हलो अड्काउँदै निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगको लाचारीका कारण मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको एक साता पुग्न लागेको छ, तर मुलुकको राजनीतिक निकासको ढोका भने अझै खुलेको छैन । प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली हुनासाथ राजनीतिक अवस्था सहज हुने आकलन गरिएको थियो, तर झन् जटिल बन्ने हो कि ? भन्ने संभावना देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएको अवस्थामा सहजै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रसस्त हुन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्री ओली राजीनमाका लागि तयार छैनन् । उनलाई पदमुक्त गर्ने जम्मा दुई वटा बाटा छन् । एउटा हो, ‘नेकपाको संसदीयदलको नेता परिर्वतन ।’ अर्को हो, ‘प्रतिनिधिसभामा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ।’ तर, यी दुवै बाटाहरू प्रयोग गर्न सजिलो छैन ।

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल खेमाले संसदीयदलको नेता पदबाट ओलीलाई मुक्त गरी प्रचण्डलाई निर्वाचित गरिसकेको छ । तर, प्रचण्ड–नेपाल खेमाको यो प्रक्रियालाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छैन । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्डको सहमतिमा भएका निर्णयहरू मात्रै वैधानिक हुने आशयका साथ यसअघि नै निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई पत्राचार गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले भने मुताविक संसदीयदलको नेता परिवर्तन हुने अवस्था छैन । यसै गरी नेकपाको आधिकारिक विभाजन नभएसम्म प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान सजिलो छैन ।

मुलुकको अहिलेको राजनीतिक गतिरोध समाधानाका लागि पहल गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । यसैका लागि निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको हो । तर, यतिबेला निर्वाचन आयोगले नै हलो अड्काएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता लम्ब्याउनका लागि निर्वाचन आयोग प्रयोग भएको आरोप लाग्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर निर्वाचन आयोगमा आफ्ना अनुकूलका व्यक्ति भर्ना गरेकै कारण निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी भएको आशंका नयाँ पुस्तालेसमेत गर्न थालेको छ । निर्वाचन आयोगले जबसम्म नेकपाको आधिकारिकतबारे निर्णय गर्दैन तबसम्म ओलीको सत्ताले निरन्तरता पाउने संभावना छ । राजनीतिक रूपमा आयु समाप्त भए पनि यस्तै प्राविधिक कचिंगल खडा गरेर ओलीले सत्तामा टिकिरहने दाउ खेलेको टिप्पणी पनि हुन थालेका छन् । तसर्थ निर्वाचन आयोग सचेत हुनु जरुरी छ ।

ओलीले अनेक प्राविधिक बखेडा निकालेर प्रधानमन्त्री पदमा टाँसिरहने कोशिस गरेको यो पहिलो नजीर होइन । अघिल्लोपटक अर्थात ०७२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ओलीले यसै गरेका थिए । त्यतिबेला पनि उनले प्रचण्डस“ग आलोपालोको सहमति गरेका थिए, जब प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समय आयो, तब ओलीले निहुँ खोज्न थाले । आमनिर्वाचन नभएसम्म आफूले प्रधानमन्त्री पद छाड्नै नमिल्ने तर्क ओलीले अघि सारे ।

आफ्नो विरुद्ध बहुमत सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिसक्दासमेत ओलीले जननिर्वाचित अर्को प्रधानमन्त्री नआउँदासम्म संविधानतः आफू नहट्ने जिकिर गरिरहे । अन्तिममा अध्यादेश ल्याएर ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा ओलीले राजीनामा देलान र निकास निस्केला भन्ने नसोचे हुन्छ । यथास्थितिमा निर्वाचन आयोगले पनि सकरात्मक भूमिका खेल्ला भन्न सकिने अवस्था नरहेको चर्चा सुरु हुन थालेको छ । यस्तो अवस्था जति लम्बियो त्यति नै निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठनेछ र त्यो दिनदिनै बढनेछ । तसर्थ निर्वाचन आयोगले आफ्नो निष्पक्ष छवि प्रदर्शन गर्न र यो विवादको छिटो निकास दिन अब बिलम्ब भइसकेको छ ।