मत-विमत

अनुमोदनविना संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्न मिल्दैन

लक्ष्मणलाल कर्ण २०७७ माघ १२ गते ७:२४ मा प्रकाशित

लक्ष्मणलाल कर्ण

संसद् भएको तीन वर्षसम्म पूर्ति नगर्ने ? अनि आज संसद् विघटन गरेर नियुक्ति गर्ने ? यो त संविधानमाथिको बलमिच्याइँ हो । त्यसो गर्न मिल्दैन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै १ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । त्यसयता हरेक शुक्रबार पेसी चढेको छ । तर, त्यसमाथि अहिलेसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत भएको छैन । एकातिर ४५ दिनको समयसीमा छ, अर्कोतिर अदालतले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । यसको के अर्थ हुन्छ ? भन्ने प्रश्न सामान्य होइन ।

संवैधानिक परिषद्ले ११ संवैधानिक निकायमा ३८ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको एक महिना बितेको छ । सिफारिस भएको नामावली सुनुवाइ समितिमा आयो कि आएको थिएन ? लगत्तै संसद् विघटन भएकोले सिफारिस अब के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न यतिबेला ज्वलन्त रूपमा खडा भएको छ । संसदीय सुनवाई समितिको सभापतिका नाताले मिडियाका साथीहरूले मलाई यो प्रश्न गर्नुहुन्छ । भेटघाटमा क्रममा अरू साथीहरूले पनि यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ ।

हामीलाई कुनै पनि कागजात आउँदा संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवमार्फत आउँछ । ५ पुसमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसद्मा आएको रहेछ, महासचिवले त्यो प्राप्त गर्नुभएको रहेछ । तर, त्यही दिन प्रतिनिधिसभा पनि विघटन भयो । त्यसैले सो पत्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा आइपुगेको छैन । संसद् सचिवालयमा ती कागजात छन् । महासचिवजीले दर्ता गर्ने, राख्ने गर्नुभएको छ । तर, सो पत्र आउनुपर्ने सुनुवाइ समितिको सचिवालयमा हो, त्यहाँ आएको छैन । किनकि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । समिति नै निष्क्रिय छ । त्यसैले यो पत्र सुनुवाइ समितिसम्म आइपुगेको छैन ।

संसद् विघटन भएको अवस्था छ, सुनुवाइ समिति निष्क्रिय छ, यस्तोमा उनीहरूको नियुक्ति आफैँ सदर हुन्छ कि स्थगित ? भन्ने प्रश्न यतिबेला ज्वलन्त बनेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणले यो प्रश्न ओझेलमा पारे पनि लुकाउन सकिने प्रश्न यो होइन । किनकी यो विषय स्पष्ट छ । संयुक्त संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम (२५) मा संसदीय सुनुवाइ समितिको कामबारे व्यवस्था छ । सिफारिसको पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिले सुनुवाइ गरेर दुईतिहाइले अस्वीकृत गर्न वा स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सो समयभित्र समितिले सुनुवाइ गर्न सकेन वा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन सकेन भने मात्रै सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

जुन दिन संसद् विघटन भयो, त्यही दिन मात्रै संसद् सचिवालयमा पत्र प्राप्त भएको हो । अझ सुनुवाइ समितिमा आएको नै छैन । सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्न सकेन वा निर्णय दिन सकेन भन्न मिलेन । त्यसैले परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा आएको नै छैन । समितिले जानकारी नै पाएको छैन । यहाँ त सुनुवाइ गर्ने समिति नै विघटन गरिदिएर नियुक्ति गराउने दूषित मनशाय भएको पुष्टि हुन्छ । तर, कसैको नियतभन्दा ठूलो संविधान हो, संविधानले कुनै पनि सिफारिश संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुग्नुपर्छ भनेर स्पष्ट भनेको छ । यहाँ त संविधानबमोजिम पत्र समितिमा आइपुगेकै छैन । त्यसैले यो ४५ दिनको म्याद नाघेर मात्रै त्यो नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हुन्छ भन्न मिल्दैन । त्यो संविधानविपरीत हुन्छ ।

तर, सिफारिस भएको ४५ दिनसम्म सुनुवाइ भएन भने नियुक्तिको बाटो खुल्छ भनेर सरकार त दिन गनेर बसिरहेको छ । सरकारले जेसुकै तर्क गरोस्, हामीले त संविधान र नियमावलीमा भएको व्यवस्था मान्ने हो । भोलि अदालतले पनि संवैधानिक व्याख्या गर्ने हो । समितिले ४५ दिनसम्म सुनुवाइ गर्न सकेन वा निर्णय दिन सकेन भने नियुक्तिको बाटो खुल्ने हो । तर, संसदीय सुनुवाइ समितिमा पत्र आएको छैन । त्यसैले संविधानतः उनीहरूको नियुक्ति सम्भव छैन ।

तर, दुई÷दुईवटा नागरिकता भएका मात्र होइन, सत्तारूढ दलका तर्फबाट समानुपातिकमा उम्मेदवारसमेत रहेका समिम मियाँ अन्सारीलाई मुस्लिम आयोग अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको थियो । संसदीय समितिले उनलाई अनुमोदन गरेन, ४५ दिनपछि उनी नियुक्त भए नि ! उनी त पदमा छन् नि ? भन्ने तर्क यतिबेला सत्ता पक्षले उठाएको छ । हो, मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको विषयमा ४५ दिन बितिसकेपछि उनको स्वतः नियुक्ति भएको हो । तर, सुनुवाइ समितिमा पत्र आएको थियो, हामीले अनुसन्धान सुरु गरेका थियौँ । त्यहाँ हामीले ४५ दिनभित्र निर्णय दिन सकेनौँ । तर, अहिले त हामीले काम नै गर्न पाएनौँ नि । हामीले काम थालेर ४५ दिनभित्र छिनोफानो नगरेको अवस्थामा मात्रै त्यो कुरा लागू हुने हो । जुन काम थालिएकै छैन, संविधानले दिएको अधिकार संसद्ले प्रयोग नै गरेको छैन, ४५ दिन नाघेर पूर्ण हुने स्थिति छैन । संविधान यो विषयमा स्पष्ट छ ।

४५ दिनभित्र सुनुवाइ भएन भन्दै राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गरियो भने मुलकमा अनर्थ हुनेवाला छ । पहिलो कुरा त सबैले के बुझ्नुपर्छ भने संसद्का अरू थुप्रै समिति संसद्को नियमावलीका आधारमा सञ्चालित छन् । संसदीय सुनुवाइ समिति भने संवैधानिक रूपमै गठन गरिएको छ । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट जानुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई कसैले चाहेर पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । तर, ४५ दिन पुग्यो भन्दै नियुक्त गरियो भने के हुन्छ ? त्यो त सबैलाई थाहा छ । केपी ओलीले जबर्जस्ती गरिरहनुभएको छ । त्यो विषयमा संविधानको अन्तिम व्याख्या त अदालतले नै गर्ने हो फेरि पनि । त्यसैले त्यो कुरा फेरि अदालतमै जान्छ ।

हाम्रो नियमावलीले नै के भन्छ भने कुनै पनि पद रिक्त हुनुभन्दा ३० दिनअगावै पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ । सरकारले कतिपय पदहरू छ, जुन कि तीन वर्षदेखि खाली छ, पूर्ति नै गरेको छैन । संसद् भएको तीन वर्षसम्म पूर्ति नगर्ने ? अनि आज संसद् विघटन गरेर नियुक्ति गर्ने ? यो त संविधानमाथिको बलमिच्याइँ हो । त्यसो गर्न मिल्दैन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै १ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । त्यसयता हरेक शुक्रबार पेसी चढेको छ । तर, त्यसमाथि अहिलेसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत भएको छैन । एकातिर ४५ दिनको समयसीमा छ, अर्कोतिर अदालतले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । यसको के अर्थ हुन्छ ? भन्ने प्रश्न सामान्य होइन ।

संवैधानिक परिषदमा को–को रहने भन्ने संविधानमै लेखिएको छ । त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरू व्यक्ति होइनन्, उनीहरू त संस्था हुन्, राज्यका निकाय हुन् । राज्यका निकायलाई नै छलेर त नियुक्ति गर्न पाइँदैन । संविधानले त्यस्तो परिकल्पना नै गरेको छैन । एउटा अध्यादेश ल्याएर संविधानमै भएको व्यवस्थालाई मेटाएर काम गर्ने कुरा त ठीक भएन नि ! यो संविधानविपरीत कार्य भएकाले त्यसको खारेजीका लागि मुद्दा पनि परेको छ । र, मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नियुक्ति गर्न मिल्दैन । ४५ दिनको मात्रै कुरा होइन, जुन कुरा अदालतको विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ, अध्यादेश भोलि बदर भयो भने त के हुन्छ ? त्यसकारणले अध्यादेशमाथि नै मुद्दा परिराखेकाले नियुक्ति अदालतको विचाराधीन विषय हो । भोलि त्यो खारेज पनि हुन सक्छ । त्यसैले प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्दैन ।

यो प्रकरणमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर आफैँ हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले आफूविरुद्धको मुद्दा आफैँले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न पनि निकै गम्भीर छ । कानुनको सामान्य सिद्धान्त के हो भने ‘नो मेन सुड बी जज इन हिज ओन केस ।’ आफ्नै मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुन सक्दैन, यो एक ठाउँको मात्रै होइन, दुनियाँको कानुन हो । आपैmँविरुद्धको मुद्दा सदर वा बदर गर्ने भन्न नै मिल्दैन । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा संवैधानिक परिषदमा उपस्थित भएर निर्णय गर्ने र सो निर्णयको विषयमा अदालतको इजलासमा बसेर फैसला दिने काम उहाँले गर्न मिल्दैन । भोलि परिषद्को निर्णय उहाँले सदर गर्नुभयो भने पनि त्यसलाई जनताले कसरी लिन्छन् ? त्यो उहाँको नैतिकतामाथिको प्रश्न हो कि होइन ? त्यसैले संसारको सर्वमान्य कानुनअनुसार प्रधानन्यायाधीश यो मुद्दाको सुनुवाइमा बस्न मिल्दैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय