लथालिंग प्रदेश

प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो कार्यकाल तीन वर्ष बिताएका छन् । यो तीन वर्ष के के गरेर बिताए ? भन्ने समीक्षा भइरहेको छ । किनकी अबको दुई वर्ष कसरी बित्छ ? भन्ने संकेत यो तीन वर्षले गरिसकेको छ । तीन वर्ष बित्दा पनि मुलुकमा प्रदेश सरकारहरू छन् भन्ने कुरा अधिकांश जनतालाई थाहा छैन । संघीयता भनेको स्थानीय सरकार हो भन्ने बुझाइ अहिले पनि अधिकांश जनताको छ । अरू त के कुरा कतिपय प्रदेशहरूले अहिले पनि नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारका कारण जनताले यो यो सुविधा पाए भन्ने गतिलो उदाहरण अहिलेसम्म भेटिएको छैन । महँगा गाडी चढ्ने र सरकारी कोषबाट तामझाम गर्नमै प्रदेशमन्त्रीहरू व्यास्त रहेका समाचार प्रायःजसो आउने गरेका छन् । संघीय सरकारले उपलव्ध गराएको विकास बजेटसमेत खर्च गर्न प्रदेश सरकारहरूले कुनै पनि वर्ष सकेका छैनन् । संघीय सरकारको जस्तै साधारण तथा अनावश्यक खर्च गर्न प्रदेश सरकारहरू माहिर देखिएका छन्, तर विकास बजेट भने कुनै पनि वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सांसदहरूको हालत मन्त्रीहरूको भन्दा फरक छैन । विधि निर्माण प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन छाडेर आपैm“ बजेट खर्च गर्ने धुनमा सांसदहरू केन्द्रित भएका कारण विगतमा संसदीय व्यवस्था बद्नाम भएको थियो । अहिले प्रदेश सांसदहरूले त्यसैको सिको गरेका छन् । अर्थात प्रदेश संसद्मा पनि विकृति भित्रिएको छ ।

प्रदेश सरकार तथा प्रदेशसभाले संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नुमा शासन प्रणाली नै दोषी भएको, संघीयताको औचित्य समाप्त भएको टिप्पणी हुन थालेका छन् । संविधानका पक्षधरहरू लज्जित हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यो अवस्था उत्पन्न हुनुमा दोषी को ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारमाथि नै यसको दोष थुपोरेका छन् । सात प्रदेश मध्ये तुलनात्मक रूपमा राम्रो नतिजा देखाएको गण्डकी प्रदेश सरकारले हो । यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रधानमन्त्री ओलीसँग ज्यादै निकट मानिन्छन् । ओलीसँग सती जानै तयार हुने राजनीतिक लाइन मुख्यमन्त्री गुरुङ को हो । तर, स्वयं गुरुङले समेत केन्द्र सरकारमा बस्नेहरूले संघीयताको हुर्मत लिने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीको सोमबार उद्घाटन गर्दै गुरुङले भने, ‘सघीयताको मर्मविपरीत सुरुमै जनताको अधिकारसँग जोडिएका विषयगत कार्यालय हटाएर संघीयताको हुर्मत लिने काम भयो, संघीयताको विरोध बाहिर नगर्ने, तर मजबुद हुन नदिने काम केन्द्रमा राज्यसत्तामा बस्नेहरूले गरे ।’

अब त प्रतिनिधिसभा विघटन तथा पुनर्वहाली एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको ठूलो असर प्रदेश सरकार  एवं प्रदेश संसद्मा पुगिसकेको छ । प्रदेश–२ बाहेक अरू प्रदेशमा सिंगो नेकपाले दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन गरेको थियो । पार्टी विभाजनपछि प्रायः सबै प्रदेश सरकारहरू अल्पमतमा परेका छन् । अब कति बेला ढल्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । हालै नियुक्त गरिएका प्रदेश प्रमुखलाई मधेसीदलहरूद्वारा बनेको प्रदेश–२ को सरकारले बहिष्कार गरेको छ । नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखको स्वागतमा मुख्यमन्त्री सहभागी नहुनु भनेको सानो संकेत होइन । प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्रीले बहिष्कार गर्ने अवस्था सिर्जना गराइदिएको संघीय सरकारले नै हो । विनाकारण प्रदेशप्रमुख परिवर्तन गर्नु भनेको पनि संघीयताको हुर्मत लिनु हो । यस्तो पाराले प्रदेश सरकार चलाउनुभन्दा संघीयताबाट पछि फर्कनु नै श्रेयकर हुन्छ । हुन पनि संघीयताको एजेन्डा मधेसीदलहरूको हो । जनआन्दोलन ०६२÷६३ को एजेन्डा संघीयता थिएन । जुन शक्तिका कारण मुलुकमा संघीयता आएको हो त्यही शक्तिको एकलौटी सरकार प्रदेश–२ मा छ । तर सात प्रदेशमध्ये प्रदेश–२ को सरकारको फरफरमेन्स सबैभन्दा खराब छ । अरू अधिकार त केन्द्रले दिएन होला, तर विकास बजेट त दिएकै छ । मुलुकको सबैभन्दा सुगम र सहज भूगोल रहेको प्रदेश–२ मा समेत संघीय सरकारले उपलव्ध गराएको विकास बजेट आधा पनि खर्च नहुनु भनेको ठूलो असक्षमता हो ।