खोजखबर

सत्तासमिकरणको जोड घटाउमा दलहरु

सौर्य अनलाइन २०७७ फागुन १३ गते ६:४० मा प्रकाशित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपनि राजनीति कसरी अगाडी बढ्छ भनेर कुनै पक्षले ठोस रुपमा बताउन सकेका छैनन् । यद्यपी नेकपाका दुई समुहमध्ये दाहाल–नेपाल पक्षले सत्तासमिकरण बनाउन अग्रसरता लिन थालेको छ । पुनःस्थापना भएको भोलीपल्ट विहानै चितवनबाट काठमाडौं आएका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल बुधबार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट्न बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए । उनिहरुले सत्ता समिकरणमा सहभागी हुन देउवासँग आग्रह गरेका छन् । दाहाल–नेपाल पक्ष पहिला प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । ओलीले राजिनामा दिएपछि सत्ताको नेतृत्वका विषयमा खुल्ला रहेर छलफल गरिने सो पक्षले जानकारी दिएको छ । तर, कानुनविद्हरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अब राजिनामा दिनुपर्ने नभए संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने बताउछन् । कानुनविद्हरुकै जस्तो भनाई देउवाको पनि रहेको छ । ओलीले राजिनामा दिए नयाँ परिस्थितिअनुसार अगाडी बढ्न सहज हुने नभए के गर्ने भन्नेमा अन्यौल देखिएको उनको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन या विश्वासको मत जित्न प्रतिनिधि सभामा बहाल सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधि सभामा अहिले २ सय ७४ सांसद बहाल छन् । जसमध्ये नेकपाका १ सय ७४, नेपाली कांग्रेसका ६३, जसपाका ३४ र स्वतन्त्र हैसियतका ३ सांसद छन् । समानुपातिक सांसद सानु सिवाको निधनपछि नेकपाको एक सीट खाली नै छ । कांग्रेसका ६३ मध्ये भ्रष्टाचार मुद्दामा विजयकुमार गच्छदार र नरसंहार मुद्दामा आफ्ताब आलम निलम्बनमा छन् । जसपाका हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी पनि निलम्बनमा छन् ।

नेकपा एक भए बहुमत हुने नभए सरकार टिकाउन र नयाँ बनाउन कांग्रेसको समर्थन दुवै पक्षलाई अनिवार्य । तर, कांग्रेस आफैँ अहिले सहयात्री छान्ने गम्भीर दोबाटोमा उभिएको देखिन्छ । यसका सामु विग्रहमा परेका नेकपाका दुवै समूहबीच एउटालाई छान्नुपर्ने अवस्था छ । छनोट नगरेर तटस्थ बस्ने हो भने नयाँ निर्वाचन बाध्यता बन्नेछ

दाहाल–नेपाल समूहले आफूहरूसँग ९० भन्दा बढी सांसद रहेको दाबी गरेको छ । संसदीय दलमा दाहाल–नेपाल तथा ओलीको पक्षमा कति सांसद छन्, यकिन भइसकेको छैन । प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर तामाङ ओली समूहमा लागेका छन् भने लालबाबु पण्डित खुलेका छैनन् । उपाध्यक्ष बामदेव गौतमकी श्रीमति पनि दुवैतिर खुलेकी छैनन् । स्वतन्त्र हैसियतका एक सांसद रहेको नेमकिपाले प्रतिनिधि सभा विघटनको समर्थन गरेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरेको थियो ।

प्रतिनिधि सभामा बहुमत पु¥याउनका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको नेकपा फेरी पनि एकजुट हुनु नै हो । तर, त्यो सम्भावना न्युन रहेपनि टरि भने नसकेको नेकपाका दुवै पक्षका नेताहरु बताउँछन् । नेकपा एकजुट नभएमा भने दुवै पक्षले सरकार बनाउन वा टिकाउन कांग्रेसको समर्थन लिनु अनिवार्य छ । तर, कांग्रेस आफैँ अहिले सहयात्री छान्ने गम्भीर दोबाटोमा उभिएको देखिन्छ । यसका सामु विग्रहमा परेका नेकपाका दुवै समूहबीच एउटालाई छान्नुपर्ने अवस्था छ । छनोट नगरेर तटस्थ बस्ने हो भने नयाँ निर्वाचन बाध्यता बन्नेछ ।

कांग्रेसका सभापति देउवाले नेकपाका अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपालसँग भएको भेटमा आफूले केही भन्न नसकेको बताएका छन् । बुधबार दिउँसो भएको भेटबारे महेन्द्रनारायण निधि प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले भेटवार्तामा आफूले कुनै बचन दिन नसकेको खुलाएका हुन् । भेटवार्ताका विषयमा देउवाले भने, ‘माधव–प्रचण्डसँग आज कुरा भयो तर मैले उहाँहरुलाई केही प्रतिबद्धता जनाउन सकिनँ ।’ उनले प्रतिबद्धता जनाउने अवस्था राजनीतिक रुपमा नभएको बताए ।
‘नेकपा फुटोस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन । एउटा लोकतन्त्रिक पार्टीले अर्को पार्टी फुटोस् भनेर हामी चाहँदैनौ र कसैले पनि त्यस्तो चाहना राख्नु हुँदैन’, देउवाले प्रश्न गरे, ‘उहाँहरु दुई समुहमा विभाजित हुनुहुन्छ तर, कानुनी रुपमा एउटै पार्टी छ । कसरी उहाँहरुसँग सत्ता साझेदारीका विषयमा सहमति गर्ने ?’
उनले निर्वाचन आयोगले अडकाएर राखिदिँदा संसद पुनःस्थापित भएपछि पनि राजनीति प्रष्टसँग अघि बढ्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘नेकपाका दुई समुहले आधिकारिकता दाबी गरिरहेका छन् । यसको टुंगो लगाउने जिम्मा निर्वाचन आयोगको हो’, देउवाले अगाडी भने, ‘निर्वाचन आयोगले नभनी केपी ओलीसँग वा प्रचण्ड–नेपालसँग कसरी सत्ता साझेदारीका विषयमा समझदारी गर्ने ?’

उनले नेकपाको विवादको कानुनी टुंगो नलाग्दासम्म कुनै समूहसँग पनि सहमति गर्ने अवस्था नरहेको बताए । सभापति देउवाले संसद् पुनःस्थापित भएर संविधान ट्रयाकमा आए पनि राजनीति भने अझै अन्योलमै रहेको बताए । ‘केपी ओलीले राजीनामा दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न ? उहाँले राजीनामा दिए संसदमा अविश्वास प्रस्ताव लैजानु नपर्ला । राजीनामा नै दिनुभएन भने माधव–प्रचण्डले अविश्वास प्रस्ताव राख्नुहोला’, देउवाले अगाडी भने, ‘हामी संसदीय दलको बैठक बसेर कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने सन्दर्भमा निर्णय गरौँला ।’

देउवाले संसदभित्र प्रक्रिया सुरु नहुँदासम्म कांग्रेस कुन पक्षमा उभिन्छ भनेर नखुलाउने संकेत गरे । कांग्रेसले थप रणनीतिका विषयमा छलफल गर्न विहिवार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ । कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा लिन दाहाल–नेपाल समुहले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल अगाडी नबढाउने भएको छ । सो प्रस्तावमा दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय