‘बेकामे’ बन्दै प्रतिनिधिसभा

काठमाडौं । जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि निस्क्रिय जस्तै बनेको छ । फागुन २३ गते पहिलो बैठक बसेदेखी अहिलेसम्म भएका तीन वटा बैठक केवल कर्मकाण्डी जस्तैमात्र बनेका छन् । तीन वटा बैठक हुँदा पनि सरकारले अध्यादेश पेश गर्न सकेको छैन भने संसदले कुनै कार्य नै गर्न सकेको छैन । पहिलो बैठकमै अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि सभामुखले छलफल नै नगरी बैठक सञ्चालन गर्दा विवाद खडा भएको छ । पहिलो बैठकमै अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूचि रहेपनि सत्तारुढ दलको एक पक्षको बहिष्कार र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको रोष्टम घेराउले गर्दा एउटामात्र अध्यादेश पेश भयो । बाँकी सात वटा अध्यादेश पेश हुन सकेका छैनन् ।

दुई वटा बैठक आफुखुशी सञ्चालन गर्दा सहमति नभएपछि सभामुख अग्नी सापकोटाले तेस्रो बैठक अघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए । सरकारले पहिलो बैठकमै पेश गर्नुपर्ने अध्यादेश किन गर्न दिइएन भन्दै कुरा निकालेपछि अप्ठेरोमा परेको छ । सामान्यतय बैठक शुरु हुँदा शिर्ष नेताले दलका तर्फबाट बोल्ने कार्यक्रम हुने गरेपनि यसपटक त्यो समेत हुन सकेको छैन । मंगलबारको बैठकमा दलका नेताले बोल्ने कार्यक्रम राख्न खोजेपनि सरकारले यसलाई तत्काल नराख्न आग्रह गरेको थियो ।

पहिलो बैठक अवरोधबीच सकियो भने केवल दोस्रो बैठकले मात्रै वर्तमान एक सांसद र पूर्वसांसदलाई श्रद्धान्जली दिन सक्यो । सरकारले विपक्षीले अवरोध गरेकाले संसदको कामकारवाही प्रभावित बनेको आरोप लगाईरहेको छ भने विपक्षी दलले सरकारले विजनेस दिन आनकानी गरेको आरोपमा उत्रिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कानूनी रूपमा बहुमतमा भएपनि अध्यादेश वा विधेयकहरु पास हुने अवस्था पुग्न नसक्ने आशंका गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका विधेयक शाखाका प्रमुख नारायण ढकालका अनुसार अहिले प्रतिनिधिसभामा ३६ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रतिनिधिसभाका समितिमा अहिले १० वटा विधेयक छलफलमा छन् । तर सरकारले विधेयकहरू अगाडि बढाउन नचाहेको विपक्षीहरुको आरोप छ । सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रधानमन्त्री ओलीको द्वन्द्वले संसद बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेरमात्रै टुंगिन थालेको छ । फागुन २३ गते बैठक बसेयता प्रतिनिधिसभाबाट कुनै पनि काम भएका छैनन् ।

सरकारले भने संसद अगाडि नबढ्नुको दोष सभामुख सापकोटालाई लगाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा आफ्ना पार्टीका सांसदहरूसँगको चियापानमा सभामुखलाई ‘सेटिङ’मा चलेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको फागुन २३ गतेको बैठकमा सरकारले ल्याएका ८ मध्ये ७ अध्यादेश पेश हुन पाएका थिएनन् ।

संसद् नभएका बेलामा सरकारले केही अध्यादेशहरू ल्याएको छ । तर, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश निकै विवादित बन्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल जसपाले अध्यादेश ल्याउँदा नै विरोध गरेका थिए । पुनःस्थापनापछि पहिलोपटक बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो अध्यादेश पनि कार्यसूचीमा परेपछि उनीहरूले बेल घेराउ नै गरेका थिए । उनीहरूको माग सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्नेछ ।

तर, सरकार त्यसमा तयार देखिएको छैन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली संसद् नभएका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै सो अध्यादेश फिर्ता नलिने बताउँछन् । ‘अध्यादेश स्वीकार गर्ने, नगर्ने सार्वभौम संसद्को कुरा हो । तर, संविधानले प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरेको पहिलो दिनको बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयलाई समेत अवज्ञा गर्ने काम भयो’, मन्त्री ज्ञवालीले भने । शोक प्रस्ताव पारित गर्नमै प्रतिनिधिसभाको तीनवटा बैठक बस्नुमा सरकारको भूमिका नभएको उनको प्रस्टोक्ति थियो ।

संसद नियमित लैजाने हो भने सरकार बिजनेस दिन तयार भएको पनि उनले बताए । ‘तर, दिएको बिजनेसहरूको अवज्ञा हुन्छ भने अरु बिजनेस दिएर पनि त्यो स्मुथली अगाडि जान्छ भन्नेमा हामी कसरी ढुक्क हुनसक्छौं ?’ उनको प्रश्न छ । तर, प्रतिपक्षी दल सो अध्यादेश संसद्मा अगाडि बढ्न दिने पक्षमा देखिएका छैनन् । जसले गर्दा संसद बैठक अझै कति दिन कामविहिन जस्तै बन्ने हो भन्ने एकिन छैन । विवाद समाधान गर्न सभामुखले समेत कुनै पहल गरेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक चैत्र ६ गते शुक्रबार फेरी बोलाइएको छ ।