डा. डिआर उपाध्याय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम असफल भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई खारेज गर्दै पुनस्र्थापनाको फैसला सुनाएको छ । अहिले नेपालको राजनीति नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । दम्भ एवं अहंकारको राजनीति कसैले गर्नु हुँदैन भन्ने पाठ सिकाएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले अनुचित भएको तथ्य सिद्ध भएको छ । अब मुलुकलाई निकास दिन प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु अपरिहार्य भएको छ । अहिले मुलुकमा नयाँ सरकार कहिले र कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने विषयमा चर्चा चलेको छ । नयाँ सरकार त्यति सजिलै बन्ने अवस्था देखिँदैन । नयाँ सरकार गठनको विषयमा अनेकन बाधा र संवैधानिक एवं कानुनी जटिलता देखिएका छन् । केही संवैधानिक र प्राविधिक जटिलताले नेपालको राजनीति अझै पनि गोलचक्करमा फस्ने खतरा देखिएको छ । मुलुक पुनः राजनीतिक खिचातानी र विवादको भुमरीमा फसेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो निकास दिनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् ।
नेकपा फुटेको होइन, दुई खेमामा विभाजित मात्र भएको हो । अब सबैको जोडबलमा नेकपाभित्रको विवाद व्यवस्थापन हुनुपर्छ । जनताको चाहना पनि त्यो हो । अब ओलीले राजीनामा दिएर जनताको सहानुभूति र समर्थन आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । यो नै बुद्धिमानी ठहरिनेछ । पद त्याग गर्नु नै ओलीको राजनीतिक भविष्यका लागि लाभदायक हुनेछ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि नैतिक आधारमा समेत ओली प्रधानमन्त्रीमा रहनु अनुचित हुनेछ । नेकपा कानुनी रूपमा दुईवटा पार्टी बनिनसकेको अवस्थामा प्रचण्ड–माधव पक्ष र ओली पक्षबीच मुलुक र पार्टीको हितको लागि एकता हुनुपर्ने अपरिहार्य छ । त्यसैले नेकपा मिल्नुको विकल्प छैन । आफूआपूmमा झगडा गरेर फाइदा कसैलाई छैन ।
यदि दुई खेमाबीच एकता नभएमा इतिहासमा नेकपाका लागि त्योभन्दा ठूलो भुल अरू केही हुने छैन । आगामी दिनमा जनतासमक्ष निर्वाचनमा जाँदा नेताहरू कुन मुख लिएर जाने ? जनताले यो प्रश्न गर्न सक्नेछन् । नेकपासँग त्यो जवाफ हुने छैन । जनताका सामु मुख देखाउन सक्ने अवस्था पनि नरहन सक्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पाँच वर्षका लागि जनताको जनादेश प्राप्त गरेको छ । यो जनादेशमाथि अपमान गर्नु हुँदैन । हाल भएका राजनीतिक गतिविधि पनि त्यति सन्तोषजनक छैनन् । नेकपाका दुबै खेमा मिलेर जाँदा नै राम्रो हुन्छ । जनता यसको पक्षमा छन् । जनताका लागि यो स्वीकार्य पनि छ । जनताको म्यान्डेटको सम्मान गर्न नेताहरूले सिक्नुपर्छ । पार्टी विधानतः फुटेको छैन । निर्वाचन आयोगले पनि यसलाई फुटेको मान्यता दिएको छैन । कार्यकर्ता र जनता एकताको पक्षमा छन् । नेकपाका दुई खेमाबीचको एकता नै मिलन बिन्दु हो ।
नेपाली कांग्रेसलाई उपयोग गरेर सत्तामा हालीमुहाली चलाउने सपना अब नेकपाका द्ुवै खेमाले नदेखे ह्ुन्छ । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरी आगामी मंसिरमा मध्यावधि चुनाव गराउने शर्तमा बाहेक नेपाली कांग्रेसले कुनै पक्षलाई सहयोग नगर्ने देखिइसकेको छ । नेकपाको विभाजनले औपचारिकता नपाएसम्म अविश्वासको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्ने संभावना देखिन्न । आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने नजरी बस्यो भने भोलि आफू पनि यही रोगको सिकार हुने प्रतिक्रिया नेपाली कांग्रेसले दिइसकेको छ ।
एकातिर विपक्षी दल कांग्रेसले नेकपा विभाजनले वैधानिकता नपाउँदासम्म तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको छ । अर्कातिर निर्वाचन आयोगले नेकपा विवाद निरुपणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छैन । यस्तो अवस्थामा अर्को सरकार गठन तत्काल संभव देखिँदैन । नयाँ समीकरणबारे निर्णय लिन कांग्रेसले संस्थागत रूपमा नेकपा विभाजनको वैधानिकता खोजे पनि शीर्ष नेताहरू भावी सरकार गठनलाई लिएर सघन रूपमै अनौपचारिक संवादमा जुटेका छन् । आयोगले नेकपा विभाजनको मुद्दा नटुंग्याएसम्म संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढे कांग्रेस निर्णयविहीन बस्न सक्ने संभावना छ । नेकपा विभाजनले तत्कालै वैधानिकता नपाउने र कांग्रेसले पनि निर्णय नलिए त्यसको सीधा लाभ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हुने देखिएको छ । यसलाई नजिकबाट नियालिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपाका दुवै समूहसँग सत्तासमीकरणका लागि संवादमा छन् । उनी नेकपाका दुवै समूहलाई ‘इंगेज राखेर आफ्नो अनुकूल निर्णय लिने दाउमा’ छन् । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त देउवालाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउन आफू तयार रहेको उनीसँगको भेटमा मात्रै होइन, पटकपटक सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । यद्यपि, भावी समीकरणलाई लिएर कांग्रेसभित्र एकरूपता छैन । नेकपा विभाजन नभए पनि अहिलेकै अवस्थामा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल हुँदा कांग्रेस निर्णायक भूमिकामा छ । तर, गत वैशाखमै ओली सरकारले शासन गर्ने आधार गुमाइसकेको निष्कर्ष निकालेको कांग्रेस अहिले नेकपाकै एउटा समूहको अविश्वासको प्रस्तावमा अलमलमै छ ।
सरकारमा जानै परे आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउने देउवाको रणनीति छ । सभापति देउवा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थितिमा मात्रै नेकपाको कुनै एक पक्षलाई विश्वास दिने पक्षमा छन् । आमनिर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी पार्टीको म्यान्डेड दिएका हुन् । अहिलेसम्म त्यही भूमिकामा कांग्रेस छ । कांग्रेसलाई पाँच वर्ष कुर्न कुनै आपत् छैन । नेकपाले सरकार चलाउन नसक्ने र सत्तामोहकै कारण झगडा गरेर विभाजनसम्म पुग्ने अवस्थामा कांग्रेसबाहेक सरकार नै बन्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो भने मात्रै कांग्रेसले मंसिरमा निर्वाचन गराउने शर्तमा सरकारको नेतृत्व लिने संभावना छ । स्पष्ट छ कि, कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा मात्रै सरकारमा जान्छ । कसैको सहयोगी भएर सरकारमा जाने कुरा कांग्रेसको ऐतिहासिक र प्रतिपक्षी भूमिकाका लागि पनि स्वाभाविक हुँदैन ।
प्रक्रिया नै अगाडि नबढी निर्णय गर्दा अपरिपक्व हुन सक्ने वा त्यही कारण फरक राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने डर कांग्रेसलाई छ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले हतारमा निर्णय गर्दा परिस्थिति झन् बिग्रिन सक्ने बताएका छन् । उनको भनाइ छ , ‘सकेसम्म उहाँहरू (प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूह) मिलेर आएको राम्रो हुन्छ । संसद्मा हाम्रो भूमिकाबारे हामी त प्रस्ट नै छौँ । त्यसैले संसदीय प्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म यसमा हामीले निर्णय गर्नुपर्ने कुरै केही छैन ।’
सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार १३ दिनभित्र संसद् बोलाउन आदेश दिएसँगै सरकारले २३ फागुनमा अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरिसकेको छ । यस अर्थमा कांग्रेसलाई संसद् सुचारु नहुँदासम्म अनिर्णीत भएर बस्ने सुविधा छ । तर, अविश्वासको प्रस्ताव टेबल हुने अवस्थामा कांग्रेसलाई ठोस निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता छ । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको वैधानिकता अझै स्पष्ट भएको छैन । कांग्रेसको भनाइ छ, ‘झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको एउटै पार्टी संसद्मा पक्ष र विपक्षमा आफैँ छ । यो त संसद्कै अपमान भयो । बहुदलीय व्यवस्थाकै हास्यास्पद प्रहसन भयो । सरकार पनि आफ्नै हुने र अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्ने, तर पार्टी नटुट्ने कसरी हुन्छ ? यही अवस्थामा संसदमा मतदान हुनै सक्दैन ।’
प्रतिक्रिया