सर्वोच्चको आदेशपछि राजनीतिमा उथलपुथल : नेकपा कट्टेललाई : एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामको विषयलाई लिएर दुई वर्ष पुरानो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएसँग नेपाली राजनीतिले नयाँ कोर्स लिएको छ । २०७५ जेठ २ गते निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा नेकपा दर्ता गरेको थियो । तर, ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो संयोजकत्वमा २०७० साउन २२ गते निर्वाचन आयोगमा नेकपा दर्ता गरेका थिए । आयोगले ओली–दाहाललाई नाम दिएपछि उनि न्याय माग गर्दै सर्वोच्च अदातल पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमबहादुर श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार ओली–दाहाललाई नेकपाको नाम दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सहि नभएकाले कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिएको हो । यो निर्णयसँगै सर्वोच्चले सत्तारुढ नेकपाको नाम खारेज गरिदिएको छ । सत्तारुढ दलमा एक वर्षदेखीको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सर्वोच्चले पार्टी नै खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरिदिएसँगै तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँत्याइदिएको छ । नेकपा खारेज भएकाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र साबिकै अवस्थामा कायम रहने उल्लेख गरेको छ । साथै सर्वोच्चले यी दुई राजनीतिक दलले एकिकरण गर्ने भएमा पुनः नयाँ नाम लिई निर्वाचन आयोग जानुपर्ने भनि परमादेश जारी गरिदिएको छ । ‘निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भए पश्चात साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत माक्र्सवादी लेलीनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिक कै अवस्थामा कायम रहने हुँदा’, आदेशमा अगाडी भनिएको छ, ‘अब यी दुई राजनीतिक दलले एकिकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन तथा नियम विपरित नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शिघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनि विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्चले तीन वटा आधारमा टेकेर सत्तारुढ नेकपा खारेज गरिदिएको छ । सामान्यतया प्रयुक्त भएको अक्षरको उच्चारण र अभिव्यक्त भएपश्चात्‌ त्यसबाट बुझिने अर्थमा कुनै भिन्नता महसुस हुन्छ÷हुँदैन त्यो नै महत्वपूर्ण कुरा हुने भएकोले त्यसतर्फ भिन्नता नदेखी मिल्दोजुल्दो देखिन आएकोले त्यसले सारभूत भिन्नता राख्ने समेत नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । ‘जुन कुरा कानुनले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाइँदैन भनेको छ सो कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा समेत गर्न पाइँदैन’, आदेशमा भनिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरू एकीकरण गरी नयाँ दल निर्माण हुँदा समेत सोही ऐनको दफा ६ को दल दर्ता हुन नसक्ने भनी ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरूको उल्लंघन गर्ने गरी दल दर्ता गर्न मिल्ने नदेखिएको जनाएको छ । दफा १० बमोजिमको निर्णय गर्दा दफा ६ को उल्लंघन गर्न नमिल्ने आदेशमा भनिएको छ ।

दाहाल–नेपाल पक्ष पुनरावलोकनमा जाने
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई दाहाल–नेपाल पक्षले अनपेक्षित भनेर चित्रण गरेको छ । दिउँसोसम्म प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेको सो पक्ष सर्वोच्चको आदेशपछि भने अलमलमा परेको छ । आदेशपछि के गर्ने र कसो गर्नेमा अन्यौल देखाएको सो पक्षले साँझ कानुन व्यवसायीसंग छलफल गरेको हो । कानुन व्यवसायीहरुले निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका छन् । छलफलपछि दाहाल–नेपाल समूहले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । बैठक सोमबार बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उत्पन्न राजनीतिक जटिलता र आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको श्रेष्ठले बताए । कानुन व्यवसायीसँग गरेको छलफलपछि पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्चको फैसला बढी राजनीतिक भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सर्वोच्चको फैसला बढी राजनीतिक प्रवृत्तिको भयो भन्ने छ । त्यसको आधारमा भोलि स्थायी कमिटीको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्छौँ । हामीले यस्तो अपेक्षा गरेका थिएनौँ । जबर्जस्ती जोेड्न खोजियो भने राम्रो हुँदैन’, उनले भने ।

सरकार स्वतह गठबन्धनको
सर्वोच्च अदालतले दुई दलको अस्तित्व ब्युँत्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि अल्पमतमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली ३ फागुन २०७४ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ३ जेठ २०७५ मा दुई पार्टीबीच एकीकरण भएपछि उनको हैसियत धारा ७६ (१) मा परिवर्तन भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाका बारेमा बहस हुँदा पनि यो विषय उठेको थियो । त्यसबेला सर्वोच्चले यो विषय अहिले विवादमा नरहेकाले प्रवेश गरिनरहनुपर्ने ठहर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलासँगै ओलीको प्रधानमन्त्रीको हैसियत संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार हुन पुगेको छ । यो धाराका प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

आइतबार अपरान्हसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान धारा १०० को (२) बमोजिम तीन दिनभित्र प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’, सो उपधारामा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि चार वटामात्र विकल्प हुने भएका छन् । प्रतिनिधि सभामा एमालेका १२१ जना, नेपाली कांग्रेसका ६३ जना, माओवादी केन्द्रका ५३ जना र जसपाका ३४ जना सांसद छन् । चार जना स्वतन्त्र सांसद छन् । एमालेले तीन मध्ये कुनै एक दलसँग सहकार्य गर्ने वा एमाले बाहेकका अन्य दलले सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो समीकरणमा प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्यको बहुमत १३८ जना पु¥याउनुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया