अन्तर्राष्ट्रिय महिला आन्दोलन र नेपाली महिलाको अवस्था

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिला राजनीतिमा सक्रिय भए, सभामुखदेखि, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपतिजस्तो देशको गरिमामय पदमा पुग्ने मौकासम्म पाए । यसले विश्वभर नेपाललाई फरक पहिचान पनि दियो । तर, अहिले पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरुष नै देखिएकाले यो गरिमामय इतिहास फेरि नदोहारिने हो कि भन्ने शंका धेरैमा उठ्न थालेको छ ।

समान कामका लागि समान ज्यालाको माग गर्दै महिलाहरूले संगठित आन्दोलन आरम्भ गरेको १ सय १३ वर्ष बितिसकेको छ । सन् १९०८ मा १५ हजारभन्दा बढी महिलाहरूले पुरुषसरह ज्याला पाउनुपर्ने माग गर्दै न्युयोर्क सहरमा जुलुस निकाले । पुरुषसरह ज्याला मात्रै होइन चुनावमा भोट हाल्ने र उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकारका लागि पनि महिलाहरूले संगठित आवाज उठाए । यो आन्दोलनको एक वर्षपछि अमेरिकाको सोसलिस्ट पार्टीले ८ मार्चलाई महिला दिवसको घोषणा ग¥यो । कालान्तरमा ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा मनाउन थालियो ।

८ मार्चको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा मनाउनका लागि अधिकारकर्मीहरूले लामो लडाइँ लडेको पाइन्छ । सन् १९१० मा कोपनहेगनमा क्लारा जेटकिनले एक महिला अन्तर्राष्ट्रिय कन्फेरेन्सका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने सुझाव दिएकी थिइन् । सो कन्फेरेन्समा १७ देशका सय महिला उपस्थित रहेका थिए । सबैले यो सुझावको समर्थन गरेका थिए । यसको पहिलो बर्ष १९११ मा अस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी र स्विटजरल्यान्डमा महिला दिवस मनाइएको थियो ।
सन् १९१७ मा आन्दोलनका क्रममा रुसमा महिलाहरूले ’ब्रेड एन्ड पिस’ अर्थात खाना र शान्तिको माग गरेका थिए । महिलाहरूको हड्तालले सम्राट निकोलसले पद नै छोड्नु परेको थियो । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले महिलालाई मतदानको अधिकार दियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ मा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई आधिकारिक मान्यता दिएको थियो । त्यस वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसलाई वार्षिक हिसाबले विभिन्न नाराका साथ मनाउन थालिएको हो ।

सशक्तीकरणका प्रयास
समान अधिकारका लागि महिलाहरूले गरेको संघर्षको इतिहासले एक शताब्दी पार गरिसक्दा पनि विभेद जारी नै छ । फरक यत्रि हो कि कुनै मुलकमा विभेद कम छ, कुनै मुलुकमा बढी छ । महिलामाथि सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य गर्ने कानुन प्रायःजसो देशले तर्जुमा गरेका छन्, तर व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । सदियौँदेखि हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिएका कारण कानुन निर्माणले मात्रै खासै अर्थ राखेको देखिन्न । कानुनमा भएको अधिकार उपयोग गर्ने हैसियतमा सबै महिलालाई पु¥याउनु मुख्य चुनौती भएको छ । यसका लागि सर्वप्रथम महिलालाई सक्षम बनाउनु पर्छ । सक्षम बनाउने प्रक्रियालाई आधुनिक भाषामा सशक्तीकरण भन्ने गरिएको छ । हरेक क्षेत्रमा महिलालाई सशक्तीकरण गरियो भने मात्रै कानुन र संविधानले दिएका अधिकार महिलाले उपभोग गर्न सक्ने वातावरण बन्छ । महिला सशक्तीकरणका लागिसमेत राज्यले कानुनी रूपमा विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आइरहेको छ । तर, अहिले भइरहेका प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् ।

सशक्तीकरण भन्ने शब्दलाई धेरै एनजिओहरूले प्रयोग गरेका छन् । ग्रामीणतहका महिलासम्मले सशक्तीकरण शब्दको प्रयोग गर्छन् तर मर्म बुझ्दैनन् । सशक्तीकरण केबल एक शब्द मात्र होइन । यो शब्दमा धेरै अर्थ लुकेको छ । हामीमध्ये धेरै जनालाई नेपालको भू–धरातलीय स्वरूपमा यो शब्दको शब्दशैली कुन समयमा वा कुन प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गरेका छौँ ? कसरी र किन गरिरहेका छौँ ? वास्तवमै थाहा छैन । किनभने हामी व्यवहार र सिद्धान्ततः सशक्तीकरण के का लागि हो भनेर बुझ्ने सानो हेक्कासमेत नराखी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ ।

आपूmुले पाएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने क्षमताको विकास नै सशक्तीकरण हो । यो हिसाबले हेर्ने हो भने सु्ष्टिको आरम्भदेखि नै महिलाहरूले आपूmले पाएको जिम्मेवारी अत्यन्त कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको पाइन्छ । सन्तान जन्माउने, हुर्काउने गुण त महिलाको प्रकृति प्रदत्त नै हो । यसबाहेक घरभित्रको काममा महिलाहरू पुरुषको तुलनामा निकै सशक्त छन् । एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै आएका कतिपय सामाजिक संस्कारहरू महिलाले मात्रै धान्दै आएका छन् । तर, घर बाहिरको काममा भने महिलाहरू पछि छन् ।

घर बाहिरको भूमिकामा महिलाहरू पुरुषसरह छैनन् । महिला सशक्तीकरणका लागि मुख्य चुनौती भनेको यही हो । घर बाहिरको भूमिकामा पुरुषभन्दा महिला अघि देखा पर्नासाथ ‘फलानाका घरमा पोथी बास्यो’ भन्ने प्रचलन हाम्रो समाजमा अहिले पनि छ । विपन्न वर्गमा भन्दा सम्पन्न वर्गमा अझ धेरै छ । उदाहरणका लागि नेपालका सय जना धनाढ्यको सूची हेर्ने हो भने महिलाको नाम एउटा पनि भेट्न सकिन्न । जबकी उनीहरूको त्यो सम्पत्तिमा महिला (आमा, श्रीमती, छोरी, ब्ुहारी)को पनि बराबर अधिकार छ । तर, नाम पुरुषको मात्रै आउँछ ।

निःसन्देह घर बाहिरको भूमिका महिलाका लागि नयाँ क्षेत्र हो । अर्थात घर बाहिरको भूमिकामा महिलाहरूको अनुभव पुस्तौनी होइन, जबकी पुरुषको पुस्तौनी हो । त्यसैले घर बाहिरको भूमिकामा महिलालाई पुरुषसरह बनाउनका लागि सशक्तीकरण जरुरी छ । सशक्तीकरणका लागि शिक्षा र आय आर्जन मुख्य पाटो हो । शिक्षामा महिलाहरूको निकै कम मात्रामा पहुच र सहभागिता छ । जुन निकै नै दुःखद् र दुर्भाग्यपूर्ण रहेकको छ । विशेष गरी नेपालजस्तो गरिब र विकासोन्मुख देशमा हालसम्म पनि महिला शिक्षालाई प्राथमिकता नदिनुलाई महिला शिक्षा र महिला सशक्तीकरणमा एउटा ठूलो अवरोध आउनेछ । शिक्षाले मानिसको चेतनाको वृद्धि गर्दछ भने समाजमा महिलाको सहभागितालाई अझ सहयोग पुग्दछ । जब महिलाहरूले शिक्षा प्रक्रियाको स्वामित्व आपैmँ प्राप्त गर्दछन् । उनीहरूको बच्चाहरूको शिक्षाको मामिलामा योगदान दिन सक्छन् । छोराछोरीलाई समान भने पनि अझै हाम्रो गाउँ समाजमा समान व्यवहार गराउन सकेको छैन । छोरी भनेको अरूको घरमा जाने जात त हो नि भनेर छोरीलाई स्तरीय शिक्षाबाट विभेद गराउने प्रचलन अझै पनि छ । छोराजस्तै छोरी पनि घरको उत्तराधिकारी हो भन्ने मान्यता स्थापित गराउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

महिलाले आपूmमा आएका समस्याहरू आपैmँले समाधान गर्नु महिला सशक्तीकरण हो । आर्थिक सशक्तीकरण गरिबी हटाउन, आघात सामना गर्न र तिनीहरूको कल्याण सुधार गर्न महिलाको क्षमताको केन्द्रबिन्दु हो । संसद्मा महिलालाई राजनीतिमा ३३ प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ । स्थानीय तहमा अझ बढी आरक्षण दिइएको छ । सभामुख या उपसभामुख मध्ये एक जना, पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो पनि महिला सशक्तीकरणका लागि सहयोग मिल्छ । प्राप्त जिम्मेवारीमा पुरुषको भन्दा राम्रो भूमिका महिलाहरूले निर्वाह गर्न सक्नुलाई नै बास्तवमा सशक्तीकरण भनिन्छ ।

राजनीतिमा महिला सहभागिता बढ्यो तर नेतृत्वमा न्यून छन् । नेपालमा पटकपटकको राजनीतिक परिवर्तनले महिला सहभागिता र सचेतना बढाउँदै लगे पनि निर्णायक तहमा भने संविधानले दिएको अधिकारको तुलनामा ज्यादै न्यून देखिन्छ । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिला राजनीतिमा सक्रिय भए, सभामुखदेखि, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपति जस्तो देशको गरिमामय पदमा पुग्ने मौकासम्म पाए । यसले विश्वभर नेपाललाई फरक पहिचान पनि दियो । तर, अहिले पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरुष नै देखिएकाले यो गरिमामय इतिहास फेरि नदोहारिने हो कि भन्ने शंका धेरैमा उठ्न थालेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेको भए पनि ०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि आजसम्म बनेका मन्त्रिपरिषद्मा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुन सकेको देखिन्न ।

महिलालाई निर्णय गर्ने क्षमता र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराई महिला सशक्तीकरणका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिन सकिन्छ । उद्यमशीलताले महिलालाई आर्थिक लाभ उठाउन र उनीहरूको सामाजिक अवस्था सुधार गर्न मद्दत गर्छ । महिलाले उद्यमीको विकास प्राप्त गरी सक्षम बनेपछि समाजले उनीहरूको क्षमता बुझी सराहना गर्छ । यसले समाजमा महिलाको उपस्थिति बढाउँछ । साथै, राष्ट्र निर्माण र आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याई महिला एकीकरणको नेतृत्वको भावना पैदा गर्दछ । साथै, महिलाहरूमा मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टिसमेत प्रदान गर्दछ । जसबाट उनीहरूको समाजमा बढेको पहिचान, सिर्जनशीलता र उपलब्धिहरूको गहिरो भावनासँग अनुशासन, मिहिनेत र जागरूकताको भावना पैदा गराई नयाँ ढंगले इच्छाशक्तिको उजागर गर्दछ भन्ने विश्वास महिलाहरूमा पैदा हुनेछ ।

आर्थिक, समाजिक र राजनीतिक शक्ति समाजको एक मनोवैज्ञानिक शक्तिको आधार मानिन्छ । यसैले, निम्न वर्गीय महिलाहरू कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण दोस्रो पक्षबाट अपहेलित भएको महसुस गर्छन् । कालान्तरमा निर्भरता र निर्णय गर्ने शक्तिको कमी हुने वातावरण बलियो भएर जान्छ । त्यसैले, यदि महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनु छ भने चेतना र शिक्षाको दियो बाल्न एकदमै जरुरी छ । महिलाहरूले राज्यको अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बनाउन ठूलो योगदान गरेका छन् । अर्थ व्यवस्था नै समाजमा वर्ग विभाजन र लैंगिक विभेद गर्ने यसको मुख्य कारण हो । त्यसैले महिला सशक्तीकरणको निम्ति आर्थिक अवस्था एकदमै मजबुत हुनुपर्छ । परिवारमा धेरै समय खर्च गर्ने पनि महिला हुन्छ । सम्पूर्ण परिवारको जिम्मेवारको अभिभारा उनैमाथि थोपरिएको हुन्छ । जब महिलाको आर्थिक अवस्था मजबुत हुन्छ तब समाज, क्षेत्र हुँदै सम्पूर्ण राष्ट्रमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्दछ । जरुरी छ महिला सशक्तीकरणमा महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन । आज राष्ट्रले मात्रै होइन कि विश्व मानकमा रूपमा रहेको विश्वव्यापीकरणको एक सिद्धान्तअनु्सार महिला सशक्तीकरणलाई एक अभियानको रूपमा लिनुपर्छ ।