माओवादीलाई थप क्षति

नेकपा एमालेका सांसदहरू एकढिक्का भएसँगै माओवादी नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ । संसदीयदलको सर्वसम्मत निर्णयअनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै एमालेका मन्त्रीहरू मंगलबार सरकारबाट बाहिरिएका छन् । संविधान अनुसार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके राजीनामा दिनुपर्नेछ । त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेले सरकार बनाउनेछ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले एक्लैको सभामुखसहित २० सिट छ । बहुमत पु¥याउन उसलाई एक सिट मात्रै अभाव हुन्छ । प्रदेशसभामा हाल सरकारको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्रसँग १३ सिट, नेपाली कांग्रेससँग ६ सिट र राप्रपासँग एक सिट छ । राप्रपाले साथ दिने निश्चित देखिएपछि एमालेले सरकारको विकल्प खोजेको हो । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदारमा प्रकाश ज्वाला र यामलाल कँडेल छन् ।

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि एमाले नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकार थप बलिया भएका छन् भने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरू थप कमजोर बनेका छन् । तत्कालीन नेकपाले गठन गरेका ६ वटा प्रदेश सरकारमध्ये कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व गर्ने अवसर माओवादी केन्द्रले पाएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार धरापमा भए पनि कर्णालीको जस्तै तत्काल ढलिहाल्ने अवस्थामा भने छैन । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेस“ग २५ र माओवादी केन्द्रसँग १४ जना सांसद छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसस“ग १२ र राजपासँग दुई सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टविरुद्ध बहुमत पु¥याउन एमालेलाई थप दुई जना सांसद भए पुग्छ । ९३ सांसद रहेको प्रदेश–१ मा एमाले एक्लैका ५१ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राई पूर्ण सुरक्षित छन् ।

बागमती प्रदेशसभामा १ सय १० सांसदमध्ये एमाले एक्लैका ५८ सांसद रहेका कारण मुख्यमन्त्री डोरमाणी पौडेल सुरक्षित छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २८ र माओवादी केन्द्रका १२ सदस्य छन् । त्यस्तै, कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका दई सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने विश्वासको मत जुटाउन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई थप दुई सांसदको आवश्यकता पर्छ । जसका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चा तयारी पोजिसनमा छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेसँग ५१ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई विश्वासको मत जुटाउन थप ३ जना सांसदको आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिष्य जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।

यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि ‘भूइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखियो’ भन्ने उखानजस्तै भएको छ । एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेर प्रचण्डले गत आमनिर्वाचनमा संघीय संसद् र प्रदेशसभामा आफ्नो पार्टीको हैसियतभन्दा कैयौँ गुणा बढी सिट हात पारेका थिए । एमालेको भन्दा आधा सिट संख्या हुँदाहुँदै पनि दुई वटा प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अवसर माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको थियो । मुलुकको उपराष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभाको सभामुख मात्रै माओवादीले हात पारेको थिएन, संघीय सरकारमा पनि रोजेका करिब एकतिहाइ मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले हात पारेको थियो । केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गरी आफू प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकांक्षा सफल नहुँदा प्रचण्डले यी सबै कुरा गुमाए । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नेपाली सेनालाई कब्जामा लिने महत्वकांक्षा सफल हुन नसक्दा प्रचण्ड धरासायी बनेका हुन् ।

आफ्नो जीवनलाई नै दाउमा राखेर अघि बढ्न सक्ने आँटिला नेताका रूपमा प्रचण्डले पहिलो संविधानसभासम्म ठूलो सफलता हात पारेका थिए । त्यसपछि भने सफलताभन्दा असफलता बढी हात पारेका छन् । नेकपा एमाले विभाजन गर्ने अभियानमा प्रचण्ड सफलताभन्दा टाढा छन् भन्ने कुरा भर्खरै कर्णाली प्रदेशको समीकरणले पुष्टि गरिसकेको छ । पछिल्ला दिनमा एमाले विभाजन रोक्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वयं जुटेको संकेतले पनि प्रचण्डले थप क्षति बेहोर्नुपर्ने आँकलन गरिएको छ ।