फैसला पछि थप जटिल

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच साढे दुई वर्षअघि भएको एकीकरणलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । यी दुई पार्टी एकीकरण गरी नयाँ पार्टीका रूपमा निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम राखेर दर्ता गरिएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पहिले नै आफ्नो रहेको दावी गर्दै ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाको आइतबार फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको माग दावी सदर गरिदियो भने एमाले र माओवादीको पार्टी एकीकरण खारेज गरिदियो । अब एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच पार्टीको आधिकारिकतालाई लिएर भएको द्वन्द्व र निर्वाचन आयोगको अन्योलताले निकास पाएको छ । तर, सर्वोच्च आदालतको यो फैसला कार्यन्वयनमा भने केही जटिलता देखिएका छन् । पार्टी एकीकरण पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नाममा टिकट पाएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरूको पार्टी अब कुन हो ? भन्ने जटिलता उत्पन्न भएको छ । एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि सन्ध्या तिवारीको नाममा एमाले र गोपाल किरा“तीको नाममा माओवादी केन्द्र दर्ता भएका छन् । तत्कालीन एमाले र माआवादी केन्द्र ब्युँतेपछि नयाँ एमाले र माओवादी केन्द्रको भविष्य के हुने भन्ने जटिलता उत्पन्न भएको छ ।

रिट निवेदकले जे माग गरेका थिए, त्यसैको परिधिभित्र मात्रै रहेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले फैसला गरेको भए कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थप जटिलता आउने थिएनन् । रिट निवेदकको माग दावीभन्दा निकै परसम्म न्यायाधीशहरू पुगेका कारण कार्यान्वयनमा जटिलता आएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । नामको विषयमा मात्रै ऋषि कट्टेल गुहार माग्न सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए, एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणका सन्दर्भमा उनलाई कुनै लेनादेना थिएन, यस सन्दर्भमा उनले कुनै माग पनि गरेका थिएनन् । तर, अदालतले दल दर्ता खारेज मात्रै गरेन, एकीकरण गर्ने हो भने यथाशीघ्र निर्वाचन आयोगमा जान एमाले र माओवादी केन्द्रलाई आदेश जारी ग¥यो । सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि तत्काल कार्यन्वयनमा जानु र चित्त नबुझे पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । ओली पक्ष फैसलाप्रति सन्तुष्ट देखिएको छ भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने संकेत देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति कानुनविद्हरूले यसअघि यसरी कहिल्यै प्रश्न उठाएका थिएनन् । यस्तो असन्तुष्टि कहिल्यै जाहेर गरेका थिएनन् । यस्तो विवादले न्यायालय प्रतिको जनविश्वास खस्कँदै जान्छ । न्यायाधीशहरूले ठूलै जोखिम उठाएको देखिन्छ । नेकपा विभाजनले औपचारिकता लिन नसकिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले एउटा निकास दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने तयारीमा प्रचण्ड–नेपाल समूह थियो, तर सत्तारूढ दलका सांसद आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा सामेल हुँदा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था जीवित रहन्छ कि रहन्न ? भन्ने प्रश्न उठेको थियो । अदालतको यो फैसलापछि प्रचण्ड–नेपालले संसदीय व्यवस्थामा आ“च ल्याउने कुनै पनि जोखिम मोल्नु पर्दैन । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव सामाना गर्नभन्दा विश्वासको मत हासिल गर्न जटिल हुन्छ । एमालेभित्र माधव, झलनाथ पक्षको हैसियत पार्टी विभाजन गर्न सक्ने छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तरले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भविष्य निर्धारण गर्छ । पार्टी विभाजनका लागि संसदीयदल र केन्द्रीय समित दुवैमा ४० प्रतिशत पु¥याउने हैसियतमा नेपाल–खनाल रहेनन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले गेम जित्नेछन् । यदी यो हैसियतमा नेपाल–खनाल रहे भने प्रचण्डले गेम जित्नेछन् । तर, गेम जसजसले जिते पनि देशले हार्नु हुन्न ।

प्रतिक्रिया