कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नती गर्न सिफारिस

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलीसी) सीडीपीले नेपाललाई कम विकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिश गरेको छ । समितिले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पूर्ण ढंगले रूपान्तरित हुनको लागि ५ वर्षे अवधि समेत दिएको छ । जस अनुसार नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्र बन्नेछ । सीडीपीले ३/३ वर्षमा गर्दै आएको मूल्यांकन यही फ्रेब्रुखरी २२ देखि २६ सम्म चलेको थियो । नेपालले आयको स्तरबाहेक अन्य दुई मापदण्डमा यसअघिका दुईओटा समीक्षादेखि नै पूरा गरिसकेको भन्दै स्तरोन्नतीको लागि सिफारिश गरिएको हो । प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकमध्ये नेपालले पछिल्लो दुई मापदण्ड पूरा गरेर स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको मानिएको छ ।

सामान्यत संक्रमणकालीन अर्थात तयारी अवधि अधिकतम तीन वर्षका लागि हुन्छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपाल सरकारको अनुरोधमा यो तयारी अवधिलाई पाँच वर्ष बनाइएको सीडीपीले बताएको छ । दक्षिण एसियामै भुटान २०२३ र बंगलादेश सन् २०२४ मा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेका छन । नेपालले भने सन् २०२२ मा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको थियो । नेपालसँगै लाओस र बंगलादेशलाई पनि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिश गरेको छ ।

नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ को त्रिवर्षीय मूल्यांकनका क्रममा नै स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पु¥याइसकेको थियो । तर सन् २०१५ को महाविनाशकारी भूकम्पको असरका कारण स्तरोन्नति हुने समय केही वर्ष पछाडि सारिएको हो । नेपालको १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा प्रतिबिम्बिन भए अनुसार यो सिफारिशले नेपालको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न सहयोग पुग्ने सीडीपीले उल्लेख गरेको छ ।

सीडीपीले सिफारिश गरेपनि यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले स्वीकृत गर्नु भने बाँकी रहेको छ । यो वर्ष हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले स्तरोन्नति हुने विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । सन २०२२ मै स्तरोन्नति भएपनि नेपालले अल्पविकसित देशले पाउने सुविधाहरू सन् २०२६ सम्म नै उपयोग गर्न पाउनेछ । पाँच वर्षको तयारी अवधिले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतितर्फको संक्रमणकाल सहज हुने भन्दै सीडीपीले यो अवधिमा नेपालले अतिकम विकसित देशका रूपमा पाउने विशेष छुट र सुविधाको आवश्यकता नपर्नेगरी आफूलाई तयार गर्न सक्ने बताएको छ ।

विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण भैसकेपछि नेपालले विकसित देशका बजारमा उपयोग गरीरहेको भन्सार र कोटारहित सुविधा साथै द्विपक्षीय अनुदान सहायता र सहुलियत ऋणको सुविधा गुमाउनेछ भने बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहुलियत ऋण भने कायमै रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको स्तरोन्नती
परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवालीले नेपाल एलडीसी (कम बिकशित देश) बाट माथि उक्लेको बताएका छन । नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामाग्री उद्योग संघको २१ औं बार्षिक साधारणसभा तथा दोस्रो राष्ट्रिय राष्ट्रिय अधिवेशनमा मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो जानकारी गराएका हुन । उनले संयुक्त राष्ट्र संघको बैठकले नेपालाई एलडीसीबाट माथि उक्लन सिफारिस गरेको जानकारी दिए । उनले भने,‘ अब नेपाल अतिकम विकशित देशबाटबाट स्तरोन्नती भएको छ ।’

कार्यक्रममा उनले संघलाई भन्सार तथा वाणिज्य नीतिले कुनै समस्या परेको भए त्यो समस्या समाधानको लागि अर्थ मन्त्रीसँग छलफल गर्ने र समस्या समाधान गर्ने जानकारी गराए । उनले अहिले देशमा लगानीको बाताबरण रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानीगर्न समेत आग्रह गरे । सरकारको स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति रहेको र त्यसै अनुसारको व्यवहार सरकारले नीजि क्षेत्रलाई गर्ने उनको भनाई थियो । सरकारको नीति औद्योगिकीकरण तर्फ रहेको र परनिर्भरता कम गर्दै जाने तर्फ रहेकोमा पनि उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष रामेश्वर पराजुलीले बार्षिक १६ अर्बको काराबोर गर्ने २५ हजारलाई रोजगारी दिएको, ५ सय उद्योगी भएको क्षेत्रलाई असहयोग गरेको धारणा राखे । उनले सरकारले कागजको कर बढाउँदा भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भएको भन्दै यसमा पुनरावलोकन गर्न माग समेत गरे । कोरोना प्रभावति उद्योगलाई सरकारले पुनकर्जा लगायतका सहुलियत दिएको भएपनि मसलन्द उद्योगीलाई बेवास्था गरेको उनको भनाई थियो ।