अस्पष्ट तस्बिर

यतिबेला मुलुकको ध्यान नेपाली कांग्रेसले गर्ने निर्णय र नेकपा विभाजनको अंक गणिततर्फ सोझिएको छ । नेपाली कांग्रेसले के निर्णय गर्छ, नेकपा विभाजनको अंक गणित कसरी निर्धारण हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नआउँदासम्म अब के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आउन सक्ने अवस्था छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनले औपचारिकता नपाउँदासम्म नेपाली कांग्रेस नै मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षीदल हो । प्रचण्ड– माधव खेमा विद्रोही अर्थात असन्तुष्ट समूह मात्रै हो । संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अहिले पनि प्रतिनिधिसभाको ६४ प्रतिशत बहुमत कायमै छ । अबको एक साताभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने र अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । तर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कुन रूपमा र कसरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ? भन्ने एकिन भइसकेको छैन । हुन त प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको केही घण्टापछि गत पुस ५ गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दै सत्तारूढ नेकपाकै ९० जना सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यो प्रस्तावले निरन्तरता पाउँछ या, अर्को प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ? भन्ने एकिन भइसकेको छैन । किनकी उक्त प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसको संलग्नता छैन । आफू संलग्न नभएको प्रस्तावलाई नेपाली कांग्रेसले साथ दिन्छ वा दिँदैन ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यथार्थमा भन्नुपर्दा पुस ५ गते अघिसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक मामिला थियो । ओलीको बहिर्गमनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेस जुट्नै पर्ने परिस्थिति त्यतिबेलासम्म दुई वटा कारणले थिएन । पहिलो कारण नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सक्ने संभावना थिएन, दोस्रो कारण प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई गम्भीर क्षति पु¥याउने काम गरेका थिएनन् । तर, पुस ५ गतेपछि परिस्थिति फेरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको अक्षम्य गल्ती हो । यो गल्ती बापत उनलाई पदमुक्त गर्न भएभरको ताकत लगाउनु प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले नेपाली कांग्रेसको दायित्व हो । दोस्रो कुरा सिट संख्या अत्यन्त कम भए पनि नेपाली कांग्रेसको सहभागिताविना न त अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन्छ न त अर्को सरकार बन्छ । यो अवस्था भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तरता पाइरहनु हो । यसको परिणाम फेरी पनि प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन नै हो ।

प्रचण्ड र माधव नेपालले एकअर्कालाई लड्डु खुवाएर गरेको खुसी साटासाटप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले ज्यादै भद्दा व्यंग्य गरेका छन् । ‘पोलमा ठोक्किएर एउटा गोल असफल हु“दैमा फुटबल खेलाडी नआत्तिने’ प्रतिक्रिया ओली खेमाबाट आइसकेको छ । अनुशासनपूर्वक खेल नखेलिने लक्षण आरम्भ भइसकेको छ । बास्तवमा आफैँले ‘गला’ निमोठेको, हत्या गर्न उद्यत भएको संसद्सामु मुख देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिकताले नदिनुपर्ने हो, उनी, तर उनी मुख देखाउन तयार मात्रै छैनन् आफूले छाड्नै परे नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुरलाई बुझाउन तयार छन् । यता आफ्नै पार्टीको सांसदीयदलद्वारा टुंग्याउनुपर्ने संसदीय परम्पराको खेलको नियमलाई प्रचण्ड–माधव पक्षले पनि मिचिसकेको छ ।

पार्टी विभाजनले औपचारिकता नपाउँदासम्म ओली सिंगो नेकपाको संसदीयदलका नेता हुन्, यस्तो अवस्थामा संसदीयदलबाटै उनको विकल्प खोज्नुपर्छ । त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री पदका लागि अर्कै पार्टीबाट विकल्प खोज्ने प्रयास गर्नु झन् अनैतिकता हो । किनकी गत आमनिर्वाचनमा जनताले सरकार सञ्चालन गर्ने म्यान्डेट नेकपालाई दिएका हुन् । त्यसैले प्रचण्ड–नेपाल समूहले नेकपाबाटै विकल्प खोज्दा उचित हुन्छ । ओली र प्रचण्डकै द्वन्द्वका कारण यो अवस्थामा पार्टी पुगेको नेकपाका अधिकांश सांसदलाई थाह छ । त्यसैले प्रचण्ड र ओली बाहेक नेकपाबाटै अर्को विकल्प खोज्ने हो भने अझै पनि नेकपाको बहुमतको सरकार बन्ने संभावना रहन्छ ।