किन खर्च हुन सकेन विकास बजेट ?

साधारणतः कुनै पनि देशको भौगोलिक सिमानाभित्र उत्पादन गरिने सम्पूर्ण अन्तिम वस्तु तथा सेवाको कुल मौद्रिक मूल्य नै कुलगार्हस्थ्य उत्पादन हो । यसको मुख्य आधार लगानी हो भने लगानीको मुख्य आधार पुँजीगत खर्च हो । परन्तु यस सम्बन्धमा धेरै व्यक्तिहरूलाई राम्रो ज्ञान नभएकोले हालसम्म पनि नेपालमा पुँजीगत खर्चमा विशेष जोड दिएको पाइँदैन ।

वास्तवमा आर्थिक वृद्धिलाई गतिदिने महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ पुँजीगत खर्च हो जसले खासगरी पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट नीति तथा सार्वजनिक क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ । पुँजीगत खर्चको कारण हुने सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार वृद्धिले उत्पादनका साधनहरूको उत्पादकत्व बढाउँछ जसले उत्पादन लागतलाई न्यूनीकरण गर्दै निजी लगानीको प्रतिफल अर्थात मुनाफा दर अभिवृद्धि गर्छ र उत्पादन वृद्धि गर्दै आर्थिक वृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउँछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी अनुसार मुलुकमा दैनिक ६ किलोमिटरका दरले पिच सडक निर्माण सम्पन्न भइरहेको छ । दैनिक २ वटाका दरले पुल निर्माण सम्पन्न भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो दावी यदी झुठो होइन भने हाम्रो मुलुकले केही वर्ष भित्रै आर्थिक संवृद्धिको दिशामा फड्को मार्नेछ । तर प्रधानमन्त्री ओलीका धेरैजसो दाबीहरू झुठा सावित हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा जनता आशावादी हुन सकेका छैनन् ।

किनकी प्रधानमन्त्री ओलीले ०७५ सालको संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा रोस्ट्रमबाटै भनेका थिए, ‘आउँदो पुस १६ गतेदेखि पानीजहाजको टिकट काटे हुन्छ ।’ त्यस्ता पुस १६ तीन वटा बितिसकेका छन्, पानीजहाज कार्यालय कुनै दलालको घर भाडाका लागि मात्रै स्थापना गरेको देखिएको छ । अहिलेसम्म पानीजहाज सञ्चालनमा एक प्रतिशत पनि प्रगति भएको छैन ।

पानीजहाज तथा चाइनिज चुच्चे रेल तथा मेट्रो र मनोरेल मात्रै होइन विगतको सरकारले अघि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका थुप्रै आयोजना अलपत्र छन् । उदाहरणका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका नाममा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर उक्त आयोजना कसले र कसरी निर्माण गर्ने ? भन्ने टुंगो अहिलेसम्म भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ०७५ सालको संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा रोस्ट्रमबाटै भनेका थिए, ‘आउँदो पुस १६ गतेदेखि पानीजहाजको टिकट काटे हुन्छ ।’ त्यस्ता पुस १६ तीन वटा बितिसकेका छन्, पानीजहाज कार्यालय कुनै दलालको घर भाडाका लागि मात्रै स्थापना गरेको देखिएको छ । अहिलेसम्म पानी जहाज सञ्चालनमा एक प्रतिशत पनि प्रगति भएको छैन ।

विकास निर्माणमा के कति प्रगति भयो ? भन्ने पहिलो मापन भनेको स्थलगत अवस्था हो, दोस्रो मापन भनेको बजेट खर्च हो । स्थलगत अवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेका धेरै आयोजनाको निर्माण आरम्भ भएका छैनन् । शिलान्यास भएका कतिपय आयोजनाको त डिपिआर गर्नै बाँकी छ । काठमाडौं–तराई फास्ट्रयाक र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले गति लिएकै छैन ।

ओली प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ अझै आठ वर्ष प्रयोगविहीन हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले बताएका छन् । बजेट कति खर्च भयो ? भन्ने सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दावी पत्याउन सकिने अवस्था छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विकास निर्माण शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये गत माघ ३० गतेसम्म ६३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १७ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले जनतालाई ढाँट्नु भनेको लोकतन्त्रमा गम्भीर मामिला मानिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली जनतालाई ढाँट्न किन बाध्य छन् ? भन्ने प्रश्नलाई हल्का रूपमा लिनु हुन्न । यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई नै नोक्सान पुर्याउँछ, लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास घट्दै जान्छ । जनताको मत लिएरै सत्तामा पुग्नुपर्ने भएका कारण विकास र राजनीति एकअर्काका परिपूरक भएका छन् ।

विकासको चाहना हरेक प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ, तर विकासका लागि अवरोध हटाउनेतर्फ वर्तमान प्रधानमन्त्री मात्रै होइन हरेक प्रधानमन्त्री चुकेको देखिन्छ । ठेक्का ओगट्ने तर निर्माण अघि नबढाउने पुरानो रोगले निरन्तरता पाइरहेको छ । लागत स्टमेटभन्दा धेरै कममा बोलकबोल गर्ने र भेरिएसनद्वारा लागत बढाउन नपाए संरचना नै कमजोर बनाइदिने महारोग यथावत छ ।

गत सोमबार तनहुँको देवघाटलाई चितवनसम्म जोड्न त्रिशुली नदीमाथि बनाइएको पक्की पुल उद्घाटन नहुँदै हावाको झोक्काले भत्किएको छ । यो त उदाहरण मात्रै हो । विद्युत् प्राधिकरणलाई टावर निर्माण गर्न वन कार्यालयले अवरोध पुर्याउने, टेलिकमको तार टाँग्न विद्युत् प्राधिकरणले नदिने, सडक पीच भएको भोलिपल्टदेखि खानेपानी र ढलका लागि खाडल खन्न सुरु गर्ने रोग यथावत छ । आफ्ना निकायबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ ।

तर, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा पर्यटन मन्त्री र वनमन्त्रीको दन्तबझान प्रधानमन्त्री ओलीले टुलुटुलु हेरेर बसेको समचारसमेत आयो । बजेट कार्यान्वयन सफलतापूर्वक गर्नु शक्तिशाली सरकारको प्रमाण हो । यदि बजेट सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने शक्तिशाली सरकार भन्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । झण्डै एकदशक अघिदेखि पुँजीगतखर्च एक ठूलो समस्याको रूपमा विद्यमान छ । हुन त ओली सरकारले नेतृत्व सम्हालेदेखि असारे रोगको पुनरावृत्ति नहुने घोषणा गरेको थियो । तर, यो रोग पहिलाको भन्दा झन् बढेको छ । यसको कहिले र कसरी अन्त्य हुने हो भन्न सकिँदैन ।

आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा सरकारले साधारणतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब खर्च छुट्याएको छ भने पुँजीगततर्फ (विकास खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब २१ करोड अर्थात कुल बजेटको २३ दशमलव ९ प्रतिशत) छुट्याएको छ । यसले के देखाउँछ भने पुँजीगतखर्च घट्दै गएको छ भने चालु खर्च बढ्दै गएको छ । वास्तवमा ०६४ सालपछिको ११ वर्षमा चालु खर्च सरदर आठ गुणाले बढ्यो जुन समृद्धिका लागि बाधक हो । यो आर्थिक वर्षमा चालू खर्च घटाउन सरकारले थप योजनाहरू ल्याएको छ । तर, यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने सहज छैन । केही योजनाहरू राम्रा भए पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।

उत्पादन वृद्धि गर्ने आधार पुँजीगत खर्च हो । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सकिएको छैन । चालू वर्षमा खर्च कटौती गर्न पनि कठिन छ जसले गर्दा बजेट घाटा बढ्ने धेरै सम्भावना छ । पुँजीगत बजेट खर्चले लगानी बढाई रोजगारी बढाउँछ भने सर्वसाधारणको आयमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्छ । साधारणतः सरकारले विनियोजन गरेको तीन खर्ब बजेट राम्ररी खर्च गर्न सके त्यसले झण्डै १२ देखि १५ खर्ब रुपैयाँ सम्मको अर्थतन्त्रमा क्रियाशिलता सिर्जना गर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ जसमध्ये गत सात महिना अर्थात् माघ ३० गतेसम्म ६३ अर्ब रुपैया अर्थात् १७ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । वास्तवमा यहाँको अर्थतन्त्रलाई सुधारको गतितिर अग्रसर गराउन सरकारले आगामी वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च निकै नै बढाउन आवश्यक छ ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत बजेट खर्च बढाउनुपर्छ । तर पछिल्लो आर्थिक वर्षहरूमा उक्तखर्च न्यून रहेकोले विकासमा अवरोध भएको छ । वस्तुतः यहाँको पुँजीगत बजेट खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ देखि साढे ७ प्रतिशत मात्र छ । यो भनेको ३९ खर्ब ४३ अर्बको जिडिपीमा २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो ।

विगतमा सरकार र निजी क्षेत्रले गरेको अध्ययनले सरकारले राखेको दुई वर्षे लक्ष्य पूरा गर्न पुँजीगत बजेट खर्च जिडिपीको १२ देखि १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने देखाएको छ । यसका लागि वार्षिक न्यूनतम ४ खर्ब ७३ अर्बदेखि ५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्चमध्ये पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, ऊर्जा, सहरीकरण र सञ्चार) क्षेत्रमा ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा यही प्रवृत्तिमा खर्च भइरहेको छ । तर, आगामी वर्षहरूमा यसलाई वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।