सार्वजनिक कार्यक्रममा न्यायाधीशको उछितो !

काठमाडौं । राजनीतिमा एक नेताले अर्को नेतालाई खराव, नराम्रो र कूप्रचार गर्नु नौलो विषय होइन् । तर, अब अदालतका न्यायमूर्ति मानिने न्यायाधीशहरु समेत आलोचनाको विषय बन्न थालेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशले समेत न्यायाधीशहरु असक्षम रहेकाले न्यायापालिकाको क्षमतामाथी नै आशंका बढ्दै गएको सार्वजनिक कार्यक्रममा आरोप लगाउन थालेका छन् ।

राजधानीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा न्यायालयको नेतृत्व सम्हालिसकेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले न्यायाधीश आफै परतन्त्र हुन जाने र नेताका बैठकमा गई सल्लाह गरेर अदालत चलाउन जाने प्रवृति रहेको गम्भिर आरोप लगाइन् । ‘नियुक्तीको बेलामा भागवण्डा खोजेर यही मान्छे नियुक्ती हुनुपर्छ, मेरो ज्वाईं नै हुनुपर्छ, मेरो आफन्त नै हुनुपर्छ भन्नपनि भएन । न्यायाधीशहले पनि त्यो भन्न भएन र राजनीतिक दलले पनि त्यो भन्न मिल्दैन’, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन्, ‘तपाईंको नियुक्तीमा १५–२० जना मेरो मान्छे परेनन भने त मेरो पार्टी नै फेल खान्छ त्यो त भन्न भएन । यो जुन परिपाटी छ यसले गर्दा हाम्रो न्यायपालिका बर्बाद छ र यो न्यायपालिकालाई बर्बाद गराउनेमा को पनि हुनुहुन्छ भने भित्रैका न्यायाधीशहरु हुनुहुन्छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीशहरु स्वतन्त्र हन्छन् भनिएपनि कतिपय न्यायाधीशहरूले जानिजानि परतन्त्रबाट प्रभावित हुने गरेको बताइन् । न्यायाधीशहरूमा विदा माग्ने र बाहिर गएर षड्यन्त्र गर्ने प्रवृति रहेको पनि कार्कीले आरोप लगाइन् । यस्तै न्यायाधीशहरूमा प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग नगर्ने प्रवृति रहेको पनि बताइन् ।

अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायालयप्रतिको डरलाग्दो निरासालाई हटाउन न्यायमूर्तिले वृद्धि, विवेक, गुण र क्षमतालाई प्रखररूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन हुँदा वक्तव्य निकालेर विचार दिएका श्रेष्ठले न्याय निरुपण गर्दा नयाँ विचारले प्रवेश र प्राथमिकता पाए–पाएन भन्ने पाटोमा ध्यान पु¥याउन सक्नुपर्ने बताए ।

‘हामीले संवैधानिक न्यायको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न आवश्यक छ, संविधानवाद संविधान कार्यान्वयनको मूल मर्म र मान्यता हो, कार्यान्वयन अक्षरमा कि आत्मामा हेरिनुपर्छ र, यो छ वर्षमा नेताले बाहेक जनताले कति लाभ पाए, संविधानभन्दा माथि कोही हुनु हुन्न भन्ने मान्यता नै संवैधानिक सर्वोच्चता हो’, उनले भने । पछिल्ला परिवर्तनले नेतृत्वमा रहनेलाई अवसरको पुनःसंरचना भए पनि जनताको भाग्य र भविष्य पुनःसंरचना भए÷भएन भनी हेरिन आवश्यक रहेको उनको सुझाव थियो ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक इजालासले आफ्नो गरिमा र औचित्यलाई कही कतै पनि प्रदर्शन गर्न नसकेको आरोप लगाए । संवैधानिक इजलासमा रहेका कतिपय संवेदनशिल मुद्दाहरु लामो समयसम्म पनि सो¬–कज हुन नसक्नु यसैको उदाहरण भएको बताए । अर्का संविधानविद टिकाराम भट्टराईले अदालतबाट हुने फैसलाका कारण श्रद्धाले न्यायाधीशहरुको अगाडि शिर झुकाउने ठाउँ नै नरहेको बताए । प्रधानन्यायाधीशले गलत ग¥यो भनेर परेका मुद्दामा सो–कज नै नहुने प्रवृति रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे ।

न्यायाधीशहरुको चर्को आलोचना भएपछि कार्यक्रममा उपस्थित भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले भने बचाउ गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले संवैधानिक व्याख्यामार्फत संविधानलाई पूर्णता दिने न्यायाधीशको रहर नभई संविधानलाई पूर्णता दिँदै अग्रगमनतर्फ अग्रसर गर्नुपरेको बाध्यता भएको पक्षलाई बुझ्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘संविधानको लक्ष्य विपरीत गएको अवस्थामा मात्र व्याख्याद्वारा रोक्नुपर्छ, संविधानका कमीकमजोरी र छिद्रलाई व्याख्या र संशोधनमार्फत सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।’

संविधान बनाउनेका लागि मात्र बनाइएको नभई सार्वभौम जनतालाई सुख, शान्ति, स्वस्थ वातावरणमा जीवनयापनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने दस्तावेजका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशसिंह राउतले स्थानीय तह र प्रदेशका कतिपय विषय कानून, बजेट, जनशक्ति नभएका कारण विवाद अदालत प्रवेश गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै सरोकार पक्षले संविधानले प्रत्याभूति गरेका पक्षलाई आत्मसात् नै गर्न नसकेको अवस्था रहेको औंल्याए ।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, पूर्वप्रधानन्याधीश, पूर्वन्यायाधीशहरु, संविधानविद्हरु, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ता लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । समयमा मुद्दाको फैसला गर्न नसक्ने, नियुक्तीमा भागवण्डा खोज्ने, राजनीतिक दलहरुको पक्ष–विपक्षमा लाग्ने प्रवृति कतिपय न्यायाधीशमा देखिएको कतिपय वक्ताहरुले आरोप लगाएका छन् ।