आयोगको निर्णयपछि नेकपा अलमलमा, दुई समुहमा अब तीन विकल्प

काठमाडौं । अनौपचारिक फुटमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दुवै पक्ष निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि अलमलमा परेका छन् । आधिकारिकता दाबी अहिलेसम्म नगरेका दुवै पक्षले बाहिरी भेला र सभा सम्मेलनमा आफुनै आधिकारिक भएको दाबी गरिरहेका छन् । तर, निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गरिसकेका छैनन् । आइतबार रातिको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफु पक्षलाई मान्यता दिएको दावी गरिरहेको छ । पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले भने आयोगले निर्णय क्षमता गुमाएको बताइरहेको छ । तर, दुवै पक्षका निर्णयलाई बैधानिकता नदिएपछि खुशी भने दुवैतिर छाएको छ । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को धारा २५ को ५, नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ र संविधानको धारा २९९ बमोजिम निर्णय गरेको थियो ।

आयोगको निर्णयले आधिकारिकता विवादको भने निरुपण गर्न सकेनन् । केवल निर्णयहरु मात्र वैधानिक नभएको स्पष्ट पारेको छ । नेकपाको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने कानुनी बाहेक सम्पूर्ण रुपमा फुट आइसकेको छ । ओली पक्षले आफ्नो काम पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीबाट जारी राखेको छ भने दाहाल–नेपाल पक्षले पेरिसडाँडा कोटेश्वरबाट काम गरिरहेका छन् । अधिकाशं प्रदेश, जिल्ला, नगर कमिटीमा अर्को समुहलाई कारवाही गरी आफ्नो समुहमा रहेकालाई नियुक्ति गरिरहेका छन् । तर, कानुनी रुपमा यी दुई दल विभाजन हुन अझै लामो समय लाग्ने देखिएको छ ।

नेकपाको विवादको निर्णय आएपछि दुवै समुहसँग अब तीन वटा विकल्प देखिएको छ । फेरी एकै ठाँउमा बसेर निर्णय गरेर सँगै बस्ने वा छुटिने, आयोगमा ऐनको दफा ४४ बमोजिम निवेदन दिने वा सर्वोच्च अदालतमा कानुनी लडाई लड्ने देखिन्छ । पूर्वप्रमुख आयुक्तहरुले पनि यही विकल्पमा दुवै समुह जानुपर्ने बताएका छन् । अहिलेको आयोगको निर्णयले भने नेकपामा विवाद रहेको नदेखिएको उनिहरुको भनाई छ ।
ओली समूहको सचिवालय सदस्य र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आयोगको निर्णय सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले नेकपा मिल्नुपर्ने अवस्था आए दाहाल–नेपाल समुहले कात्तिक २९ गतेको आरोपपत्र फिर्ता र निर्वाचनमा भाग लिन सहमति जनाउनुपर्ने बताए ।

‘निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सम्मान गर्छौं । सकारात्मक रुपमा लिन्छौँ । केपी ओली नेतृत्वको तर्फबाट जे अडान हामीले राखेका थियौं त्यसलाई बल पुग्ने देखेका थियौँ । किनभने हामी पार्टी फुटको पक्षमा रहेनौँ’, धुम्बाराहीमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘हामीले कसैलाई पनि निष्कासन गरेका छैनौं । आयोगको निर्णयले नेकपा फुटेको छैन, चाहेर पनि नेकपा फुटाउन सक्दैनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ ।’

यता, अध्यक्षमा आयोगले मान्यता नदिएका माधवकुमार नेपालले आफूहरुको पक्षमा केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बहुमत रहेकोले आफूहरु नै आधिकारिक रहने बताए । उनले अहिले आयोगले आफूलाई अध्यक्ष नमाने पनि केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा आफू कायम रहने उनको दाबी थियो । ‘निर्वाचन आयोगको पत्रमा हामी ४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटी र ४५ जनाको स्थायी कमिटीलाई हामी मान्नेछौं भनिएको छ । र दुई अध्यक्ष, अहिले माधव नेपाललाई मान्दिन पनि भन्या छ । केही भा’छैन । अहिले प्रचण्डलाई मान्छु भनेपछि उहाँको आधिकारिकता त रह्यो । केपी ओलीलाई हटाइसकेका छौं, ओली समाप्त’, उनको भनाई छ ।

यता, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगमा परेका निवेदन र कागजातमा कुनै प्रकारको रित र कानुनी अंगसमेत नपुगेकाले दुवै निवेदनलाई आयोगमा अभिलेखीकरण गर्न नसकिएको बताए । ‘समूहगत रूपमा आएका दुवै समूहको निवेदन खारेज गरिदिएपछि पुरानै नेकपा आधिकारिक हो । अरू कुनै पनि समूहलाई आयोगले चिन्दैन’, उनको भनाई छ । दुवै पक्षले आयोगमा आ–आफ्ना निर्णय अभिलेखीकरण गर्न मात्र निवेदन दिएका थिए । ऐनको दफा ४४ अनुसार निवेदन दिएको भए नयाँ पार्टी वा आधिकारिकता दाबीमा आयोगले निर्णय गर्न सक्ने थियो । यो दफामा पार्टीका ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गरेर नयाँ पार्टी बनाउन सक्नेछन भनि उल्लेख छ ।

नेकपा विवाद लम्बिने देखिएपछि बैशाखको निर्वाचनमा कुन समुह आधिकारिक भनेर निर्णय गर्न गाह्रो पर्ने देखिएको छ । पहिलो चरणको आमनिर्वाचनको मिति आउन अब ९५ दिन बाँकी छ । निर्वाचनमा जानुअघि ३५ दिनको म्याद राखेर नयाँ दल दर्ताका लागि समय दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मतदान हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै उम्मेदवारहरूको सुची प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । जसले गर्दा आधिकारिकता टुंगो लगाउन ढिलाई भएको देखिन्छ ।

निर्वाचन आउनु अघि विवाद टुंगोमा नपुगे आयोगमा पुरानो नजिर समेत रहेको छ । त्यही आधारमा निर्णय हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । गत आमनिर्वाचनको पुर्वसन्ध्यामा पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा र डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको राप्रपा दुवैले चुनाव चिन्ह ‘हलो’ दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । सहि समयमा विवाद टुंगो लाग्न नसकेपछि आयोगले राणा नेतृत्वको राप्रपालाई ‘गोलो घेराभित्रको हलो’ र डा. लोहनी नेतृत्वको राप्रपालाई ‘वर्गाकार घेरा भित्रको हलो’ चिन्ह प्रदान गरेको थियो ।

विदेभकारी निर्णय भयो
दाहाल–नेपाल समुहले आयोगले पुरानै पार्टीलाई यथावत् राख्नेगरी गरेको निर्णयलाई ‘विभेदकारी’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पेरिसडाँडामा सोमबार भएको अनौपचारिक छलफलले यसका विरुद्ध आयोगमा फेरी जाने निष्कर्ष समेत निकालेको छ । सचिवालयका सदस्यहरु पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ निर्वाचन आयोग हेर्ने केही विज्ञहरुको अनौपचारिक छलफलले आयोगको निर्णय एकतर्फी भएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘आयोगले एकतर्फी निर्णय ग¥यो । बायस भयो । हामीले गरेका निर्णय दुई तिहाई बहुमतले गरेको निर्णय हो । दुई अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठक बोलाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाअनुसार अघिल्लो स्थायी कमिटी बैठकले नै उक्त केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको थियो । सोही आधारमा बसेको बैठकले गरेको निर्णय आयोगले देखेको नदेख्यै ग¥यो । दोस्रो कुरा केपी ओलीले गरेको गलत निर्णयको खण्डन गरेन । हामीले गरेको निर्णयमा चाहिँ यो मिलेन भनेर खण्डन ग¥यो । त्यसकारण विभेदकारी देखिन्छ’, सो समुहले निकालेको निष्कर्षमा भनिएको छ ।

४४१ जना रहेको केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिँदा ओलीले थपेको केन्द्रीय कमिटी र उक्त बैठकले मान्यता नपाउने देखिनु सकारात्मक भएको दाहाल–नेपाल समूहको निष्कर्ष छ । अब निर्वाचन आयोगमा नै आधिकारिकताको दाबी गर्ने तयारी भएको बताए । ‘पार्टीले आधिकारिकता दाबीलाई अझै उन्नत रुपमा अघि बढाउँछ । दुई तिहाईले निर्णय गरेका छौँ । अर्को पत्र लेखेर छिट्टै आयोगमा जान्छौं’, एक नेताले भने ।