श्रीमानज्यू समेत सेटिङमा पर्नु भएकै हो त ?

फैसलाको बारेमा यसो पनि भनिदैछ— निवेदकहरूको रिट सबै खारेज गर्ने र वैशाखमा सरकारले चुनावको नाटक गर्ने र विरोध थाम्न नसकेपछि संकटकाल लगाउने अनि प्रधानमन्त्रीको बाँकी कार्यकाल सकेर चोलेन्द्रशम्शेरलाई प्रधानमन्त्री बनाई चुनावमा जाने । यस लोभमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू मख्ख परेकाले विघटन नै सदर हुनेवाला छ ।

संसद् विघटनसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबैतिर सेटिङ् मिलाएको भन्ने ब्यापक हल्ला बजारमा चलेको छ । संवैधानिक परिषद्मा जवर्जस्त अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक नियुक्ती गर्नु र त्यो नियुक्तीलाई प्रधानन्यायाधीश स्वयं उपस्थित भई अनुमोदन गर्नुले तलदेखि माथि, कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्म सेटिङ भएको सर्वसाधारण आँखाबाट हेर्न सकिन्छ । बाहिर अनौपचारिक गफ हुँदा केही वकिलहरू भन्दछन्, ‘पैसा ल्याउनोस् हामी प्रधानन्यायाधीशसमेत किन्न सक्छौँ ।’ सरकारवादी नेता कार्यकर्ताहरूले आफूलाई न्यायालयभन्दा पनि माथि राख्दै संसद् कुनै हालतमा पुनस्र्थापना हुनै सक्दैन भनेर कराइरहेका छन् । यसैगरी विगतमा न्यायालयले सामाजिक न्यायको प्रतिकूल फैसलासमेत गरेको नजीर देखिन्छ । यसर्थ जनमानसमा न्यायप्रदायक केन्द्रमाथिको आड, भरोसा र गरिमा खस्कने मात्र नभई शक्तिको अगाडि अदालतसमेत सिधै अधिनस्थ हुनसक्छ र लोभलाचलमा पर्न सक्छ भन्ने कुरामा आशंका बढेको छ ।

सर्वोच्च अदालत बाहिर गाइँगुईं सुनिन्छ— संविधानमा जहाँ, जे लेखियोस् तर संविधानअनुसार अदालत चल्ने होइन, अदालतले संविधानलाई चलाउने हो । संविधानको अन्तिम ब्याख्याता अदालत हुनेहुँदा उसले संविधानलाई आफ्नो अनुकूल ब्याख्या गरिदिन पाउँछ । यस्ता गफमा कुनै सत्य रह्यो भने लोकतन्त्रको उपहास हुन्छ, सिधै व्यवस्थापिकाको मानमर्दन भएको ठहर्छ । संसदीय सर्वोच्चतामाथि प्रश्न उठ्छ । यो देश लोकतान्त्रिक देश होइन, न्यायालयले संविधान, ऐन, कानुन मान्दैन र यहाँ मनोमानी गर्न सक्नेले संवैधानिक ब्यवस्थालाई नै चुनौती दिई जे पनि गर्नसक्छ भन्ने ठहर्छ । यसोहुँदा हिजोको रोबर्ट मुगावे र सद्दाम हुसेन अथवा पर्वेज मुसर्र्रफ्को अधिनस्थलाई नजीर मान्दै हाम्रो अदालतले समेत स्वीकार गरेको मानिन्छ । फैसलाको बारेमा यसो पनि भनिँदैछ— निवेदकहरूको रिट सबै खारेज गर्ने र वैशाखमा सरकारले चुनावको नाटक गर्ने र विरोध थाम्न नसकेपछि संकटकाल लगाउने अनि प्रधानमन्त्रीको बाँकी कार्यकाल सकेर चोलेन्द्रशमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाई चुनावमा जाने । यस लोभमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू मख्ख परेकाले विघटन नै सदर हुनेवाला छ । त्यसैकारण अदालती प्रक्रियालाई नियोजितरूपमा धिमा गतिमा अगाडि लगिएको हो । साच्चै सम्माननीयज्यूले प्रधानमन्त्री हुने रहरमा न्यायलाई सौदावाजी गर्नुभएको भए उहाँ पनि प्रचण्ड जसरी नै धोखा खानु हुनेछ । जवकी ओलीजी लोभ देखाउन, फकाउन, अरूको कमजोरीलाई रिजर्ब राख्न र त्यसलाई अठ्याएर खेल्नसक्ने माहिर राजनीतिक खेलाडी हुन् । केपी ओलीले प्रधानन्यायाधीशको कमजोरी समाइसकेका छन् र यही कमजोरीलाई भजाएर कुनै हालतमा प्रधानन्यायाधीसशको मनसाय पूरा हुन दिने छैनन् ।

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक नियुक्तीमा फसिसक्नु भएकोले त्यसबाट आफू जोगिन केपी ओलीसँग जोडिनुभएको हो भन्ने पनि आरोप छ । गलत बाटोबाट गरिएको संवैधानिक नियुक्तीमा फस्नसक्ने न्यायपालिकाको प्रमुखले कस्तो न्याय स्थापना गर्दछ भन्नेसमेत प्रश्नैप्रश्न तेर्सिएको छ । यसैगरी एकथरी राजनीतिक विश्लेषकको तर्क छ— वाह््यशक्तिलाई एमसिसीलाई पास गर्नका लागि नयाँ संसद् चाहिएको छ, नयाँ संसद्का लागि विदेशी शक्तिले न्यायपालिका र कार्यपालिकामा गठजोड्समेत मिलाइसकेको छ, यसो हुँदा प्रधानन्यायाधीश र निर्वाचन आयोगहरू बन्धनमा परेका छन् । विदेशी स्वार्थमा समेत कमजोर भइदिने न्यायपालिकाले सार्वभौम जनता र राष्ट्रियताको पक्षमा कसरी न्याय गर्ला भन्ने आरोपसमेत लगाइरहेका छन् । जे जसरी भए पनि यतिवेला न्यायपालिका चुनौतीको साँधमा उभिएको छ । यी निरुत्तरित प्रश्न र तर्ककुतर्कहरूको जवाफ दिन प्रधानन्यायाधीशज्यू सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विगतमा राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका पक्षमा भएका केही निर्णयहरूले स्पष्ट पारेका छन् । र, यसपल्टसमेत जनताले सम्माननीय न्यायाधीशबाट न्याय पाउने आशा गरेका छन् । सम्माननीय न्यायाधीशबाट न्यायालयको गरिमालाई उच्च राख्दै लोकतन्त्रको सिद्धात, संविधानको ब्यवस्था र विगतका नजीरअनुसार फैसला हुनेछ भनेर सबैले भरोसा गरेका छन् ।

न्यायालय अनिर्णय वा गलत निर्णयको बन्दी हुनुहँुदैन । बन्दी हुनुपर्ने अवस्था आइहाल्यो भने पीडितहरूको स्वरलाई सुनेर फैसला भएका अन्तर्राष्ट्रिय नजीरहरू छन् । प्रमाणहरूका आधारमा अदालत स्पष्ट हुन सकेन भने कहिलेकाहीँ नागरिकको आवाजलाई समेत न्यायालयले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका उदाहरणहरूलाई अदालतले हेक्का राख्छ नै । यतिवेला सम्मानित अदालतले सडकका आवाजहरू सुनिरहेकै होला । बहुमत नागरिक, नागरिक समाजका विद्वानहरूले संसद् विगठन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्तीहरूलाई असंवैधानिक भनिरहेका छन् । बहुसंख्यक जनताहरू प्रधानमन्त्रीको कदमले देशमा अस्थितरता र हिंसा नित्म्याउने मात्र नभई लोकतन्त्रको अपमान र कानुनी राज्यको उपहास गर्दै आएको निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलनमा छन् । राष्ट्रिय पार्टीहरूले समेत प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीमा रिस उठ्यो भन्दैमा सन्काहा पाराले सिंगो ब्यवस्थाको पीठमा छुरा हालेको ठहर गरेका छन् । अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको अभिव्यक्तिलाई समेत सम्मान गर्ला । अझ न्यायपालिकाले समानान्तर हैसियतको ब्यवस्थापिकालाई सम्मान गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाका अधिकांश सांसदहरू कार्यपालिकाको कदम अनुचित र असंवैधानिक भनिरहेका छन् । यसो भनिरहँदा पनि अदालतलाई सम्मान गर्दै अधिकांश सही निर्णयको पर्खाइमा छन् । यो धैर्यताले अदालतप्रतिको सम्मान अझ बढाएको मान्न पर्दछ । त्यसैले संवैधानिक इजलासले लोकतन्त्रको मर्म, राजनीतिक स्थीरता, कानुनी राजको अतिरिक्त जनताको स्वरलाई समेत सम्मान गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।

प्रतिवादीहरूमा निर्वाचन आयोगको ढिलासुस्तीले दम्भ बढेको छ । उनीहरू यतिवेला आफ्नो मर्यादा, राजनीतिक आचरण र सामान्य सिष्टाचार तथा मानव संस्कृतिलाई समेतलाई ख्याल नगरी कहिले समकालीन जिउँदा नेताहरूको नाममा श्रद्धाञ्जली दिन पाए हुन्थ्यो भन्दैछन् भने कहिले आफ्नै मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको हैसियतलाई खिल्ली उडाएर आआफ्ना रैती हँसाउने प्रहर्सन गर्दै हिँडेका छन् । यति मात्र होइन, मानौँ उनीहरू संविधान र न्यायालय उनीहरूकै वशमा छ भनेजसरी संसद् कुनै हालतमा पुनस्र्थापना हुँदै हुँदैन, पुनस्र्थापना भयो भने यो देश अझ द्वन्द्वमा जान्छ भन्दै सैनिक कूसमेत गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । यसमा गम्भीर हुने हो भने प्रदिवादीहरू विपक्षीको मात्र होइन, न्यायालयको समेत रति शिष्टाचार राख्दैनन् भन्ने बुझिन्छ । यस्तो अराजनीतिक संस्कार भएका नेता—कार्यकर्ताहरूबाट मुलुकलाई मुक्त गरी सभ्य र सुसंस्कृत राजनीतिको स्थापना गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई स्थायित्व दिनका लागिसमेत अदालतले सही निर्णय दिनेछ । अदालतको सही निर्णयले मात्र निकट भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने अस्थिरता, द्वन्द्व, मुलुकको अधोगतिलाई रोक्दछ । अदालतले विघटनलाई आधिकारिता दिएर एउटा ब्यक्तिको सनकलाई सही भन्ने छैन, पार्टीहरू र नागरिकहरूलाई एकअर्कामा लडाउने र त्यसवेला बाह्य शक्तिहरू चलखेल गर्ने वातावरणसमेत निम्तिन दिनै छैन ।

तथापि, यदि न्यायमूर्तिहरूबाट संविधानको व्यवस्थाविपरीत गएर रेडिमेड निर्णय हुन्छ भन्नेहरूको रायमुताविक फैसला आयो भने हिजो संसद्मा गोरु ब्यायो, यसपल्ट अदालतमै राँगो ब्याएको ठहर्छ र सेटिङ भन्ने मिथ्या सत्यमा परिणत हुन्छ । न्यायालय राष्ट्रियता र अखण्डताको पक्षमा नरहेको पुष्टि हुन्छ । त्यसवेला सर्वोच्चको गरिमा मात्र खस्कने होइन, यसपछिका दिनमा कुनै पनि न्यायाधीशहरूले संसद् विघटन लगायतका राजनीति मुद्दा हेर्ने अवसर नै पाउने छैनन् । जबकी पछिका दिनमा संसद् वा कार्यकारी प्रमुख नै सर्वोच्च अदालतभन्दा ठूलो संवैधानिक न्यायालय हुने अवस्था आउन सक्नेछ । साथै, प्रतिवादीहरूको पक्षमा फैसला आउँदा श्रीमान्हरू इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर सावित हुनुहुनेछ, श्रीमान्ज्यूहरूलाई बाहिर हल्ला चलेजसरी जीवनभरी नमेटिने धब्बा लाग्नेछ, जुन कुरा श्रीमान्हरूलाई ज्ञान छ । त्यसैले श्रीमान्ज्यूहरूले संसदीय सर्वोच्चता, लोकतन्त्रको स्थायित्व र राष्ट्रियताको पक्षमै फैसला दिनुहुनेछ ।

अतः नेपालको संविधानको अन्तर्मनले रक्षा गर्दै, लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र भावनाको कदर गर्दै, सवै प्रतिपक्ष दलहरूको आह्वानलाई सम्बोधन गर्दै, ८५ प्रतिशत जनताको मनोभावनालाई सम्मान गर्दै, यो देशमा सम्भाव्य अशान्ति र दूरगामी अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपलाई मध्यनजर गर्दै र स्वयं न्यायालयको गरिमालाई अझ उच्च राख्दै छिटोभन्दा छिटो सही फैसला होस् । र, सेटिङ–भेटिङ, लोभ र धम्की तथा न्यायालय किन्ने र किनिने कुरा केवल मिथ्या हुन् भन्ने प्रमाणित होस् । आगे श्रीमान्को मर्जी ।