खोजखबर

अधिकार माग्दै छाैँ, कमरेड जेट्किन

सन्दर्भ : ८ मार्च

चमिना भट्टराई २०७७ फागुन २४ गते ६:५६ मा प्रकाशित

चमिना भट्टराई

कतिपय स्थानमा अहिले पनि महिलालाई नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँमा योग्य ठानिँदैन र त्यस अनुरूप जिम्मेवारी दिन तयार हुँदैनन् । अपवादमा बाहेक कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा एउटै पदमा भएका पनि महिलालाई सकेसम्म अलग राखेर निर्णय गर्ने गरिन्छ । देखाउनका लागि पद दिने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने प्रवृत्ति अहिले पनि छ । १ सय ११ वर्षअघि ८ मार्च मनाउँदा सम्पूर्ण क्षेत्रमा समान अधिकार पाउनुपर्छ भनियो, तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ आज पनि ती चिजहरू पाइएन

आज अर्थात हरेक वर्षको मार्च ८ का दिन विश्वभरका महिलाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउने गरेका छन् । विश्वका महिलाले शिर झुकाएर सम्मान गर्ने व्यक्तित्व नारी मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता क्लारा जेट्किनले सन् १९११ मार्च ८ मा महिला कामदारले भोगेका श्रम शोषणविरुद्ध आवाज उठाएको दिनको सम्झना गर्ने आजको दिन विश्वभरका महिलाले दिवस मनाउँदै आएका छन् ।

महिला दिवसका सन्दर्भमा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेका छन् । तर, ती कार्यक्रमले सम्पूर्ण तह र तप्काका महिलालाई के कति प्रभाव पार्ने गरेको छ भन्ने बारेमा भने कमै चासो दिने गरिएको छ । सरकार र विभिन्न संघसंस्थाले महिला दिवसका नाममा विभिन्न कार्यक्रम गरे पनि यहि दिनको महत्वका बारेमा जानकारी नै नभएका महिला प्रसस्तै भेटिन्छन् । कतिपयलाई भने महिला दिवस मनाएको नै पनि उचित नलागेर प्रतिक्रिया आइरहेका हुन्छन् ।

यसरी सुरु गरियो ८ मार्च मनाउन ः सन् १९०६ मा सम्पन्न महिलाहरूको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले जर्मनकी माक्र्सवादी नेतृ क्लारा जेट्किनलाई महिला समितिको सेक्रेटरी बनाइयो । त्यसको दुई वर्षपछि १९०८ मार्च ८ को दिन अमेरिकाको सिकागो सहरमा समान अधिकारको माग अघि सारेर महिलाहरूले हड्ताल र विशाल जुलुस प्रदर्शन गरे । महिला हकअधिकारको माग गर्दै भएको सोही प्रारम्भिक आन्दोलनको स्मरण तथा महिला अधिकारको संघर्षको दिनका रूपमा ८ मार्चलाई लिने गरिन्छ र आज पनि त्यो जारी छ ।

सन १९१० मा कोपेनहेगेनमा आयोजित महिलाहरूको द्वितीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउन उनले प्रस्ताव गरेकी थिइन् । उनको प्रस्तावलाई सम्मेलनले पारित ग¥यो र सन् १९११ देखि महिला दिवस मनाउने थिति बसालियो । त्यसैको आधारमा आज पनि विश्वका महिलाले यसदिनलाई महत्वका रूपमा लिने गरेका छन् । सुरुआतका दिनदेखि आजसम्म आउँदा महिलाका अवस्था केही फेरिएका छन् । अधिकारका मुद्दा र माग फेरिएका छन् । तर, कतिपय अवस्थामा भने अहिले पनि फेरिएको छैन । एउटै प्रकारका क्षमता भएर पनि महिलाले समान अधिकार पाएको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । नेपालको सन्र्दभमा त महिला नाम मात्रैको प्रतिनिधित्वको अवस्था आज पनि कैयौँ स्थानमा जीवितै छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उल्लेख छ । त्यसको अर्थ बराबरीमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भन्ने हो । मौलिक हकमा पनि महिला प्रतिनिधित्व राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने भनेको छ । त्यो भन्नुको अर्थ जनसंख्याका आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व जुन अनुपातमा छ, त्यही अनुपातमा राज्यका हरेक संरचनामा हुनुपर्छ भनिएको हो । संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेशसभामा महिला प्रतिनिधित्व न्यूनतम ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ भनी लेखिएको छ ।

एकातिर प्रस्तावना र मौलिक हकमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भन्ने अर्काेतिर संघीय र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशतको कुरा गर्ने अनि कार्यपालिका र संवैधानिक आयोग वा अरू निकायमा समावेशी मात्र भन्ने तीन खालको व्यवस्था छ । त्यस्तै स्थानीय तहको कुरा गर्दा वडामा चार जना सदस्यमध्ये दुई जना भनेको छ, तर वडाध्यक्षको हकमा बोलिएको छैन । सदस्य चार मा दुई जना भनेर ५० प्रतिशत बोलेको छ । यसरी हेर्दा विरोधाभाषपूर्ण कानुनी व्यवस्था देखिन्छ । जुन हामी आपैmँले बनाएका हौँ ।

आजको दिनमा पनि महिलाको योग्यता र क्षमतामा खुलेर विश्वास गरेको पाइँदैन । यसलाई हामीले भुल्न हुँदैन, महिलाले राज्य सञ्चालन गर्ने र बाहिरी दुनियाँसँग साक्षात्कार गर्न कति पाए हेरिनुपर्छ । जब अवसर पाइँदैन भने क्षमता अभिवृद्धि कसरी हुन्छ ? दोस्रो कुरा महिलाका सवालमा मात्र यो प्रश्न किन उठाइन्छ ? के सबै पुरुषले इमानदारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् त ? यो प्रश्न किन चर्कोसँग उठाइँदैन ?

नेपाली महिलाहरूले विभिन्न कालखण्डमा पुरुषसँगै काँधमा काँध मिलाएर राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन गरेर आएका छन् । चाहे नालापानीको लडाइँमा होस् वा अन्य युद्ध संघर्षमा होस् । संख्यात्मक रूपमा महिलाको सहभागिता कम भए होलान् तर, पछि हटेका छैनौँ । यति हुँदाहुँदै पनि कि हामीले समान हैसियत पाएको अनुभूति गर्न सकेका छैनौँ ? कहिले हो हामीले आफ्नै हैसियतको पुरुषसँग समान हैसियत पाएको महसुस गर्ने ?

हाम्रा आन्दोलनहरूले अन्त्य गरेको समान्तवादका अवशेष अहिले पनि अन्त्य नभए झै लाग्दैन । राजनीतिक सोच र संरचनामा अहिले पनि समान्तवादका अंश बाँकी छन् । आफू सरहको महिलालाई सहकर्मीभन्दा दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा लिने र नेताका रूपमा नस्वीकार्ने पुरुषप्रधान मानसिकता अहिले पनि जीवितै छ, यो राजनीतिक क्षेत्रमा वर्षौं बिताएका महिलाले भोगेका र अनुभूति गरेको तीतो यथार्थ हो । कतिपय स्थानमा अहिले पनि महिलालाई नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा योग्य ठानिँदैन र त्यस अनुरूप जिम्मेवारी दिन तयार हँुदैनन् । कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा एउटै पदमा भएका पनि महिलालाई सकेसम्म अलग राखेर निर्णय गर्ने गरिन्छ ।

देखाउनका लागि पद दिने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने प्रवृत्ति अहिले पनि छ । १ सय ११ वर्षअघि ८ मार्च मनाउँदा सम्पूर्ण क्षेत्रमा समान अधिकार पाउनुपर्छ भनियो, तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ आज पनि ती चिजहरू पाइएन । अझै हामी समान हैसियत देऊ भन्न बाध्य छौँ कमरेड जेट्किन । तपाईंले उठाउनुभएको माग अहिले पनि हाम्रालागि यथावत छ ।

महिलामाथि हुने हिंसा भनेको शारीरिकलाई मात्र मानिँदैन, मानसिक हिंसा पनि हिंसा नै हो । राजनीतिमा महिला हिंसा जीवितै छ । महिलाका क्षमतालाई सम्मान नगर्नु पनि एक प्रकारको हिंसा हो । पुरुषलाई प्रमुख भूमिका मानिदिने हाम्रो सामाजिक संरचना भएका कारण पनि महिलालाई पछि पारेको छ । यसमा विधि र विधान बनाएर मात्रै हुँदैन वयवहारमा पनि परिवर्तन गरिनुपर्छ । जब हामीले व्यवहारलाई परिवर्तन गरी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने, पदीयरूपमा भूमिका दिने र योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी दिने कुरालाई लागू गर्न सक्दैनौँ, महिला अधिकार समानताका कुरा गर्नका लागि मात्रै हुनेछ । त्यसैले अबका दिनमा महिलालाई सहयोद्धाका रूपमा आफ्नो समकक्षीका हैसियतले स्वीकार गर्दै सँगै अघि बढौँ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय