अन्योल निम्त्याउँदै निर्वाचन आयोग

सत्तारूढ नेकपाको विभाजनलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरिदिएको छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा राजनीतिक रूपमा दुई पार्टीका रूपमा देखापरेको थियो । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहले अध्यक्ष ओलीलाई निष्कासन गर्दै नयाँ विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको थियो भने अध्यक्ष ओली समूहले केन्द्रीय समितिको विस्तार सहितको नयाँ विवरण निर्वाचन अयोगमा पेस गरेको थियो । करिब एक महिनाको गृहकार्यपछि निर्वाचन आयोगले दुवै खेमाको दावीलाई अस्वीकार गरेको छ ।

०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नेकपा बनेको थियो । त्यतिबेला निर्वाचन आयोगमा जुन अभिलेख पठाइएको थियो, त्यसैलाई निर्वाचन आयोगले निरन्तरता दिएको छ । निर्वाचन आयोगको यो निर्णयले नेकपा गत पुस ६ गते अघिकै अवस्थामा फर्किएको छ । राजनीतिक रूपमा विभाजित भए पनि संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा नेकपा एउटै रहेको पुष्टि निर्वाचन आयोगले गरेसँगै मुलुकको राजनीति थप जटिल हुन पुगेको छ ।

साविकको केन्द्रीय समितिमा जसको बहुमत छ उसैले आधिकारिकता पाउने कानुनी प्रावधान एकातिर छ भने अर्कोतिर नेकपाले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको विधानमा दुई जना अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको संयुक्त हस्ताक्षरबाट गरिने निर्णय मात्रै आधिकारिक हुने उल्लेख छ । पार्टीको आधिकारिकता अर्थात मूल धार कुन हो ? भन्ने टुंगोमा पुग्न लामो समय लाग्ने संकेत देखिएको छ । दुबै अध्यक्ष स“गै बसेर विभाजनको निर्णय गरी निर्वाचन आयोगमा पेस गरे भने छिटै निकास निस्कनेछ, तर वर्तमान परिस्थितिमा यो कुरा असंभव छ ।

पहिलो चरणको आमनिर्वाचनको मिति आउन अब ९५ दिन बाँकी छ । निर्वाचनमा जानुअघि ३५ दिनको म्याद राखेर नयाँ दल दर्ताका लागि समय दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मतदान हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै उम्मेदवारहरूको सूची प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । समयको हिसाबकिताब गर्ने हो भने नेकपाको आधिकारिकता टुंगो लगाउन ढिलाइ भइसकेको छ । तर, समय छँदै आधिकारिकताको टुंगो लाग्न सक्ने संभावना कमजोर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी निकास निस्कन्छ भन्ने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगसँग विगतका नजीरहरू पनि छन् । गत आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा र डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको राप्रपा दुवैले चुनाव चिन्ह ‘हलो’ दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । आयोगले राणा नेतृत्वको राप्रपालाई ‘गोलो घेराभित्रको हलो’ र डा. लोहनी नेतृत्वको राप्रपालाई ‘वर्गाकार घेरा भित्रको हलो’ चिन्ह प्रदान गरेको थियो । लगभग यस्तै अवस्था ओली नेतृत्वको नेकपा र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाबीच देखापरेको छ ।

साविकको केन्द्रीय समितिको संख्या र विघटित प्रतिनिधिसमाभा रहेका सांसदहरूको संख्यालाई सामान्य हिसाब गर्ने हो भने प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपासँग बहुमत रहेको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगको यो निर्णयसँगै प्रचण्ड नेतृत्वका नेकपा थप आक्रोशित हुने संभावना बढेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली भयो भने त खासै जटिलता नआउला । किनकी आधिकारिकताको मुद्दा किनारा लगाउन थप समय प्राप्त हुन्छ । तर, विघटनको निर्णय सदर भयो भने कुनै पनि हालतमा निर्धारित मितिमा आमनिर्वाचन हुनै पर्छ । संविधानले विघटन भएको ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनै पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको रिक्तता ६ महिनाभन्दा बढी हुने परिकल्पना संविधानले गरेकै छैन । पुस पाँच गतेको मितिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि नेकपाको आधिकारिकता विवाद बाधक हुने त होइन ? भन्ने चिन्ता थपिएको छ । त्यसैले नेकपाका दुवै समूहले आधिकारिकताको विवादमा अल्झेर निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने काम नगरुन् । अब साढे चार महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा प्राप्त भएन भने लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि फेरि नयाँ शीराबाट प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ ।