्मक कार्य गर्न र राजनीतिक समस्या समाधानका लागि अदालतको बाटो अवलम्बन गर्नुपूर्व दलहरूभित्रै एकता, सद्भावका लागि प्रेरणासमेत दिएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक जुंगाको लडाइँ अन्त्यका लागि प्रयोग गर्नुभन्दा पनि संविधान, ऐन, नियम अनुरूप पालना गराउने अभिभावकीय जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुनेतर्फ कसैको दुई मत हुन सक्दैन ।
नेकपामा रहँदा बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने बताएका माधव नेपालले एमालेको बहुमतको निर्णयलाई किन मान्न सकिरहेका छैनन् ? एमाले पार्टी भित्रको जुंगाको लडाइँका कारण पार्टी गुट, उपगुटमा विभाजन भएको देखिन्छ । यस्ता विकृतिलाई समयमै अन्त्य गर्न नसकेको खण्डमा भविष्यमा डरलाग्दो रूप नलेला भन्न सकिँदैन । एमालेभित्र पनि वैचारिक लडाइँभन्दा पनि सत्ता, स्वार्थको राजनीति भएको सहजै देख्न सकिन्छ ।
आफू अनुकूल फैसला हुँदा अदालतको तारिफ गर्ने, आफू अनुकूल फैसला भएन भने अदालतले पूर्वाग्रही ग¥यो भनेर आरोप लगाउने गलत परम्पराको अन्त्य जरुरी छ । पद, स्वार्थ र सत्ता लोलुपताकै कारण देश विकास हुन नसकेको यथार्थ हामीमाझ छर्लंग छ । विशेष गरी नेपाली कांग्रेसजस्तो प्रजातन्त्रवादी पार्टीले हालको अवस्थाको गहन अध्ययन गरी सही मूल्यांकन गर्नु अपरिहार्य भएको देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको विषयमा सर्वोच्चको फैसला कुरेको थियो भने, सर्वोच्चको फैसलापछि सरकार निर्माणको विषयमा समेत सुझबुझका साथ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । सत्ता र सरकारभन्दा पनि आमनागरिकहरूको हक, हित, अधिकारलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने कि, सरकारमा सहभागी हुने ? भन्ने विषयमा चर्को बहस कांग्रेसभित्र चलिरहेको छ ।
पार्टी भित्रको गुट, उपगुटका कारण कांग्रेस कमजोर अवस्थामा पुगेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपश्चात खराब परिदृष्य कांग्रेमा देखियो । एकाथरीले विरोध गर्ने भन्ने, अर्काथरीले सर्वोच्चको निर्णय पश्चात मात्रै केही गर्ने भन्ने रणनीतिका कारण पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अनिर्णयको बन्दी भए । अहिले सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई स्थगित गरिसकेको मात्र छैन नेकपा पार्टी विवादको समेत अन्त्य गरिसकेको छ ।
तैपनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो कदम चाल्न हिच्किाइरहेको देखिन्छ । संसद्मा समेत आवाज बुलन्द गर्न सकिरहेको देखिँदैन । आमनागरिकद्वारा सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने माग भइरहँदासमेत कांग्रेसले अन्य लदलहरूसँग सकारात्मक सहकार्य गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।
तत्कालीन नेकपालाई आमजनताहरूले पाँच वर्षका लागि दिएको जनमतलाई तीन वर्षमै कुल्चिन नमिल्ने फैसलापछि नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वको लागि दाबेदारी प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो तर त्यो हुन सकिरहेको छैन् । सभापति देउवाले केही राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता, संवाद गरेता पनि निचोडमा पुग्न भने सकेको देखिँदैन । राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पहरेदार कांग्रेसले यो अवस्थामा देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने सरकारमा जानुको विकल्प देखिँदैन ।
कि त नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरेर नेपालको राजनीति नयाँ शिराबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । वर्तमान गोलमालपूर्ण राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वले भटाभट विकास निर्माणका कार्यहरूको शिलान्यास दिनप्रतिदिन गर्दै आइरहेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले भनेजस्तै सरकार परिवर्तन भएर मात्रै केही हुँदैन भन्ने हो भने किन यो सरकारलाई समर्थन गरेर अगाडि बढ्दैन त ? अर्काेतर्फ मधेसी दलहरूसमेत कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने कि नयाँ गठबन्धन गर्ने ? भनेर दुई भागमा विभाजित भएको अवस्था देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट विचार किन दिन सकिरहेको छैन ? कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनसमेत समयमै गर्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालभरी नै छरिएर रहेका आफ्ना नेता, कार्यकर्ताहरूलाई एकतावद्घ गर्दै वर्तमान परिस्थितिको सही मूल्यांकन गर्नु अपरिहार्य छ । कांग्रेसलाई सवल, सक्षम बढाउनुको साटो आफ्नै पार्टीका गुट, उपगुट, स्वार्थ कारण नेता, कार्यकर्ताहरूले निकम्पा बनाउन खोज्नुले पनि नेतृत्व असक्षम बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।
सरकार बनाउने यस्तो राम्रो अवसर आउँदासमेत अघि बढ्न नसकेको कांग्रेसलाई अब आमनागरिकहरूले कसरी विश्वास गर्ने ? कांग्रेसको नेतृत्व असफल हो कि ? नेता, कार्यकर्ता ? भन्ने प्रश्न चौतर्फी उब्जेको देखिन्छ । पछिल्लो समय कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेको छ तर त्यसको निकास के हो स्पष्ट पार्न सकेको छैन । मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ दोहो¥याउनका लागि राजीनामा मागिएको हो कि, स्थायीत्वतर्फ लानका लागि राजीनामा मागिएको हो ? त्यो कुराको उत्तर आमनागरिकहरूलाई नेपाली कांग्रेसले दिनुपर्दछ ।
मधेसीदलले संविधान संशोधनलगायत मधेस आन्दोलनका आफ्ना नेता रेशम चौधरीलगायत नेता, कार्यकर्ताहरूको विनासर्त रिहाइ गर्नुपर्ने माग सरकारसामु तेस्र्याएको छ । यी माग सम्बोधन भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने सो पार्टीका एकथरी नेताले जनाएका छन् भने अर्का थरी नेताहरूले असंवैधानिक कदम चाल्ने ओली नेतृत्को सरकारमा सामेल हुन नसकिने जनाएका छन् । यसर्थ मधेसीदल पनि गुट, उपगुटको वर्चश्व रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । मधेसीदलको मागका बारेमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक रहेका कारण वर्तमान सरकार कायमै रहन सक्ने संकेत देखिएको छ ।
नेकपा एमाले भित्रको गुट, उपगुटका कारण सरकार सञ्चालनमा अप्ठेरो परिस्थितिको सिर्जना भएको देखिन्छ । कुनै बेला नेकपामा रहँदा प्रचण्डसँग साँठगाँठ गरी ओलीलाई नेकपाको साधारण सदस्यताबाटै निष्काशन गर्न अघि सरेको माधव नेपाल पक्ष अहिले ओलीविरुद्घ खनिएको छ । देशैभरी पार्टीको समानान्तर कमिटी गठन गर्ने घोषणा गर्दै आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्घ जुटेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पार्टी गतिविधिविरुद्घ लागेको र सो को स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएका कारण माधव नेपाल र भीम रावललाई ६ महिनाको लागि पार्टीबाट निलम्बन गरेका छन् । नेकपामा रहँदा बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने बताएका माधव नेपालले एमालेको बहुमतको निर्णयलाई किन मान्न सकिरहेका छैनन् ? एमाले पार्टी भित्रको जुंगाको लडाइँका कारण पार्टी गुट, उपगुटमा विभाजन भएको देखिन्छ । यस्ता विकृतिलाई समयमै अन्त्य गर्न नसकेको खण्डमा भबिष्यमा डरलाग्दो रूप नलेला भन्न सकिँदैन ।
एमालेभित्र पनि वैचारिक लडाइँभन्दा पनि सत्ता, स्वार्थको राजनीति भएको सहजै देख्न सकिन्छ । कुनैबेला सिंगो पार्टी तथा कम्युनिस्ट एकताको सूत्रधार एमाले अहिले आएर तहसनहस हुनुमा दोष कसको हो ? यो अवस्थामा पार्टीलाई कसले पु¥यायो ? यसको जवाफ पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै दिनुपर्छ । एकता, संवाद, वार्ता, समझदारी नभएकै कारण नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू ओरालो लागेको देखिन्छ । सत्ता, स्वार्थ, गुट, उपगुटका कारण कम्युनिस्ट पार्टीहरू माथि उठ्न नसकिरहेका हुन् ।
गुट, उपगुटले कसैलाई फाइदा नपुग्ने भएकोले आफ्ना असन्तुष्टिलाई पार्टीभित्रै राखी समस्या निराकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको नेकपा विप्लव लगायतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने कार्य, वर्षौंदेखि अलपत्र परेका योजना, भावी मार्गचित्रको परिकल्पना, नेपालको नक्सा जारी गर्ने महान कार्य, स्याटेलाइटबाट भूमिको बनावट हेर्न सकिने प्रविधि, राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम, आगामी तीन वर्षमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पक्की सडक निर्माणको शुभारम्भलगायत समग्रमा विकास निर्माण र मुलुकको लागि आवश्यक वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने समयभन्दा पनि यही सरकारलाई बाँकी अवधि कार्य गर्न दिँदा मुलुकले निकास पाउने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ नभनी सबै दलहरूसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने प्रण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया