प्रतिनिधिसभा बैठक आजबाट : सरकारका विषयमा दलहरु आ–आफ्नै दाउमा

बैठकमा देखिन सक्ने रोचक तथ्यहरु :–
– नेकपाको संसदीय दलको नेता दाबी गर्ने दुई जना एउटै रो मा बस्ने
– सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बनेका नेकपाका सांसद एउटै लाइनमा देखिने
– अनौपचारिक विभाजनपछि एउटै थलोमा भेटिदै नेकपाका सबै सांसद

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि पहिलो आजबाट सातौं अधिवेशन शुरु हुदैछ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघठन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्योदेवी भण्डारीले आजबाट बैठक बोलाएकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक नयाँ बानेश्वरमा अपरान्ह चार बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ । बैठकको सम्भावित कार्यसूचिमा केही अध्यादेश पेश हुने उल्लेख गरिएको छ । शुरुमा राष्ट्रपतिबाट आएका दुई पत्र पढेर सुनाइने भएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक आव्हान र मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी पत्रहरु पढेर सुनाइने संघीय संसदको महासचिव डा. भरतजार गौतमले जानकारी दिए । त्यसपछि सरकारले ल्याएका आठ वटा अध्यादेश पेश गर्ने र शोकप्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूचि तय भएको छ । संघीय संसद्को वर्षे र हिउँदे अधिवेशनबीच छ महिनाभन्दा बढी समय खाली हुुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको छैटौँ अधिवेशन गत असार १७ गते अन्त्य भएको थियो । तर, सर्वोच्चले पुष ५ गतेदेखी फागुन ११ गतेसम्मका लागि शुन्य समय मान्न आदेश दिएको छ । यो अधिवेशनले महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गर्नुपर्ने भएपनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र देखिएको किचलाले प्रभावित हुने भएको छ । अधिवेशनले पहिलो निर्णय सरकारका बारेमा दिनुपर्नेछ ।

नेकपाको आधिकारिकताका विषयमा विवाद भई दुुवै पक्षले आ–आफ्ना संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेत घोषणा गरिहेको अवस्थामा हुन लागेको अधिवेशन रोचक हुने देखिएको छ । संसद सचिवालयले अहिलेसम्म कुन आधिकारिक हुन् भनेर केही बोलेको छैन । नेकपा संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि दलका मुख्य सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यसको काउन्टरमा दाहाल–नेपाल नेतृत्वमा रहेको नेकपा समूूहले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल र प्रमुख सचेतकमा देवप्रसाद गुुरुङलाई चयन गरिएको सूूचना संसद् सचिवालयलाई दिएको जानकारी गराएको छ ।

सातौं अधिवेशनमा दाहाल–नेपाल समुहले अविश्वासको प्रस्ताव कसरी लैजान्छन् भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । नेकपाका दुबै समूह सत्ताको जोड घटाउमा व्यस्त छन् । यसअघि नै दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन सभामुख तयार भए अर्को प्रस्ताव नलैजाने उसको भनाइ छ । यदि पुरानो प्रस्ताव अघि नबढे नयाँ प्रस्ताव लैजाने गरी तयारी भइरहेको दाहाल–नेपाल समूहका नेताले बताएका छन् । सकेसम्म कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर संयुक्त रुपमा प्रस्ताव लैजाने उसको तयारी छ । तर कांग्रेसले भने संयुक्त प्रस्ताव लैजान अहिलेसम्म सहमति जनाइसकेको छैन । कांग्रेस नेताहरुले संयुक्त प्रस्तावमा सहमति नजनाए पनि दाहाल–नेपाल समूहलाई सहयोग गर्ने आश्वासन विशेषगरी रामचन्द्र पौडेल समुहले दिएको एक नेताको दाबी छ । कांग्रेससँग थप छलफल गरेर आइतवार दिउँसोसम्म निर्णयमा पुग्ने बताइएको छ ।

यता अविश्वास प्रस्ताव आए कसरी सामना गर्ने भन्नेमा ओली समूहले पनि आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । उसले संसदीय दलको बैठक बोलाएर आफ्ना सांसदलाई प्रस्तावको सामना गर्नेगरी अघि बढ्न निर्देशनसमेत दिएको छ । संसदबाट विश्वासको मत नलिने अविश्वासको प्रस्ताव आए त्यसकै सामना गर्ने रणनीति ओली पक्षले तय गरेको छ । दुवै पक्षले आफ्नो ससंदीय दलमा बहुमत रहेको दावी गरेका छन् । शुक्रबार दाहाल–नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षमा १११ र शनिबार ओली पक्षले आफ्नो समुहमा ११५ सांसद रहेको दावी गरेका छन् । यद्यपी दुवैतर्फको दाबी स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।

सभामुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेदेखि अविश्वास प्रस्ताव नआए आइतवार नै अधिवेशन अन्त्य गर्नेसम्मको तयारी भइरहेको हल्ला पनि चलाइएको छ । महाभियोग प्रस्ताव आए सभामुख निलम्वन हुने र जेष्ठ सदस्यले बैठक चलाउनुपर्नेछ । तर प्रस्ताव दर्ता गरेर मात्र नहुने र बैठकमा टेबल हुनुपर्ने भएकाले ओली समूहले त्यस्तो जोखिम नमोल्ने दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरुको आंकलन छ । प्रतिनिधिसभामा सभामुख सबैभन्दा शक्तिशाली हुने भएकाले बैठक कसरी अघि बढ्छ भनेर अहिले नै आंकलन गर्न कठिन देखिएको छ । सभामुख अग्नी सापकोटाले यसअघि दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव के गर्ने भनेर कानूनी परामर्श गरिरहेका छन् । आइतवारसम्म त्यसबारे निर्णय हुने संभावना छ । सत्तारुढ नेकपा दुई चिरामा बाँडिए पनि संसदमा भने दुबै समूहलाई सत्तापक्षकै बेन्चमा बस्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा नेकपाका सभामुुखसहित १७३, नेपाली कांग्रेसका ६१, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३२ सांसदको प्रतिनिधित्व छ । नेकपाका सानुु शिवाको निधनपछि एक पद रिक्त छ भने कांग्रेस र जसपाका दुुई÷दुुई सांसद अदालतको आदेशानुुसार निलम्बनमा छन् । संवैधानिक व्यवस्थानुुसार राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका एक÷एक तथा हुुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने छक्कबहादुुर लामा स्वतन्त्र सांसदका रुपमा प्रतिनिधिसभामा छन् ।
संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशनदेखि गत पुस ५ गतेसम्म १ सय २८ विधेयक दर्ता भएका छन । ति मध्ये दुवै सदनबाट पारित भई ६९ वटा विधेयक मात्रै ऐन बनेका छन् । संघीय संसद्का दुवै सदनमा गरी आठवटा सन्धि तथा सम्झौता विचाराधीन छन । तर यो पटक अधिवेशन विधेयकमा भन्दा भावी सत्ता समीकरणमा केन्द्रीत हुने देखिएको छ ।