राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विजोग

विकास निर्माणका कामलाई गतिदिने प्रयास यसवर्ष पनि असफल हुने संकेत देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा विकास बजेट जम्मा १२ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांकले मात्रै निराशाको संकेत देखाएको होइन । आर्थिक वर्षको सुरुसँगै थालनी भएका विकास निर्माणका आयोजनामा कम प्रगति हुनुलाई अन्यथा भन्न पनि मिल्दैन । ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, ठेकेदारले कामदार तथा उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मामिलामा केही समय लागेका कारण पनि चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ भएका नयाँ आयोजनाको प्रगति कम देखिनु अस्वभाविक होइन । तर, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर वर्षांै अघिदेखि निर्माण आरम्भ भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समेत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ज्यादै निराशाजनक अवस्था देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिनुको अर्थ हो, ‘अत्यधिक प्राथमिकता दिइनु ।’ सरकारले अहिलेसम्म २२ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेर निर्माण अघि बढाएको छ ।

संघीय सरकारको मातहतमा रहेका कुल विकास आयोजनामध्ये आधाभन्दा बढी बजेट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले प्राप्त गरेका छन् । तर, चालु आर्थिक वर्षमा यी आयोजनाको भौतिक प्रगति औसतमा १६ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसमा पनि जुन आयोजनाको बजेट ठूलो छ, महत्वपूर्ण छन् ती आयोजनाको भौतिक प्रगति यो अवधिमा निकै न्यून छ । उदाहरणका लागि सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगति चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा चार प्रतिशत देखिएको छ । अर्थात् यो वर्षभित्र जति काम गर्ने लक्ष राखिएको थियो, ६ महिनाको अवधिमा जम्मा चार प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । मेलम्चीजस्तै चासोका साथ हेरिएको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको प्रगति लक्षको तुलनामा आठ प्रतिशत मात्रै छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, भेरी–बबई ड्राइभर्सन बहुउद्देस्यीय आयोजनाको हालत पनि मेलम्ची तथा फास्ट ट्रयाकको भन्दा भिन्न छैन । जबकी ६ महिनाको यो अवधिमा लक्षको तुलनामा कम्तिमा ४० प्रतिशत काम हुनुपथ्र्यो ।

मुलुकमा करिब दुईतिहाइ बहुमतको स्थायी सरकार निर्माण भएपछि मुलुकको विकासले गतिलिने जनअपेक्षा थियो । त्यसमाथि पनि सत्तारूढ पार्टी नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा निकै ठूला प्रतिवद्धता जाहेर गरेको थियो । त्यसैले दशकौँ देखिका चालु आयोजना सम्पन्न हुने मात्रै होइन थुप्रै नयाँ आयोजना सम्पन्न हुने अपेक्षा जनताले गरेका थिए । तर, ठूला नयाँ आयोजना आरम्भ भएनन् । दशकौँ देखिका चालु आयोजनाको निर्माणको गति झन् सुस्त भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुरा आकाश पातलका गर्छन्, काम भने सिन्को भाँच्दैनन् भन्ने सन्देश जनतामा गयो । यतिबेला त प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिसकेका छन् ।

एक हिसाबले भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली हात उठाएर भागेको अवस्था हो । त्यसैले विकास निर्माणले गति लिएन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई घोचिरहनु प्रतिनिधिसभा विघटन पछिको अहिलेको अवस्थामा त्यति उचित नहोला, तर उनी फेरि आफू र आफ्ना पार्टीका लागि मत माग्न गए भने जनताले यो प्रश्न त गर्ने नै छन् । जनतालाई एक/दुईपटक ढाँट्न सकिएला, पटकपटक ढाँट्न सकिँदैन । यथार्थमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको असफलतापछि जनताले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखान संझन थालेका छन् । हुन पनि मलुकको विकास तथा आर्थिक संमृद्धिको गति ढिलो भएको धेरै लामो समयदेखि हो । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानपानी आयोजना ६ वर्षभित्र सक्ने लक्षका साथ ०५६ सालदेखि आरम्भ भएको हो ।

यस हिसाबले ०६२ सालमा सकिनुपर्ने हो, तर ०७८ साल पुग्न लाग्दासमेत यस्तो हालत छ । मध्यहाडी लोकमार्गको निर्माण आजभन्दा तीन वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म आधा काम पनि सम्पन्न भएको छैन । अन्य आयोजनाको पनि अवस्था यस्तै छ । बास्तवमा राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएका २२ आयोजनाहरू यस्ता छन् जसको निर्माण सम्पन्न भयो भने मुलुकले आर्थिक समृद्धिको दिशामा निकै ठूलो फड्को मार्छ । मुलुकको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदरमै ठूलो प्रभाव पार्ने हैसियत कतिपय आयोजनाले राख्छन् । हाम्रा कमी कमजोरी कहाँ छन् ? खोज्न ढिलाइ नगरौँ ।

प्रतिक्रिया