सम्पादकीय

पार्टी विभाजन नगर

सौर्य अनलाइन २०७७ चैत ९ गते ७:०३ मा प्रकाशित

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीले यसअघि प्रयोग गर्दै आएका महत्वपूर्ण अधिकारहरू आफ्नो मातहतमा ल्याएका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकद्वारा निर्णय गराई प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका महत्वपूर्ण अधिकारहरू आफ्नो मातहतमा ल्याएका हुन् । बैठकले संघीय तथा प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदहरूको बन्द सूचीमा रहेको नाम हटाउने, राख्ने या हेरफेर गर्ने सबै अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटी तथा मातहत कमिटीको सदस्यहरूको बिदाइ, मनोनयन तथा कारबाही गर्ने अधिकार पनि अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । अदालत, निर्वाचन आयोग र अन्य आधिकारिक निकायमा पार्टीको तर्फबाट गर्ने सबै कामका लागि पार्टी अध्यक्षलाई अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ । यसअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नवौं महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पद खारेज गर्दै विभिन्न जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थियो । साथै माओवादीबाट प्रवेश गरेका २३ जना नेतालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्दै विभिन्न जिम्मेवारी दिएको थियो ।

बैठकले १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी वर्ष ३ देखि ६ मंसिरमा गर्ने निर्णय लिएको थियो । शनिबार सम्पन्न बैठकले नेकपा एमालेले १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि हाल विद्यमान २ सय ६४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा परिणत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । माधव नेपाल पक्षले बहिष्कार गरेको उक्त बैठकले एकातिर अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीको प्राधिकार बनाएको छ, भने अर्कातिर अल्पमत पक्षका नेताहरूमाथि कारबाहीसमेत सुरु गरेको छ । बैठकले पार्टी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने गतिविधि गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल नेता सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । यता राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गरिसकेको अल्पमत पक्षले विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरूको राष्ट्रिय भेलालाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

यसलाई अध्यक्ष ओली पक्षले समानान्तर गतिविधि भनिरहेको छ । समानान्तर गतिविधिलाई कुनै हालतमा छुट नदिने उद्घोष एकातिर अध्यक्ष ओलीले गरिसकेका छन् भने अर्कातिर अल्पमत पक्ष आफ्नो अडानबाट टसमस भएको छैन । कुनै पनि बेला पार्टी विभाजन हुने स्पष्ट लक्षण हो यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधार मानिने नेकपा एमाले यतिबेला करिबकरिब बहुमतसहित सत्तामा छ । त्यसैले नेकपा एमालेको विभाजनबाट मुलुकले चुकाउनुपर्ने मूल्य सानो हुने छैन । ०५४ सालमा एमाले विभाजन हुँदा मुलुकले कति ठूलो मुूल्य चुकाएको थियो ? भन्ने कुरा सबैले मनन् गर्नु जरुरी छ । त्यतिबेला भएको एमाले विभाजनको निकै ठूलो लाभ सशस्त्र संघर्षरत माओवादीले प्राप्त गरेको थियो । सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा दुई÷चार सय कार्यकर्ता लिएर सशस्त्र विद्रोहमा निस्केका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मुलुकको राजनीतिका सर्वशक्तिवान खेलाडीमा स्थापित गराउने काम ०५४ सालमा भएको एमाले विभाजनले नै गरेको थियो ।

यतिबेला प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र खिइँदैखिइँदै फेरी ०५२ साल पूर्वकै आकारमा पुुग्दै गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधार एमाले ०५४ सालकै जस्तो अवस्थामा पुग्नुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिन्न । जसरी त्यतिबेला एमालेको विभाजनले मुलुकको राजनीतिमा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई शक्तिसम्पन्न बनाएको थियो, त्यसरी नै अब हुने विभाजनले शक्ति सम्पन्न बनाउने भनेको पनि देउवा र प्रचण्डलाई नै हो । जबजब नेकपा एमाले एक्लै बहुमत ल्याउने अवस्थामा पुग्छ तबतब विभाजन हुन्छ किन ? भन्ने प्रश्न चिया पसल र चौतारीमा उठ्ने गरेको छ । नेताहरूले विभाजनलाई रोक्न सकेनन् भने आगामी निर्वाचनमा जनताले प्रश्न गर्नेछन्, ‘एमालेलाई किन भोट दिने ?’ यो प्रश्नको सामाना गर्न अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाललाई सजिलो हुनेछैन । अब त यी नेताहरूको उमेर ०५४ सालको जस्तो पनि छैन । त्यतिबेला त गल्ती सच्याउन सकिने उमेर थियो, तर अब यी दुवै नेता ७० वर्ष पुगिसकेका छन् । त्यसैले पार्टी विभाजनभन्दा राजनीतिक सन्यास रोज्नु दुवै नेताका लागि हितकर छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय