सुखद् समाचार

सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण आगामी चैत महिनादेखि आरम्भ गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । १३ दशमलव ३ किलोमिटर लम्बाइको सुरुङ निर्माण २७ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी चीनको चाइना ओभरसिज कम्पनीले ठेक्का हात पारेको छ । सुनकोसी र तामाकोसीको संगमस्थलभन्दा करिब एक किलोमिटर दक्षिण तथा खुर्कोट बजारभन्दा करिब एक किलोमिटर उत्तरमा बाँध बाँधेर सुरुङमार्फत सुनकोशीको ६७ क्युमेक पानी सिन्धुलीको मरिन खोलामा मिसाइनेछ । मरिन खोला बाग्मती नदीको सहायक खोला हो । यसरी सुनकोसीको पानी साविकको वाग्मती सिँचाइ आयोजनामा पुग्नेछ । हाल बाग्मती सिँचाइ आयोजनाबाट सर्लाही र रौतहट जिल्लाको करिव २० हजार हेक्टर भूमीमा सिँचाइ भइरहेको छ । सुनकोसीको पानी मिसिएपछि यस क्षेत्रको थप एक लाख भूमीमा बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा पुग्नेछ । यसैगरी मरिन खोलामा पावर हाउस निर्माण गरी ३१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिनेछ । एक लाख हेक्टरमा सिँचाइ र ३१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिने सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कुल लागत ४६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सिँचाइ तथा विद्युत् उत्पादनका हिसाबले नेपालका अहिलेसम्मका आयोजना मध्ये यो आयोजना सबैभन्दा सस्तो मात्रै होइन लाभदायक पनि हो । त्यसैले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेर काम अघि बढाइएको छ ।

संभवतः ओली सरकारले तीन वर्षको यो कार्यकालमा गरेको सबैभन्दा राम्रो काम सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना हो । आकर्षक आयोजनाको निर्माण थालनी हुने तर काम सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्ने रोग नेपालमा नयाँ होइन । कतै यो आयोजनाको पनि यस्तै हविगत हुने त होइन ? भन्ने चिन्ता उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो । किनकी २०१५ सालमै नेपालको प्रथम जननिर्वाचित सरकारले पहिचान गरेको आयोजना हो यो । तर, ६५ वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । छिमेकी मुलुक भारतले निर्माण गरेको कोसी सिँचाइ आयोजनामा पानी कम हुने भन्दै यो आयोजना अघि बढाउन अनेक उल्झन आएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूलो आँट गरेर यो उल्झनलाई अहिले पार लगाएका छन् । निर्माणका क्रममा कुनै अवरोध आएन भने लक्षित मिति अर्थात आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ सम्म यो आयोजना सम्पन्न हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकी यही प्रकृतिको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम गत वर्ष चाइना ओभरसिजले सम्पन्न गरेको थियो । नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिनको माध्यमबाट उक्त कम्पनीले पूर्व निर्धारित समयभन्दा एक वर्षअघि नै सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न गरेको थियो । सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको सुरुङ निर्माण पनि सोही कम्पनीले गर्दैछ । यसमा पनि टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरिँदैछ ।

एकातिर नदीनालाको पानी यतिकै खेर गइरहनु अर्कातिर तराईको अत्यन्त मलिलो समथर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुग्न नसक्नु नेपालका लागि ठूलो विडम्वना हो । बार्षिक करिव डेढ खर्ब रुपैंयाको कृषि उपज आयत गर्न नेपाल वाध्य हुनुको मुख्य कारण भनेकै सिँचाइको अभाव हो । नेपालको करिब २० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन तराईमै छ । महाभारत पर्वत श्रृंखलाका चार÷पाँच ठाउँमा सुरुङ निर्माण गर्ने हो भने तराईको सबै भूभागमा बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा पु¥याउन सकिन्छ । तराईका सबै भूभागमा सिँचाइको सुविधा पु¥याउने हो भने त्यहाँ उत्पादित मध्ये आधा कृषि उपजले नेपाललाई पुग्छ । बाँकी सबै निर्यात गर्न सकिन्छ । यति ठूलो संभावना हुँदाहुँदै पनि समृद्धिको त्यो यात्रामा नेपालले अझै पाइला चाल्न सकेको छैन । वातावरणका नाममा आउने अनेकथरी अल्झनले पनि समस्या नित्याएको देखिन्छ । कालिगण्डकी नदीलाई तिनाउमा मिसाएर रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लाको एक लाख हेक्टर भूभाग सिँचाइ गर्ने आयोजना गण्डकी प्रदेश सरकारको विरोधका कारण अलपत्र परेको छ । यो गाँठो फुकाउने काम संघीय सरकारले मात्रै गर्न सक्छ । तर, संघीय सरकारले किन ढिलाइ गरिरहेको छ ? लुम्बिनी प्रदेश सरकारले किन सघन प्रयास गरिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नेपालको गरिबी निवारणका लागि सिँचाई नै सबैभन्दा भरपर्दो उपाय हो भन्ने यथार्थतालाई सबैले आत्मासात गर्नु जरुरी छ ।