काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्त सम्ममा पुँजीगत बजेट साढे १४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा सो कुरा बताइएको हो । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पुँजीगत शीर्षकतर्फ विनियोजित कूल बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो पुँजीगततर्फ विनियोजित कूल बजेटको १४ दशमलब ४० प्रतिशत हो । यसले मुलुकको विकास निर्माणमा भएको प्रगति निराशाजनक रहेको देखाउँछ । उक्त शीर्षकको बजेट मुख्यतः विकास आयोजना तथा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने गरी छुट्याइएको हुन्छ । विकास निर्माणको कार्य सुस्त बन्दा पुँजीगत खर्च न्यून हुने गर्दछ।
मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म चालु शीर्षकतर्फ तीन खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो चालु खर्चका लागि बजेटमा विनियोजित कूल बजेटको ३६ दशमलब शुन्य ८ प्रतिशत हो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अर्थात १३ दशमलव शुन्य ६ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड १९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताए । उक्त अवधिमा सरकारले तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यस्तै वैदेशिक अनुदान पाँच अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ३० अर्ब चार करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवको उपस्थितिमा गरिएको बजेट समीक्षामा अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड १९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताए । उनले पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोस रुपमा अघि नबढ्नु नै मूल कारण रहेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैरबजेटरी माग,थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तरर कार्यक्रम संशोधनको दबाव, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपुर्याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्ताजस्ता चुनौतीको रुपमा रहेको छ । त्यसैगरी कार्यविधिर मापदण्डर निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइ, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्चसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाइ पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको मन्त्रालयले औंल्याएको छ ।
बजेट छलफलमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योग पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । आकस्मिक खर्चको दबाब, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रम र आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव लगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रलयको भनाइ छ ।
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र सोधभर्ना, कानुन, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुष्पराज कँडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए । त्यसैगरी राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्व दिएर अघि बढनुपर्ने बताएका थिए । अर्थ मन्त्रलयका बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न विनियोजन ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीतासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लगायत जारी गरिएको भन्दै बजेट तयारीमा विशेष ध्यान पुर्याए कार्यान्वयनमा सहजता हुनेमा जोड दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया