फेवातालका १२ अध्ययन : हरेक पटक क्षेत्रफल परिवर्तन

पोखरा । फेवातालको क्षेत्रफललाई लिएर भएका विभिन्न अध्ययनमा फरक फरक देखिएको छ । पछिल्लो पटक गरिएको अध्ययनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२६ वर्गकिलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गरिएको हो । सरकारद्वारा गठित फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सिमांकन तथा नक्सांकन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको यो क्षेत्रफल कामय भएको छ । समितिको प्रतिवेदनलाई आइतबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक गरेका छन् । तालको पूर्वमा ड्यामसाइट, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम गरिएको छ । तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइट, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदु समेतको क्षेत्र) मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सिमाना मान्ने र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डे खोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोएर पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म सिमाकंन कामय गरिएको छ । तालको सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुन पुगेको छ ।

सार्वजनिक भएको क्षेत्रफल २०३८ सालमा भएको अध्ययनले देखाएको तालको क्षेत्रफल भन्दा कम हो । २०३८ सालमा नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र सघीय विकास कार्यक्रम (ग्ल्म्ए)अध्ययन प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.८० वर्ग किलोमिटर प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फेवातालको क्षेत्रफलका विषयमा १२ वटा अध्ययन भएपनि फरक फरक तथ्यांक भेटिएका छन् । समितिका संयोजक पुण्य पौडेलले अहिलेको प्रतिवेदन सबैभन्दा बैज्ञानिक र तथ्यमा आधारीत रहेर तयार पारेको पत्रकार सम्मेलनमा बताए । ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले सन् १९२५÷१९२६ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ३.४६ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । यसै गरि सर्भे अफ इन्डियाले सन् १९५७÷१९५८ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा फेवाको क्षेत्रफल ४.३९ वर्ग मिलामिटर रहेको छ । सबैभन्दा धेरै तालको क्षेत्रफल नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिर्पोट बिक्रम संवत २०१८ मा १०.३५ वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख छ । २०३२ मा भएको पहिलो किल्ला नापी (कित्ता न २९७) अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ४.४३ वर्ग किलोमिटर रहेको पाइएको छ । २०३८ सालमा नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको अध्ययन प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.८० वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ ।

२०५२ सालमा आइयुसिएनको अध्ययन रिपोटमा फेवातालको क्षेत्रफल ४.४९ वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला विकास समिति कास्कीले २०५८ सालमा गरेको अध्ययनमा फेवातालको क्षेत्रफल ४.२५ वर्ग किलोमिटर उल्लेख गरेको छ । पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिले २०६४ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा ५.०६ वर्ग किलोमिटर उल्लेख गरिएको छ । २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ६.५ वर्ग किलोमिटर उल्लेख रहेको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले २०७२ सालमा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा फेवाताल ५.०७ वर्ग मिलोमिटर रहेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले २०७७ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ५.०८ वर्ग किलोमिटर उल्लेख रहेको छ ।

फेवातालको संरक्षण र विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो तथा अपरिहार्य आवश्यकता यसको चार किल्ला निर्धारण र नक्सांकनको काम थियो । यसैको आवश्यकतालाई महसुस गरी समिति गठन भएको थियो । २०७७ कात्तिक २ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति पौडेललाई आफ्नो सरकारको प्रतिनिधि तोकी नेपाल सरकारमा पठाएकोमा संघीय सरकारले ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा पोखरा महानगरप्रमुख मानबहादुर जिसी, भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका उपसचिव भरत गौतम, नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत निर्मलकुमार आचार्य, डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख केदार बराल, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत प्रभा पाण्डे, कास्की प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल, कास्की मालपोतका निमित्त प्रमुख केशवराज सुवेदी सदस्य तोकिएका थिए । कास्की नापी कार्यालयका प्रमुख खिमलाल गौतम सदस्य सचिव रहेको समितिले कात्तिक २८ देखि काम सुरु गरेको थियो । सदस्य सचिव गौतमका अनुसार फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सिमांकनका लागि फेवा बाँधको उचाइ र वर्षाको समयमा पानीले ओगट्ने क्षेत्रफल, हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण, ताल वरपरका जनप्रतिनिधि स्थानीय तथा ज्येष्ठ नागरिकसागको अन्तरक्रिया, फेवातालमा मिसिन आउने खोलाहरूको अवस्थिति र आकार र दूर सम्वेदन तथा भू–भौतिक (इलेक्ट्रिकल रेसिसटिभिटी टोमोग्राफी) अध्ययनलाई आधार बनाइएको थियो ।

समितिले माघ २७ गते चार किल्ला निर्धारण गरी नक्सांकन र नक्सामा सीमाकंनसमेत गरेको प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश सरकारमा पेश गरेको थियो । फागुन २ मा संयोजक पौडेलले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे र सोही दिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष पेश गरेका थिए । समितिको प्रतिवेदनलाई फागुुन ११ को संघीय मन्त्रीपरिषद्को बैठकले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सिमांकन तथा नक्सांकन सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया