राजस्व छलि विरुद्ध ३६ अर्ब माग दावी

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले ३३ महिनानको अवधिमा राजस्व छली गरेका २ सय २० वटा मुद्दामा ७८० जनालाई ३६ अर्ब ६१ करोड बिगो मागदाबी सहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यो अवधिमा विदेशी विनिमय अपचलन तर्फ ४ सय ४० जनालाई प्रतिवादी बनाई १० अर्ब ७२ करोड बिगो असुलीको मुद्दा दायर गरेको छ । राज्सव छलि र विदेशी विनिमय अपचलन गरी ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मागदाबी सहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताएका छन । यो सँगै थप धेरै मुद्दाहरु अनुसन्धानको क्रममा रहेको पनि विभागले बताएको छ । यो अवधिमा ७ अर्ब भन्दा बढि बिगो कायम भएका १७ वटा मुद्दाको रायको लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएको छ । अन्य केही मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा रहेको विभागले बताएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करका झुट्ठा तथा नक्कली विजकबाट ठूलो परिमाणमा करछलि गर्ने माथि अनुसन्धान गरी १९ अर्ब भन्दा बढिको मागदावी लिई १६० वटा मुद्दा दायर गरेको पनि विभागले बताएको छ । राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२ मा समयानुकूल परिमार्जन गरी अनुसन्धान तथा अभियोजन र न्याय निरुपण प्रभावकारी हुने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसन्धान कार्यलाई सूचना, प्रमाण, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित बनाउने पद्धति अवलम्बन गरिएको जिकिर विभागले गरेको छ । व्यवसायिक पारदर्शिता कायम गर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी वेभमा आधारित भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम एक बर्ष अघिनै शुरु भैसकेको पनि विभागले जनाएको छ ।

हालसम्म १ लाख १३ हजार प्रयोगकर्ता बनिसकेका छन् । ४१ खर्ब भन्दा बढिको सूचना संग्रह भएको छ । एक करोड ५० लाख भन्दा बढि विलविजक, प्रज्ञापनपत्र र चलान प्रणालीमा प्रवृष्ट भएका छन । व्यवसायिक प्रयोजनका मालवस्तु ढुवानी गर्नुपूर्व ढुवानी साधन र मालवस्तुको संक्षिप्त विवरण भिसिटिएसमा प्रवृष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भिसिटिएस पालना नगर्ने माथि अनुगमन बढाइएको छ । यसबाट राजस्व छलि नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भएको दाबी विभागले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया